जपान सध्या एका अतिशय वेगळ्याच कारणानं गाजतं आहे आणि त्यावरून अख्खं जग आश्चर्यचकित झालं आहे. सोशल मीडियावर तर त्यावरून चर्चेचं मोहोळ उठलं आहे. जपानी संसदेत ७३ महिला खासदार आहेत. पण त्यांच्यासाठी किती स्वच्छतागृहे (टॉयलेट्स )असावीत? - फक्त एक ! जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यादेखील यामुळे त्रस्त झाल्या आहेत आणि खुद्द पंतप्रधानांनीच संसद भवनात महिलांसाठी जास्त शौचालयं बांधण्याची मागणी केली आहे. जवळपास ६० महिला खासदारांनी यासंदर्भात एक याचिका सादर केली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की संसदेत महिलांची संख्या वाढली आहे, पण त्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत. सध्या संसदेतील खालच्या सभागृहात ७३ महिला खासदार आहेत, पण त्यांच्यासाठी फक्त एकच टॉयलेट आहे! विरोधी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या खासदार यासुको कोमियामा म्हणाल्या की, संसद सत्र सुरू असताना महिला खासदारांना अनेकदा टॉयलेटबाहेर लांबलचक रांगेत उभं राहावं लागतं.
जपानचं संसद भवन (डायट) १९३६ मध्ये उभारलं गेलं, त्यावेळी देशात महिलांना मतदानाचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे त्यावेळी महिला टॉयलेटचा विचारच केला गेला नाही. दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर डिसेंबर १९४५ मध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. त्यानंतर एक वर्षानं म्हणजे १९४६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महिला खासदार संसदेत निवडून आल्या.जपानी वृत्तपत्र योमियुरी शिंबुननुसार, खालच्या सभागृहाच्या इमारतीत पुरुषांसाठी १२ टॉयलेट (६७ स्टॉल्स) आहेत, तर महिलांसाठी फक्त ९ टॉयलेट असून, त्यात एकूण २२ क्युबिकल्स आहेत.
मुख्य प्लेनरी सेशन हॉलमध्ये; जिथं संसदेचं कामकाज चालतं, तिथे महिलांसाठी फक्त एकच टॉयलेट आहे. सेशन सुरू होण्यापूर्वी अनेकदा रांग इतकी वाढते की महिला खासदारांना बिल्डिंगच्या दुसऱ्या भागात बाथरूमसाठी जावं लागतं. याउलट पुरुष खासदारांसाठी एकमेकांच्या जवळच अनेक टॉयलेट्स आहेत. त्यांना अशा अडचणींना सामोरं जावं लागत नाही. जपानचं संसद भवन टोक्योमध्ये आहे. याचं बांधकाम १९३६ मध्ये झालं. त्या काळात राजकारणात महिलांचा सहभाग जवळपास नगण्यच होता.
जपान प्रगत देशांमध्ये गणला जात असला, तरी महिलांच्या बाबतीत अनेक गोष्टींत त्यांचे विचार पारंपरिकच आहेत. त्यामुळेच ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये त्यांचं रँकिंग दरवर्षी बरंच खाली असतं. यावर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्टमध्ये जपान १४८ देशांमध्ये ११८ व्या स्थानावर राहिला. राजकारणासह इतरही अनेक गोष्टींमध्ये महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. स्वत:चा व्यवसाय चालवणाऱ्या महिला जपानमध्ये अतिशय कमी आहे. माध्यमांमधला त्यांचा सहभागही कमीच आहे.
निवडणुकीदरम्यान महिला उमेदवार सांगतात की, त्यांना अनेकदा लैंगिकतावादी (सेक्सिस्ट) टिप्पण्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना नाउमेद केलं जातं, त्यांची खिल्ली उडवली जाते. ‘राजकारणात तुमचं काय काम? राजकारणात येण्यापेक्षा बायकांनी लग्न करून मुलं जन्माला घालावीत आणि मुलं, आपलं घर-संसार सांभाळावा’, असे उपरोधिक सल्ले तर त्यांना कायमच ऐकावे लागतात. जपानमध्ये सध्या खालच्या सभागृहात ४६५ खासदारांपैकी ७३ महिला आहेत. मागच्या संसदेत हा आकडा ४५ होता. वरच्या सभागृहात २४८ पैकी ७४ सदस्य महिला आहेत. सरकारचं ध्येय आहे की संसदेच्या किमान ३० टक्के जागांवर महिला असाव्यात.
Web Summary : Japan's parliament has only one toilet for 73 female MPs, sparking outrage. Built when women lacked voting rights, facilities are inadequate. Prime Minister seeks more toilets amidst gender inequality concerns, highlighted by a low Global Gender Gap ranking.
Web Summary : जापान की संसद में 73 महिला सांसदों के लिए केवल एक शौचालय है, जिससे आक्रोश है। जब महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था तब निर्मित, सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। प्रधानमंत्री लैंगिक असमानता चिंताओं के बीच और शौचालयों की तलाश में हैं।