मोदी सरकारच्या मूल्यमापनाची ही वेळ नव्हे!

अलीकडच्या काळात कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झाला की त्याच्या पहिल्या आठवड्यातील गल्ल्यावरच त्याचे यश किंवा अपयश ठरविले जाते.

राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक) - 

अलीकडच्या काळात कोणताही चित्रपट प्रदर्शित झाला की त्याच्या पहिल्या आठवड्यातील गल्ल्यावरच त्याचे यश किंवा अपयश ठरविले जाते. तसाच काहीसा प्रकार राजकारणाच्या क्षेत्रातही सुरू झाला असून, अगदी अल्पशा राजकीय कारकिर्दीवरच नेत्याचे मूल्यमापन केले जाऊ लागले आहे. खरे तर नरेंद्र मोदी पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान म्हणून निवडून आले आहेत पण तरीही त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीच्या १००, २०० आणि ३०० दिवसांच्या मूल्यमापनातून जावे लागले आहे. आता त्यांच्या कारकिर्दीचे पहिले वर्ष लवकरच पूर्ण होत आहे आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या मूल्यमापनाची वेळ आली आहे. जणू त्यांना सततच अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागत आहे.
मोदींच्या कारभाराला ३०० दिवस पूर्ण झाले तेव्हा ‘इंडिया टुडे’ने ‘मूड आॅफ नेशन’ नावाची जनमत चाचणी घेतली व त्यातून असे सुचवले गेले की, मोदींची लोकप्रियता आॅगस्ट २०१४ च्या तुलनेत कमी झाली असून, मतदारांचे प्रेमही कमी झाले आहे. पण याच चाचणीने हेही दाखवून दिले की, मोदींची लोकप्रियता अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत जास्तीच आहे. चाचणीत ज्यांनी आपली मते नोंदविली त्या बारा हजार नागरिकांपैकी ३८ टक्के लोकांनी मोदींच्या कारभाराला चांगलं म्हटलं आहे, तर २२ टक्के लोकांनी उत्कृष्ट म्हटलं आहे. याचा अर्थ आजही ६० टक्के लोक मोदींच्या बाजूचे आहेत व म्हणूनच ते सध्या देशातले पहिल्या क्रमांकाचे नेते आहेत.
अशा सर्व बाबी असताना मोदी सरकारच्या विरोधातली अच्छे दिन संपल्याची लोकभावना वाढत का चालली आहे? काही अंशी याला दूरचित्रवाण्यांवरील फारसे सुखद नसलेले चित्रण कारणीभूत आहे. २०१४ मध्ये ते तसे नव्हते. मागील महिन्यात माध्यमांना भले उशिरा का होईना, पण कृषी क्षेत्रातल्या निराशेचा आणि हताश शेतकऱ्यांचा शोध लागला. त्यांना मग प्राईम टाइममध्ये स्थान दिले गेले. अवकाळी पाऊस आणि आगामी मोसमी पावसाच्या असमाधानकारक अंदाजांपायी ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणावर बेचैनी पसरली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, तेलाचे वाढते भाव, उद्योगातली घट, झुकता निर्देशांक आणि चिंता वाढवणारे करविषयक कायदे या कारणांमुळे भारतीय उद्योग आणि मोदींचे मध्यमवर्गीय समर्थक असे सारेच अस्वस्थ आहेत. पण हे फक्त नकारात्मक चित्र नाही. पहिले सहा महिने स्वत:ला अत्यंत नशीबवान मानणारे मोदी जमिनीवर आले आहेत. राज्यसभेतील त्यांच्या पक्षाची दुर्बलता लक्षात घेता, संसदीय अडचणींवर मात करण्यासाठी त्यांना विरोधकांपर्यंत जावेच लागेल. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे सध्या सरकारची निर्णयप्रक्रियादेखील मंदावली आहे. महत्त्वाच्या मंत्रालयांवर नव्या प्रतिभेचे लोक देण्यात सरकारला अपयश आले आहे, आणि त्याचा परिणाम त्या मंत्रालयांवर झाला आहे. भूमी अधिग्रहण विधेयकावर विस्तृत चर्चेची सरकारची अनिच्छा पाहता, संबंधित कायदा बारगळण्याच्याच मार्गावर आहे.
