हा ‘राष्ट्रधर्म’ नव्हे

मदरसा ही मुस्लीम धर्माचे मूलभूत शिक्षण देणारी व त्याच धर्माच्या ताब्यात असलेली शिक्षणसंस्था आहे. या मदरसांमधून काही वेळी अतिरेकी डोक्याची मुले बाहेर पडली हे नाकारता येत नाही. मात्र त्याचवेळी हिंदू धर्म व हिंदुत्वाचा संस्कार करणाºया संस्थांमधूनही असे माथेफिरू बाहेर पडले हेही कुणाला नाकारता येऊ नये. बहुतेक सारे धार्मिक हिंसाचार अशा संस्थांकडून अतिरेकी संस्कार घेऊन बाहेर पडलेल्यांनीच केले हे सत्यही दृष्टीआड करून चालणार नाही. मात्र त्यासाठी त्या संस्थांवर इतर धर्मांच्या शिक्षणाची सक्ती करणे, त्यात अन्य धर्माचे पाठ पढविणे वा त्या बंद करणे हा उपाय नव्हे. त्यातील शिक्षण व्यवहारावर लक्ष ठेवून त्या राष्टÑीय संस्कारासोबत व त्यातील सर्वधर्मसमभावासोबत राहण्याचा संस्कार मुलांवर घडवितील हे पाहणे हे सरकारचे काम आहे. हिमाचल प्रदेशात नव्याने सत्तारूढ झालेल्या सरकारजवळ याविषयीचे तारतम्यच नव्हे तर साधे शहाणपणही नाही. त्याने त्या राज्यातील या मदरशांमधून संस्कृत शिकविण्याचे धोरण आखले असून ते अमलात आणण्याचा फतवाही काढला आहे. एखाद्या अरब देशाने तेथील हिंदूंच्या शाळांमध्ये उर्दू, पुश्तू वा अरबी भाषा किंवा ‘कुराण-शरीफ’ शिकविले जावे असा आदेश काढण्यासारखा हा प्रकार आहे. काश्मिरातल्या सरकारलाही तसे करता येणे जमणारे आहे. मात्र तेथील सरकारची बुद्धी अजून एवढी चळली नाही. मदरशांमधून संस्कृत भाषा व त्या भाषेतील ग्रंथ वा पुस्तकांचे शिक्षण देण्याचा प्रकार हा अन्य धर्मीयांवर दुसºया धर्माचे संस्कार लादण्याचा प्रयत्न आहे व तो कमालीचा निंदनीय व निषेधार्ह आहे. देशात धार्मिक तेढ माजविण्याचे व समाजाला भडकावण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहे. एका वर्गाला दुसºयाच्या विरोधात उभे करण्याचा व देशात दुही माजविण्याचा प्रयत्नही याच काळात होत आहे. ‘या देशात रहायचे असेल तर ....’ अशी धमकीवजा भाषा अल्पसंख्यकांना ऐकविण्यात केंद्रीय मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री आहेत आणि भाजपाचे गावोगावचे पुढारीही आहेत. खरे तर या प्रकारांना आळा घालून या देशाचे सामाजिक ऐक्य कायम राहील हे पाहणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार या प्रश्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे व प्रसंगी प्रोत्साहन दिल्यासारखेच दिसणारे आहे. उद्या एखाद्या शाळेने वा महाविद्यालयाने आपल्या विद्यार्थ्यांना बायबल, तोराह वा कुराणासारखे धर्मग्रंथ शिकविण्याचा आग्रह धरला तर देशातील बहुसंख्य समाजाला काय वाटेल. माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. त्यांची मनेही तशीच जपावी लागतात. तुम्ही तुमच्या मार्गाने चालले पाहिजे, आमच्या धर्मांची पुस्तके (ती त्याच भाषेतील असल्याने) वाचली पाहिजेत, अमूकच पदार्थ खाल्ले पाहिजेत आणि आम्ही जे निषिद्ध ठरवू ते तुम्हीही निषिद्ध मानले पाहिजे असे म्हणणे ही बळजोरी आहे. ती अल्पसंख्याकांवर लादलेली असो वा बहुसंख्याकांवर. या बळजोरीविरुद्धच देशातील विचारवंतांएवढाच आता तरुणाईनेही आवाज उठविला आहे. सरकार तो ऐकणार नसेल तर या संतापाचा स्फोट कधीही व कसाही होऊ शकेल. धर्म ही प्रत्येकाची श्रद्धेची वा उपासनेची बाब आहे. ती ज्याला त्याला त्याच्या इच्छेनुसार अवलंबिता व अनुसरता आली पाहिेजे. ती लादणे हे सरकारचे काम नव्हे. हिमाचलचे सरकार असे काही करीत असेल तर त्याला केंद्राने अडविले पाहिजे. त्याविरुद्ध विरोधकांनीच नव्हे तर देशातील सर्व लोकशाहीवादी प्रणालींनी त्यांचा आवाज उठविला पाहिजे. भारत हा धर्मबहुल व संस्कृतीबहुल देश आहे. तसे असण्यातच त्याचे सारे बळ व सौंदर्य सामावले आहे. त्याला एकरंगी बनविण्याचा अट्टाहास या साºया सामर्थ्यांची वाट लावणारा व सौंदर्याची माती करणारा आहे. हिमाचलचे सरकार केंद्राचे ऐकणार नसेल तर किमान संघानेही राष्टÑधर्म म्हणून त्याला हे सांगण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. हिमाचलच्या सरकारचा आग्रह चालू देणे ही घटनाविरोधी बाब आहे. त्यामुळे ही देशाच्या एकात्मतेविरुद्धच नव्हे तर त्याच्या संवैधानिक चौकटीविरुद्धही जाणारी आहे.