शिक्षणाच्या खासगीकरणाला खुले समर्थन

अनेक मुलांना व्यवसाय शिक्षण घेताना मुख्य शिक्षणाची सांगड घालणे कठीण होण्याची भीती आहे. ५+३+३+४ हा फॉर्म्युलासुद्धा संभ्रमात टाकणारा आहे.

ठळक मुद्देमातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या अतिरेकी प्रोत्साहनाला अंकुश लावणे गरजेचे आहे. असे केल्यास शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अंकुश लागतो.

- रमेश बिजेकर(अध्यक्ष, सत्यशोधक शिक्षक सभा, नागपूर)कस्तुरीरंगन समितीने ३० मे २०१९ रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला. त्यावर देशभरातून ३ प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. धोरणाचे समर्थन, धोरणात सुधारणा व संपूर्ण धोरण चुकीचे. परंतु, या कोणत्याही धोरणाशी सहमत होण्याआधी मूळ धोरण समजण्याची गरज आहे. पाचवीपासून कौशल्यावर आधारित शिक्षण देण्याचे मूळ मसुद्यात नमूद आहे. त्यानुसार परिसरातील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांकडून मुलांना शिकविले जाईल व शिकण्यासाठी त्यांच्याकडे पाठविले जाईल. म्हणजे जातीगत उत्पादनांचे शिक्षण दिले जाईल असे दिसते. शिवाय या कोवळ्या वयात मुलांना व्यवसाय शिक्षणाकडे वळविणे अजिबात योग्य नाही. दुसरीकडे मुलांनी एखाद्या व्यवसायाचे कौशल्य शिकल्यास आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने कमजोर पालकांद्वारे मुलांचे पुढचे शिक्षण थांबवून रोजगाराला लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही मुले शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकली जातील. याशिवाय अनेक मुलांना व्यवसाय शिक्षण घेताना मुख्य शिक्षणाची सांगड घालणे कठीण होण्याची भीती आहे. ५+३+३+४ हा फॉर्म्युलासुद्धा संभ्रमात टाकणारा आहे. धोरणातील अनेक गोष्टी सरकारच्या छुप्या अजेंड्यावर संशय निर्माण करणा-या आहेत.पूर्वप्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणात भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विषयांसह भारताचा प्राचीन समृद्ध वारसा, पारंपरिक कुटुंब रचना व पारंपरिक सण यांतील नीती, मूल्य शिकविण्याचा आग्रह केला गेला आहे. यासह कौशल्य विकास औपचारिक शिक्षणाचा भाग बनणार आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‘स्कील इंडिया’ या संकल्पनेचे प्रतिबिंब या धोरणात बघायला मिळते. तिसरी ते पाचवीपर्यंतच्या दुसºया टप्प्यात उत्पादन कौशल्य शिकविले जाणार आहे. यात शाळेच्या परिसरातील कुंभार, सुतार, माळी यांना शाळेशी जोडण्यात येणार आहे. सहावी ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक कौशल्यासह प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटार रिवायंडिंग आदी कौशल्ये शिकविली जातील. अशा तºहेने कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम औपचारिक शिक्षणाचा भाग बनेल. जातीगत उत्पादन कौशल्य, अभ्यासक्रमाचे दुप्पट ओझे, केव्हाही विषय बदलण्याची संधी यातून मोठ्या प्रमाणात शिक्षण प्रवाहातून विद्यार्थी बाहेर फेकले जातील. पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतचे एकाच छताखाली शिक्षण मिळण्याची आभासी संकल्पना यात मांडली आहे. खरे तर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा हा अजेंडा आहे. यामुळे बंद होणाºया शाळेतील शिक्षकांचे अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.

मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या अतिरेकी प्रोत्साहनाला अंकुश लावणे गरजेचे आहे. असे केल्यास शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला अंकुश लागतो. याची कोणतीही प्रतिबद्धता मसुद्यात नाही. स्थानिक लोकांची ऐच्छिक मदत घेऊन मातृभाषा किंवा बहुभाषीय वर्गरचनेचे स्वप्न रंगविले आहे. एखादा गोंड जातीचा शिक्षक गोंडबहुल शाळेत शिकवत नसेल, तर त्याची बदली गडचिरोलीसारख्या गोंडबहुल शाळेत करून सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच शाळेत ठेवण्याचा जालीम उपाय सुचविलेला आहे. संस्कृत, पाली, तमीळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, ओडिया, इत्यादी प्राचीन भाषांचा उल्लेख करून भाषा शिकवल्या जाव्यात, असे सुचविले आहे. प्राचीन मध्ययुगीन साहित्यावर जोर दिलेला आहे. प्राचीन, मध्ययुगीन इतिहास वर्णजाती संघर्षाचा इतिहास राहिला आहे. ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्षात तत्त्वज्ञान, संस्कृती, साहित्य, भाषा, इत्यादींचा संघर्ष झालेला आहे. या संघर्षाला न्यायपूर्ण स्थान भाषा शिक्षणात मिळेल का? अशी शंका येते.मसुद्यात खासगी व परोपकारी संस्थांचे योगदान मानणे हे मुळात सरकारने स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळवाट काढणे व जनतेच्या शिक्षण हिताच्या विरोधी भूमिका घेणे होय. एका बाजूला खासगीकरणाचे समर्थन आणि दुसºया बाजूला बाजारीकरणाचा विरोध ही विसंगत भूमिका धोरणात घेतलेली आहे. खासगी संस्थांना फी निर्धारणाचे व तार्किक आधारावर फी वाढीचे अधिकार दिले आहेत. याचाच अर्थ शिक्षणाच्या खासगीकरणाला खुले समर्थन दिले आहे. गुरुकुल, मदरसासारख्या धार्मिक शिक्षण देणाºया शाळांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या चौकटीत आणून बळकट करण्याचा प्रस्ताव मसुद्यात मांडला आहे. धार्मिक संस्थांची आपली एक भूमिका राहिली आहे. धर्माधिष्ठित वर्गीकरण आणि भेदरेषा बळकट होत आल्याचे अनुभव आहेत. धार्मिक संस्थांना त्यांचा धर्म पाळण्याची, प्रचार-प्रसार करण्याची मुभा सामाजिक आणि कायद्याच्या चौकटीत आहे. असे असताना औपचारिक शिक्षणाचा भाग बनविण्याची गरज काय?