तरीदेखील मोदी सरकारच्या भवितव्याबाबत अरुण शौरी यांच्यासह मोदींचे इतर काही हितचिंतक जे भेसूर आणि निराशाजनक चित्र रंगवीत आहेत ते निरर्थक व विलक्षण म्हणावे लागेल. २०१५ मधल्या मोदी झंझावाताने अनेक गतिरोधक पार केले असल्याने त्यांची गती मंदावली आहे असे समजणे अतिशयोक्तीचे ठरणारे आहे. अगदी मोकळेच सांगायचे तर गेल्या १२ महिन्यांत मोदींनी पंतप्रधान कार्यालयात नवी ऊर्जा निर्माण केली आहे जी आधी कधीच दिसत नव्हती. स्वच्छ भारत, जनधन किंवा अटल विमा यांसारख्या आपल्याच योजना मोदींनी उचलल्याचा दावा काँग्रेस पक्ष करीत असला तरी मोदींनी अत्यंत खुबीने त्या स्वत:च्या नावावर करून टाकल्या आहेत. त्यांच्या प्रसारात आणि प्रचारात जो उत्साह आणि धडक दिसून येते, ती संपुआ-२ च्या काळात कधी दिसलीच नाही.
परराष्ट्र संबंधांच्या विषयात मोदींना काही अनुभवच नाही, त्यामुळे ते यात फारसे यशस्वी होणार नाहीत, असे ज्यांना वाटत होते ते लोकसुद्धा खोटे ठरले आहेत. अत्यंत कार्यक्षम आणि तत्पर पंतप्रधान कार्यालय ही संकल्पना पुन्हा एकदा उभी राहिली आहे. भूकंपग्रस्त नेपाळला केली गेलेली तत्काळ मदत, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांमध्ये भारताविषयीचे निर्माण केलेले आकर्षण किंवा फ्रान्ससोबतचा लढाऊ विमानांचा करार ही सारी याचीच लक्षणे आहेत. मोदींच्या पंतप्रधानपदाची परीक्षा नेहमीच आर्थिक बाबींच्या संदर्भात घेतली गेली आहे. २०१४ सालच्या प्रचारातल्या ‘अच्छे दिन’ या शब्दांचा आधारच मुळात आशावादी अर्थकारणाशी संबंधित होता. पण आता याच शब्दांवर मोदी सरकारला अडचणीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
पण उतावीळ झालेल्या भारतीयांची हाव वाढत चालली आहे. त्याला त्याच्या विश्वात ठोस बदल हवे आहेत. व्यवसाय-धंद्यांना लालफितीत अडकायची इच्छा नाही, शेतकरी त्यांच्या पिकाला अधिकाधिक आधारभूत किंमत मिळावी म्हणून संघर्ष करतो आहे, तर युवावर्ग नोकऱ्यांंच्या मर्यादित संधींचा सामना करतो आहे. काही कायदे आणि नोकरशाही यामुळे काही बदल तत्काळ होऊ शकत नाहीत, हे मोदी खासगीत मान्य करतात. साहजिकच त्यांचे अनेक प्रकल्प साकारले जाण्यास विलंब होणार आहे. खरे तर खुद्द मोदीच देशाला सांगत आहेत की, त्यांच्या कारभाराकडे जनतेने पाच दिवसीय कसोटी सामना म्हणून बघावे. पण बरेच लोक मात्र ट्वेंटी-ट्वेंटी सामन्याच्या निकालासारखी अपेक्षा बाळगून आहेत. कमालीच्या वाढलेल्या अपेक्षा आणि वास्तव यातील विसंगतीमुळे मोदी सरकारला आपले पहिले वर्ष साजरे करण्याची संधी लाभलेली नाही. पण हीच संधी मानून त्यांनी आत्मपरीक्षण करतानाच किमान आश्वासने व भरीव काम यावर भर दिला पाहिजे.
ताजा कलम- नुकतीच मी मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीला भेट दिली. त्या शहराला लाभलेल्या अतिविशेष दर्जामुळे लोक खूश दिसले. पण तरीही एक तक्रार ऐकू आली, ‘वाराणसीकी परंपरा संवाद है, पर अब यहां संवाद कम भाषण ज्यादा हो रहे है’!