- किरण अग्रवाल
राज्यात राजकीय भोंग्यांचे कर्कश आवाज येत असले तरी, त्यात अडकण्यापेक्षा सामान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठीचा जागर अगोदर व्हायला हवा. तप्त उन्हात कासावीस होणाऱ्या जिवांची तृष्णातृप्ती करण्यासाठी यंत्रणांच्या कानाशी भोंगे वाजविणे प्राधान्याचे आहे, पण ते सोडून भलतेच सुरू आहे.
एकीकडे उन्हाचा कडाका वाढून सामान्यांच्या घशाला कोरड पडली असताना दुसरीकडे राज्यात भोंग्यांवरून राजकीय वातावरण गढूळ होऊ पाहताना दिसत आहे; त्यामुळे हे भोंगेपुराण आवरा आणि तहानलेल्यांना पाणी पुरवा असे ओरडून सांगण्याची वेळ आली आहे.
विकासाचे सारे मुद्दे संपले म्हणून की काय, राज्यात सध्या भोंग्याच्या विषयावरून राजकीय गहजब सुरू आहे. प्रार्थना स्थळावरील भोंग्यांवरून हा विषय पुढे आल्याने त्याचा संबंध धर्माशी जोडला जात आहे; पण धार्मिक तणाव अनुभवून झालेली जागोजागची सामान्य जनता यापासून हात झटकून दूर असलेली दिसत आहे ही खूप मोठी समाधानाची बाब आहे. याचे कारणही साफ आहे, ते म्हणजे भोंग्यांपेक्षा जगण्या मरण्याशी निगडित सामान्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत; त्यामुळेच राजकीय पातळीवर चर्चित या विषयावर स्थानिक व सामाजिक पातळीवर प्रतिध्वनी उमटलेले नाहीत. परस्परातील सामाजिक सलोख्याची व बंधुत्व भावाची वीण घट्ट असल्याची खात्री यातून पटून जावी.
आज स्वयंपाकाचा गॅस महाग झाला आहे. इंधनाचे दरही वाढले असून, डाळींचे भाव वाढल्याने गृहिणींच्या किचनचे बजेटही कोलमडले आहे, ई पास मशीन बंद पडल्याने रेशनवरचे धान्य मिळण्यात अडचणी येत आहेत, पण राजकारण्यांना भलतेच भोंगे वाजविण्यात स्वारस्य दिसत आहे. भलेही ध्वनिप्रदूषण व पर्यावरणाच्या दृष्टीने भोंग्यांचा विषय उपस्थित केला गेला असेल, पण त्यासंबंधीचे भोंगे वाजविण्यापेक्षा जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे यंत्रणांचे लक्ष वेधण्यासाठी भोंगे का वाजविले जाऊ नयेत? काँग्रेसने समयसूचकता दाखवीत तेच केले म्हणायचे. त्यांनी महागाई वाढल्याबद्दल भोंगे वाजविले.
महत्त्वाचे म्हणजे सध्या उन्हाळा सुरू असून, यंदा जागतिक विक्रम नोंदविण्याइतके तापमान वाढलेले आहे. प्रथेप्रमाणे उन्हाळ्याच्याअगोदर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी टंचाईचे आराखडे तयार करून लाखो रुपयांच्या निधीची तरतूदही करून ठेवली आहे; पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची बोंब होताना दिसत आहे. अकोला, बुलडाणा, वाशिमसारख्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असून, ग्रामीण भागात तर यापेक्षा वाईट स्थिती आहे. मनुष्याच्याच नव्हे तर गुराढोरांच्या व पशुपक्ष्यांच्या चारा पाण्याची व्यवस्थादेखील बिकट बनत चालली आहे. यावरील उपाय योजनाबाबत स्वस्थ असलेल्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनालाही जागे करण्यासाठी खरे तर भोंगे वाजविण्याची गरज आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्णय प्रक्रिया लांबल्याने अकोला महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट संपुष्टात आली असून, प्रशासनाचे राज्य सुरू आहे. बरे, निवडणुकाही लांबल्याने आता तर माजी झालेले नगरसेवकही नागरी समस्यांपासून तोंड लपवू पाहताना दिसत आहेत. मग आपल्या चालीने वा गतीने काम करू पाहणाऱ्या प्रशासनाच्या कानाशी भोंगे कोण वाजविणार? बाहेर उन्हाचा चटका बसतो म्हणून जिल्हा परिषदांमधील वातानुकूलित कक्षात बसून कारभार रेटणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागात हंडाभर पाण्यासाठी होणारी दमछाक कशी दिसणार? असे इतरही अनेक विषय आहेत ज्याकडे तातडीने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे, पण आपले राजकारणी भलत्याच विषयात गुंतलेले दिसत आहेत.
सारांशात, राजकीय धबडग्यात क्षीण होत चाललेल्या माणुसकीचाच जागर गरजेचा आहे. गेल्या कोरोनाच्या संकटात पद, पैसा, प्रतिष्ठा, आदी सारे व्यर्थ ठरून माणुसकीच कामात आल्याचे प्रकर्षाने बघावयास मिळाले होते, या संकटातून नवा जन्म लाभलेल्यांनी भलत्या भोंग्यांच्या आवाजात आपल्या कानठळ्या बसू न देता माणुसकी व सर्वधर्मसमभाव जपणुकीचा भोंगा वाजविण्याची भूमिका घ्यायला हवी इतकेच यानिमित्ताने.