वादातील लोकपाल
By Admin | Updated: December 5, 2015 09:10 IST2015-12-05T09:10:39+5:302015-12-05T09:10:39+5:30
उच्चपदस्थांच्या गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रसंगी त्यांच्या व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी निर्माण करावयाच्या ‘लोकपाल’ नावाच्या संस्थेचे

वादातील लोकपाल
उच्चपदस्थांच्या गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि प्रसंगी त्यांच्या व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी निर्माण करावयाच्या ‘लोकपाल’ नावाच्या संस्थेचे आणि वादाचे जसे जवळचे नाते आहे तसेच तिच्या जन्माच्या अनिश्चिततेचेही अत्यंत निकटचे नाते आहे. अण्णा हजारे यांनी हा विषय लावून धरला आणि अनेक लोक त्यांच्या भोवती जमा झाले. हजारे यांना नुसता लोकपाल नको होता, तर जन लोकपाल हवा होता. त्यांच्या सभोवतालच्या लोकानी मग जनलोकपालाचे नारे देण्यास सुरुवात केली. त्यातून मोठे आंदोलन निर्माण झाले व या आंदोलनानेच आम आदमी पार्टी नावाच्या राजकीय पक्षाला आणि अरविंद केजरीवाल या नोकरशहाच्या राजकीय नेतृत्वाला जन्म दिला. काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष स्वत:च्याच कारभारावर कोणी नियंत्रक येऊ देणार नाही हा ‘आप’च्या लोकांचा लाडका दावा असल्याने केजरीवाल यांच्या हाती दिल्ली शहराची सत्ता आल्यानंतर ते किमान त्यांच्या राज्यापुरता तरी जनलोकपाल नियुक्त करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ही अपेक्षा आता पूर्ण होण्याची चिन्हे केजरीवाल दाखवू लागले असले तरी त्यांंनी दिल्ली विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकातील लोकपाल आणि अण्णांचा जनलोकपाल यात फार मोठे अंतर आहे. तितकेच नव्हे तर याआधी जेमतेम दोन महिने केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना व त्यांनी तडकाफडकी पदत्याग केला त्याआधी त्यांनीच जे विधेयक मांडले होते, त्या विधेयकात आणि आजच्या विधेयकातही भरीव अंतर आहे. त्यांच्या ताज्या विधेयकानुसार लोकपाल निवड समितीत केवळ चारच सदस्य राहणार असून त्यातील तिघे राजकीय क्षेत्रातले असतील व या तिघातली राजकीय क्षेत्रातील दोघे म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष आणि स्वत: मुख्यमंत्री. याचा अर्थ केजरीवाल यांना जी व्यक्ती पसंत पडेल तीच लोकपाल होऊ शकेल. आधीच्या विधेयकात निवड समिती आठ सदस्यांची होती आणि त्यात ज्या केवळ दोनच राजकारण्यांचा समावेश होता त्यातील एक म्हणजे मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेता. एका अर्थाने ही रचना त्यातल्या त्यात अण्णांच्या जनलोकपालाच्या अधिक जवळ जाणारी. एखाद्या लोकपालास बडतर्फ करण्याचा अधिकार आधीच्या विधेयकात उच्च न्यायालयास बहाल केला गेला होता तर आता तो विधिमंडळातील दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मर्जीवर ठेवला गेला आहे. विशेष म्हणजे हजारे यांच्या भोवती जी मंडळी जमा झाली होता त्यातील एक ज्येष्ठ विधिज्ञ शांतीभूषण यांनी केजरीवालांच्या लोकपालाचे ‘जोकपाल’ असे नामकरण केले असून केजरीवाल यांचे समर्थक व विरोधक यात लेखणी युद्ध सुरु झाल्याने शांतीभूषण यांनी केलेले नामकरण सार्थ ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.