विनायक पात्रुडकर
नवीन तंत्रज्ञान आले की त्याचे औत्सुक्य सर्वांनाच असते. खास करून गुन्हेगार सर्वात आधी तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास करतात. निर्मात्यापेक्षा अधिक बारकाईने गुन्हेगार त्याची तपासणी करतात. त्याच्यातील पळवाटा शोधतात. मग त्यांना जायबंद करण्यासाठी प्रशासनाला गुन्हा नोंदवण्यापलीकडे काहीच कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर बोट ठेवले जाते. अशीच काहीशी अवस्था सध्या महापालिकेची झाली आहे. नागरिकांना घरबसल्या प्रमाणपत्रं मिळावीत या उद्देशाने पालिकेने ऑनलाईनचा पर्याय उपलब्ध केला. मात्र ऑनलाईनद्वारे बनावट कागदपत्रे सादर करून प्रमाणपत्र घेतली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्याची गंभीर दखल घेत पालिकेने बनावट कागदपत्रं सादर करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला जाणार असल्याचे जाहीर केले. ऑनलाईन यंत्रणा पारदर्शक आहे हे यातून स्पष्ट झाले. थेट कागदपत्रे जमा करण्याच्या प्रक्रियेत कदाचित हा घोळ समोर आला नसता.
हे केवळ पालिकेच्याबाबतीत घडले असे नाही. आजवर अनेक ऑनलाईन घोटाळे झाले आहेत. दुसऱ्याचे क्रेडीट कार्ड, डेबिट कार्ड वापरून खरेदी करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे, असे प्रकार दर आठवड्याला घडत असतात. अशा गैरप्रकारांना आळा घालणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात सर्वच व्यवहार ऑनलाईनच होतील. त्यासाठी आताच उपाययोजना करायला हव्यात. इंटरनेटमुळे संपूर्ण जग हातात आले आहे. हॅकर्स नवनवीन पर्याय शोधून सर्रास ऑनलाईन चोरी करतात. ऑनलाईन चोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना आहेत, पण त्या तोकड्या पडत आहेत. त्याची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, ऑनलाईन पद्धत आपल्यासाठी नवीन नाही. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, या सर्व गोष्टीत ऑनलाईनच माहिती भरली गेली आहे. सरकारी कार्यालये डिजिटल होत आहेत. सर्व जुनी सरकारी कागदपत्रे डिजिटल होत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहारांची खबरदारी घ्यायला हवी. अगदी गंभीर उदाहरण द्यायचे झाले तर, अतिरेकी संगणकीय ज्ञानात पोलिसांच्या पण पुढे गेले आहेत. ते आता सॅटेलाईटद्वारे संभाषण करतात म्हणे. असे असताना तपास यंत्रणांनी किंवा जनहिताचे नियोजन करणाऱ्यांनी आरोपीच्या एक पाऊल पुढे जाऊन विचार करायला हवा. तंत्रज्ञानाला पळवाटा राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. कारण फौजदारी कारवाईत शिक्षा व्हायला किती वेळ लागतो हे स्वतंत्रपणे सांगायला नको.