- सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत)‘काँग्रेसशासित राज्यात सत्ताधारी पक्षाचे काही आमदार फोडायचे, आमच्या बरोबर आलात तर तुमचे अधिक भले होईल, असे ठोस आश्वासन त्यांना द्यायचे, राज्यातले लोकनियुक्त सरकार पाडायचे आणि बंडखोरांच्या मदतीने आपल्या मर्जीतले सरकार बनवायचे. उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यात, विद्यमान सरकारचे एन्काऊन्टर करण्यासाठी भाजपाने एकच पॅटर्न वापरला आहे’. हा आरोप केला आहे, उत्तराखंडचे पदच्युत मुख्यमंत्री हरीष रावत यांनी. उत्तरेकडील अनेक राज्यात स्वबळावर सरकार बनवण्याइतकी शक्ती भाजपाकडे नाही. मग या राज्यांमध्ये आपले अधिपत्य प्रस्थापित करण्यासाठी, मोदी सरकारने अधिकारांचा स्वैर वापर करीत थेट घुसखोरी सुरू केली आहे.उत्तराखंडातल्या राजकीय संकटाचे महत्वाचे कारण म्हणजे विधानसभेत बजेट मतदानाच्या वेळी काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी स्वीकारलेला बंडखोरीचा पवित्रा. सभागृहात आरोप प्रत्यारोपांच्या गदारोळातच बजेटचे विनियोग विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले. प्रकरण राज्यपालांकडे गेले. राज्यपालांनी रावत सरकारला बहुमत सिध्द करण्यासाठी २८ मार्चची तारीख दिली. दरम्यान नऊपैकी पाच बंडखोर मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात होते. अंतिम क्षणी जर बहुमत सिध्द करण्यात रावत यशस्वी ठरले, तर सारेच मुसळ केरात जाईल, अशी भीती भाजपा सूत्रधारांच्या मनात होती. अखेर कोणताही धोका नको म्हणून विश्वास मताच्या २४ तास आधीच मोदी सरकारने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ चा वापर करीत, उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.उत्तराखंडची विधानसभा तूर्त निलंबित अवस्थेत आहे. संख्याबळाच्या स्थितीचे अवलोकन केले तर एकूण ७0 सदस्यांमधे काँग्रेसचे ३६ आमदार होते. त्यापैकी नऊ जणांनी बंडखोरी केली. उरले २७. काँग्रेस सरकारला बसपच्या दोन, उक्रांदचा एक व अपक्ष तीन अशा सहा सदस्यांचे समर्थन आहे. त्यामुळे नऊ बंडखोर वजा केले तरी काँग्रेसचे संख्याबळ किमान ३३ आहे. दुसरीकडे भाजपाचे संख्याबळ आहे २८, त्यापैकी एक सदस्य निलंबित. त्यामुळे प्रत्यक्षात २७. भाजपाचे भीमलाल आर्य मुख्यमंत्री रावतांचे निकटवर्ती. शुक्रवारी बजेट मतदानाच्या वेळी ते जाणीवपूर्वक गैरहजर होते. समजा यापुढे मतदानाचा प्रसंग आला तर ते पुन्हा गैरहजर राहू शकतात. याखेरीज बंडखोरांपैकी काहींचे मन वळवण्यात काँग्रेसला यश आले तर सरकार वाचवण्याइतपत संख्याबळ काँग्रेसकडे आहे. उत्तराखंडात घाईगर्दीत लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे. नैनिताल हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती ध्यानी यांनी रावत यांना सभागृहात बहुमत सिध्द करण्यासाठी ३१ मार्चची तारीख मुक्रर केली होती, त्यात नऊ बंडखोर सदस्यांची मते स्वतंत्रपणे नोंदवण्याचा आदेशही होता. ध्यानींच्या या आदेशाविरूध्द केंद्र सरकारने त्याच हायकोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे अपिल केले. अॅटर्नी जनरल रोहटगींना त्यासाठी खास नैनितालला पाठवले. या खंडपीठाने बहुमत सिध्द करण्याच्या ३१ मार्चच्या शक्तिपरीक्षणाला स्थगिती दिली आणि प्रस्तुत प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा एप्रिल रोजी निश्चित केली. उत्तराखंडातल्या राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारा एक ब्लॉग, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी दरम्यान लिहिला आहे. ‘घटनेनुसार राज्यात कामकाज चाललेले नाही, याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते,’ अशी या ब्लॉगची पहिली ओळ आहे. भूतकाळात