अजित गोगटे । ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब ३० दिवसांच्या ठरलेल्या मुदतीत सादर न करणाऱ्या विजयी उमेदवारास अपात्र ठरविण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेला निकाल कायद्यातील संबंधित तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावणारा आहे. ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १४ बी व पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १५ बीमध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर हे कलम असे आहे: उमेदवाराने निवडणूक खर्चाचा हिशेब ठरावीक मुदतीत व ठरावीक नमुन्यात सादर केला नाही व तसे न करण्याचे कोणतेही सबळ व समर्थनीय कारणही नाही याविषयी खात्री झाल्यास राज्य निवडणूक आयोग अशा उमेदवारास अपात्र ठरवू शकेल. असा अपात्र ठरणारा उमेदवार पाच वर्षांसाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किवा जिल्हा परिषदेचा सदस्य राहू शकणार नाही किंवा या काळात तो या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकही लढवू शकणार नाही. याच कलमाचे पुढील पोटकलम असे सांगते की, अशी अपात्रता निवडणूक आयोग रद्द करूशकेल किंवा अपात्रतेचा कालावधी कमीही करू शकेल.
नांदेड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यातील मुगट ग्रामपंचायत तसेच धुळे जिल्हा व तालुक्यातील पंचायत समितीच्या मुकटी प्रभागातून विजयी झालेल्या अनुक्रमे लक्ष्मीबाई प्रल्हाद हटकर व गुलाबराव आनंदराव पाटील यांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापुढे होती. या दोघांनाही ३० दिवसांत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न केल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी या नात्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यात पाच वर्षांच्या अपात्रतेची तरतूद आहे याचा अर्थ सर्व प्रकरणांत सरसकटपणे पाच वर्षांचीच अपात्रता द्यायला हवी असे नाही. या अपात्रतेने निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल रद्द होत असल्याने आयोगाने हा अधिकार तारतम्य ठेवूनच वापरायला हवा. खर्चाचा हिशेब सादर करण्यातील विलंबाचा कालावधी व त्यामागील कारणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात अपात्रता ठरवायला हवी. कायद्याने आयोगाला अपात्रता रद्द करण्याचा किंवा ती कमी करण्याचा अधिकार दिला आहे यावरूनही पाच वर्षांची अपात्रता सरसकट नाही, हेच स्पष्ट होते.
माझ्या मते न्यायालयाने लावलेला हा अर्थ चुकीचा आहे. संबंधित तरतूद नीट वाचली तर त्यात इंग्रजीतील ‘मे’ हा शब्द आहे. म्हणजे आयोग अपात्र ठरवू शकेल. दुसºया भाषेत सांगायचे तर प्रत्येक प्रकरणात अपात्र ठरवायलाच हवे असे नाही. याबाबतीत सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगास आहे. आयोगाने अपात्रता लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र ती पाच वर्षांचीच असेल. कारण अपात्रता किती असावी हे ठरविण्याचा अधिकार आयोगास दिलेला नाही. अपात्रतेची पाच वर्षांची मुदत कायद्यानेच निश्चित केलेली आहे. शिवाय अपात्रतेची मुदत प्रमादाचे गांभीर्य व त्यामागील कारणाचे स्वरूप यानुसार प्रमाणात असायला हवी, हे न्यायालयाचे म्हणणेही चुकीचे आहे. हिशेब सादर करण्यास एक दिवसाचा विलंब किंवा एक महिन्याचा विलंब हे दोन्ही कायद्याचे उल्लंघनच आहे. त्यात डावे-उजवे करून अपात्रता कमीजास्त करणे चूक आहे. दुसरे असे की, ज्याअर्थी आयोगाला अपात्रता कमी करण्याचा किंवा ती रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे त्याअर्थी पाच वर्षांची अपात्रता सक्तीची व सरसकट नाही, या न्यायालयाचा निष्कर्षही चुकीचा आहे. कारण अपात्र ठरविणे आणि ती कमी किंवा रद्द करणे हे दोन्ही अधिकार स्वतंत्र व वेगळे आहेत. न्यायालयाने त्यांची सांगड घालून गल्लत केली आहे. अपात्रता कमी किंवा रद्द करण्याचा अधिकार हा अपात्रता लागू झाल्यानंतर वापरायचा अधिकार आहे. तो अधिकार मुळातच अपात्रता पाच वर्षांहून कमी देण्यासाठी वापरता येणार नाही. सुनावणीत सरकार व आयोगातर्फे उभ्या राहिलेल्या वकिलांनी या गोष्टी युक्तिवादात मांडल्या असत्या तर कदाचित असा निकाल दिलाही गेला नसता.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १० मध्येही अशीच तरतूद आहे. ती अपात्रता तीन वर्षांची आहे व इंग्रजीत ‘शॅल’ असा शब्द वापरला असल्याने तेवढीच अपात्रता देण्याचे आयोगावरील बंधन स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग या अधिकारांचा ज्या पद्धतीने वापर करते ते पाहता मी वर जे विवेचन केले आहे त्यालाच पुष्टी मिळते.(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)