ही धोक्याची घंटा नाही!

शाळकरी मुलांनी किती पाणी प्याले पाहिजे याचे नियम असले, तरी प्रदेशानुसार त्यात बदल अपेक्षित आहे. राजस्थानसारख्या उष्ण हवामानाच्या राज्यात पाणी जास्त लागणार. तेथे हिमाचल प्रदेशाशी साधर्म्य ठेवून चालणार नाही.

आपले वेगळेपण ठसवण्याचा हल्ली सार्वत्रिक प्रयत्न असल्यामुळे नवे नवे फॅड किंवा लाटा येतात. जसे की, गव्हातील ग्लुटेन नावाचा घटक टाळावा म्हणून गहू आहारातून हद्दपार करणारी मंडळी आहेत. काही मंडळी दूध त्याज्य मानतात. काहींचा आग्रह साखरेऐवजी गुळासाठी असतो, तर अशा या लाटा आहेत. प्रत्येक जण आपण करतो ती गोष्ट योग्यच आणि आरोग्यदायी आहे हे पटविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो, त्यामुळे सामान्य माणूस गोंधळून जातो. म्हणजे आपण साखर खातो तर आपल्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला का, अशा शंकेनेही त्याला ग्रासले जाते. आता अशीच एक लाट आली आहे.

केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील काही शाळांमध्ये दिवसा ठरावीक वेळेस घंटा वाजते आणि ती वाजली की प्रत्येक विद्यार्थ्याने पाणी प्यावे, हे अपेक्षित आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांना पाणी पिण्याची आठवण करून देताना त्यांना पाणी पिण्याची सवय लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. नियमित पाणी प्याल्याने आरोग्य चांगले राहते, ही त्यामागची कल्पना. आता हे लोण महाराष्टÑाच्या काही शाळांमध्ये आल्याचे दिसते. आपल्याकडे अजून तरी ही संख्या बोटावर मोजता येते; परंतु सुरुवात तर झाली आहे. लवकरच राज्यभरात शाळांमधून अशी घंटा सार्वत्रिक वाजायला सुरुवात होईल. पूर्वी खेड्यांतील शाळांमध्ये मध्यांतर म्हणजे पाणी पिण्याची सुटी मानली जायची. किंबहुना मध्यांतरालाच पाणी पिण्याची सुटी असे संबोधण्याचा प्रघात होता; परंतु आता ही विशेष मोहीमच सुरू झालेली दिसते. या प्रयत्नामागे अशी कोणतीही शास्त्रीय पाहणी नाही. मुख्याध्यापकांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांमध्ये मूत्राशयासंबंधी तक्रारी आल्यामुळे हा प्रयोग सुरू केला. शिवाय भरपूर पाणी प्याल्यामुळे आरोग्य चांगले राहते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केरळ सरकारने असा कोणता आदेश काढलेला नाही किंवा शाळकरी मुलांमध्ये पाणी पिण्याचे प्रमाण कमी आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या आरोग्याच्या तक्रारी आहेत, अशी कोणतीही पाहणी केलेली नाही. हल्ली मुले घरूनच पाण्याची बाटली घेऊन शाळेत जातात. हे चित्र सार्वत्रिक आहे. त्यात शहरी, ग्रामीण असा भेदाभेद उरलेला नाही.

शाळांमध्ये पाणी उपलब्ध नाही अशी अडचणही नाही; परंतु शाळांमध्ये शुद्ध पाणी आपल्या पाल्याला मिळेलच याबाबत पालक साशंक असतात. शहरी भागात याविषयी जागरूकता दिसते; परंतु ग्रामीण भागात पाण्याबाबत फारसे गांभीर्य कोणाला दिसत नाही. सरकारी शाळांमध्ये सर्वच बाबतींत अनास्था असते. पाण्याची ही समस्या तशी गंभीरच असली तरी त्याची अंतिम जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नाही. कमी पाणी पिण्याचा मुद्दा शाळांमधील स्वच्छतागृहाशी निगडित आहे. स्वच्छतागृहांची सुविधा चांगली नसेल तर मुले पाणी कमी प्राशन करतात आणि ही सहज प्रवृत्ती म्हणावी लागेल. मात्र, सर्वच शाळांमधील स्वच्छतागृहे स्वच्छ असतील याची खात्री नाही. मुलांनी पाणी भरपूर प्यावे म्हणजे नेमके किती प्यावे, तर शाळकरी मुलांना दिवसभरासाठी दीड-दोन लीटर पाणी पुरेसे आहे. त्यातही ऋतुमानाप्रमाणे बदल होऊ शकतो, तर प्रदेशाचाही परिणाम असतो. राजस्थानमधील मुलांपेक्षा काश्मीर, हिमाचल प्रदेशातील मुलांची पाण्याची गरज नैसर्गिकपणे कमी असणारच. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी रुजविणे हे महत्त्वाचे काम शाळांमधून होतेच; पण नेमक्या कोणत्या सवयींसाठी आग्रह धरण्यापूर्वी त्याचे शास्त्रीय कारण तपासले पाहिजे.

अशा सार्वत्रिक गोष्टींसाठी अगोदर सरकारी यंत्रणांकडून पाहणी केली जाते. त्याचे निष्कर्ष काढून अहवाल तयार होतात. त्यात संशोधन होऊन अशा गोष्टींची उपयुक्तता तपासली जाते. केरळच्या ‘पाण्याच्या घंटी’ची सगळीकडेच चर्चा होत असली तरी राज्य सरकारने यासंबंधी अधिकृतपणे अजूनही कोणती घोषणा केलेली नाही. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सवयी लावणे ही गोष्ट प्रशंसनीय असली तरी त्यामागे सारासार विचार असावाच लागतो. याचा विसर पडू देता येणार नाही.