यापूर्वी अनेक राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, ती योग्यच होती, असे जेटलींचे मत आहे काय? तसे स्पष्टपणे त्यांनी म्हटलेले नाही. मग प्रश्न उद्भवतो की १९८९ साली कर्नाटकात बोम्मई सरकार बरखास्त झाल्यानंतर, बोम्मई विरूध्द केंद्र सरकार याचिकेत सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे काय? १९९४ साली सुप्रिम कोर्टाने या संदर्भात एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोणत्याही राज्यात अनुच्छेद ३५६ चा दुरूपयोग करून राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास, न्यायालय पुन्हा पूर्वीच्या सरकारकडे सत्ता सुपूर्द करू शकते. सरकारच्या बहुमताचा निर्णय सभागृहातच झाला पाहिजे, असेही त्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. ताज्या प्रकरणात उत्तराखंडात घटनात्मक व्यवस्था ढासळल्याचा अहवाल राज्यपाल के.के.पॉल यांनी दिला नव्हता, ही बाब लक्षात घेतली तर, राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयाची सखोल चिकित्सा न्यायालय करू शकते. अनेक अवघड प्रश्नांची उत्तरे त्यावेळी केंद्र सरकारला द्यावी लागतील. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची इतकी घाई सरकारने का केली? असा सवाल बुधवारी सुनावणीच्या वेळी हायकोर्टाच्या खंडपीठाने रोहटगींना विचारला, ती त्याची एक झलकच म्हणावी लागेल. उत्तराखंडातल्या खऱ्याखोट्या स्टिंगची शहानिशा न करता, त्याचे निमित्त पुढे करीत राज्यात रातोरात राष्ट्रपती राजवट लादली गेली. हा बीजेपी उर्फ ‘भारतीय जुमला पार्टी’ चा खरं तर रडीचा डाव होता. राज्यघटनेला बायपास करण्यासाठी ज्या जेटलींनी नुकतेच आधार विधेयकाचे वित्त विधेयकात रूपांतर केले तेच जेटली आपल्या ब्लॉगमधे उत्तराखंडात वादग्रस्त ठरलेल्या विनियोग विधेयकाच्या मंजुरीला ढाल बनवतात व अनुच्छेद ३५६ नुसार लादलेल्या राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करतात. त्यांचा युक्तिवाद किती पोकळ स्वरूपाचा आहे, याचा पुरावा नजीकच्या काळात सर्वांसमोर येणारच आहे. मोदी सरकारच्या बलप्रयोगामुळे समजा बहुमत सिध्द करण्याच्या खेळात काँग्रेसला उद्या अपयश आले तर राज्यात अंतरिम सरकार बनवण्याशिवाय भाजपाला पर्याय उरणार नाही. याचे कारण उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट चालू राहिली तर येत्या सहा महिन्याच्या आत राज्यसभेचे त्यावर शिक्कामोर्तब व्हावे लागेल. मोदी सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने ते शक्य नाही, याची केंद्र सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. अशा वातावरणात बंडखोरांचे अतिमहत्वाकांक्षी नेते विजय बहुगुणा आणि हरकसिंग रावत यांच्या भरवशावर आणि जेमतेम जुळवलेल्या बहुमतावर हे लंगडे सरकार किती काळ चालेल, याची शाश्वती नाही. मध्यंतरी उत्तराखंडातले भाजपाचे आमदार गणेश जोशी यांनी काठीचा वार करीत घोड्याचा पाय तोडला. सध्या ते तुरूंगात आहेत. त्यानंतर राज्यात सत्तेचा खेळ रंगला आणि आमदारांचा घाऊक घोडेबाजारच सुरू झाला. आता कोणकोणत्या घोड्यांचे पाय तोडण्यात कोण यशस्वी ठरते ते लवकरच स्पष्ट होईल. अरूणाचल आणि उत्तराखंडाच्या पाठोपाठ हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीतही याच प्रयोगाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे, असे अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवलेच आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राजसत्तेच्या अपहरणाचा हा अघोरी प्रयोग देशात अराजक निर्माण करणारा आहे. आगामी राजकारणात त्याचे परिणाम भाजपा आणि रा.स्व.संघाला भोगावेच लागतील. उत्तराखंडात जनमानसातली अस्वस्थता बहुदा त्याचा प्रारंभ आहे.