काँग्रेसने बोलाविलेल्या भाजपाविरोधी सर्वपक्षीय मेळाव्याला एकत्र याल तरच...

२०१४ च्या निवडणुकीत मोदींच्या पक्षाला ३१ टक्के तर या साऱ्या विरोधकांना ६९ टक्के मते मिळाली होती. विरोधकांची ही सगळी मते २०१९ मधील निवडणुकीत संघटित होतीलच असे नाही. दिल्लीत काँग्रेसने बोलाविलेला भाजपाविरोधी सर्वपक्षीय मेळावा आणि कोलकात्यात ममता बॅनर्जींनी बोलाविलेला तसाच मेळावा या दोहोंकडेही प्रत्येकी २० ते २२ पक्ष हजर होते. त्यातील अनेक पक्ष त्यांच्या नेत्यांसह दोन्ही मेळाव्यांना उपस्थित होते. त्या दोन्हीकडे २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी व भाजपा यांचा पराभव करण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती आणि चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाचे नेतृत्वविषयक (पंतप्रधान पदाबाबतचे) धोरण वगळता बाकीच्या सर्व पक्षांचे भाजपा विरोधावर मतैक्य आहे आणि ही फार मोठी राजकीय घटना आहे. या सर्व पक्षांत राष्ट्रीय पातळीवर, मोदींना समोरासमोरचे तोंड देणारा नेता नसणे ही त्यांची सध्याची अडचण आहे. असा नेता फक्त काँग्रेसजवळ व तोही राहुल गांधी हाच आहे. इतर पक्षांचे नेते त्यांच्या प्रादेशिक पातळीवर व प्रतिमांवर अजूनपर्यंत उठू शकले नाहीत हे वास्तव आहे. एकेकाळी देवेगौडा किंवा गुजराल हे देशाच्या पंतप्रधानपदावर आले तेव्हा तेही प्रादेशिकच होते. मात्र तो अपवाद आहे. असा अपवाद प्रत्येक वेळी यशस्वी होईलच असे नाही. शिवाय झाला तरी तो फार काळ टिकताना दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात आज देशातील सहा मोठी राज्ये आहेत व त्यातील तीन हिंदी भाषी तर एक पंजाब व दुसरे कर्नाटक हे मोठे राज्य आहे. शिवाय बिहारातील लालू प्रसादांचा पक्ष, तामिळनाडूतील स्टॅलीन यांचा द्रमुक हा पक्ष त्यांच्यासोबत आहेत. ही अनुकूलता मायावतींना नाही, ममतांना नाही आणि मुलायमांनाही नाही. त्यामुळे नाइलाजाने का होईना या साºया पक्षांना कधीतरी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली व राहुल गांधींच्या नेतृत्वात एकत्र येणे भाग आहे. अन्यथा भाजपाची प्रचारी ताकद त्या एकेकाला त्यांच्या राज्यात पराभूत करण्याएवढी मजबूत नक्कीच आहे. लोकसभेची निवडणूक ही आता खºया अर्थाने पंतप्रधानाची निवडणूक झाली आहे आणि त्या पदाचा मोहरा पुढे केल्याशिवाय सारा देश संघटित करणे या सगळ्या पक्षांना न जमणारे आहे. तरीही एक गोष्ट स्पष्ट आहे एनडीए सोडून बाकीचे सारे पक्ष मोदींविरुद्ध आता एकवटले आहेत आणि त्यांची ती ताकदही मोदींचे मताधिक्य कमी करणारी आहे. मोदींच्या पक्षाने व स्वत: त्यांनी जनतेवर आश्वासनांची जी खैरात आता करायला सुरुवात केली आहे तिचे कारणच त्यांना वाटू लागलेल्या या भीतीत आहे. संघ अबोल आहे, अडवाणी टीकाकार आहेत आणि अकाल्यांसारखे मित्रपक्ष नाराज तर पीडीपी विरोधात गेली आहे. ही स्थितीही भाजपाला गंभीर करणारी आहे. त्यामुळे बहुधा संघाने राम मंदिराच्या बांधकामाची मुदत २०१९ वरून २०२५ पर्यंत भाजपाला वाढवून दिली आहे. २०१९ पर्यंत मंदिर होत नाही आणि २०२४ पर्यंतही ते होणार नाही. त्या स्थितीत २५ चे आश्वासन तो प्रश्न जिवंत ठेवणारे आहे. संघाच्या या आश्वासनावर ते योगीराज बोलले नाहीत आणि मोदीही गप्प राहिले आहेत. कारण तसे राहणेच त्यांच्या सोयीचे आहे. यापुढचा प्रश्न या दोन विरोधी आघाड्यांचे नेते एकत्र कधी येतात हे पाहणे हा आहे. त्यांना एकत्र येऊ न देण्यात मोदींची मुत्सद्देगिरी व शाह यांची राजकीय चाल महत्त्वाची ठरेल. पण मोदीविरोध हा मुद्दा पक्का असल्याने त्या दोघांच्या हालचालींचा अर्थही साºयांना समजणारा असाच राहणार आहे. या प्रश्नावर काँग्रेसने जोपासलेले मौनही पुरेसे बोलके आहे. या प्रकरणाचा शेवट त्या पक्षाला कळणारा आहे. तशीही त्याने उत्तर प्रदेशसह अन्यत्र स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. ही तयारीही या दोन आघाड्यांना बरेच काही शिकविणारी ठरणार आहे. काँग्रेस पक्षाचा इतिहास मोठा व उज्ज्वल आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून हा पक्ष देशात कार्यरत असल्याने त्याचे कार्यकर्ते गावा-गावात आहेत व ते सक्रिय आहेत. शिवाय त्याच्या आजवरच्या नेत्यांचा जनतेवर प्रभाव आहे. हा वारसा देशातील कोणत्याही प्रादेशिक पक्षांएवढाच प्रत्यक्ष भाजपालाही नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाची सोबत असल्याखेरीज वरीलपैकी कोणतीही एक आघाडी फार मोठे यश मिळवेल, अशी शक्यता फार कमी आहे. भाजपाच्या पराभवासाठी नसेल पण स्वत:च्या स्वप्नांसाठी तरी त्यांना काँग्रेससोबत एकत्र येणे भाग आहे आणि ती राष्ट्रीय गरजही आहे. चार-दोन नेत्यांच्या लहरीनुसार देशाचे राजकारण चालत नाही. ते जनतेच्या सामूहिक मर्जीनुसारच चालत असते हे साºयांनीच लक्षात घेतले पाहिजे.