- श्रीमंत माने( कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर)
फिलिपाइन्सच्या मारिया रेसा आणि रशियाचे दिमित्री मुरातोव्ह या दोघांना यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार, ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी झगडणाऱ्या जगभरातील पत्रकारांसाठी आनंदवार्ता तर आहेच शिवाय, अशी घटना दुर्मीळही आहे. नोबेल पुरस्कार सुरू झाल्यापासून पूर्णवेळ पत्रकारिता करणाऱ्याला पुरस्कार मिळण्याची ही अपवादात्मक घटना! ११६ वर्षांपूर्वी, १९०५ मध्ये बर्था व्हॉन सटनर या जर्मन लेखिकेला तिच्या डाय वाफेन नायडर, अर्थात इंग्रजीत ‘ले डाऊन युवर आर्मस्’ या कादंबरीसाठी नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला. एरव्ही जगाच्या कानाकोपऱ्यातील युद्धे, तह, निर्वासितांचे लोंढे, मानवीय दृष्टिकोन, मदत किंवा भय-भुकेशी संबंधित अन्य गोष्टींभोवतीच शांतता पुरस्कार फिरत राहिला.
फिलिपाइन्समधून दिला जाणारा रेमन मॅगसेसे पुरस्कार पूर्वेकडील नोबेल मानला जातो. त्याच देशात रॉड्रिगो ड्युटेर्टे यांच्या सत्ताकाळात २०१६ पासून सुरू असलेले दमन व दडपशाहीविरुद्ध मारिया रेसा लढताहेत. रॅपरल हे त्यांचे वेबपोर्टल सरकारचे लक्ष्य आहे. मादकद्रव्याच्या तस्करीविरोधात आवाज उठवत, अनेकांचे जीव घेत ड्युटेर्टे सत्तेवर आले. तेव्हाच त्यांनी पत्रकारांना धमकी दिली होती, की चुकीचे वागाल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुम्हाला वाचवू शकणार नाही! चूक-बरोबर सरकारच ठरविणार असल्याने विल्फ्रेडो केंग नावाच्या सरकारच्या मर्जीतल्या उद्योगपतीचे काळे कारनामे, देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या लाचेचे प्रकरण रॅपलरने चव्हाट्यावर आणताच बदनामीचा खटला गुदरला गेला. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस मारिया रेसा यांना दोषी ठरविण्यात आले. सत्ताधीशाने एखाद्या पत्रकाराला एकदा तुरुंगात डांबायचे ठरविले की काय होते?- २०१२ चा कायदा येण्यापूर्वीच्या या बातमीत व्याकरणाची दुरुस्ती केली, असे दाखवून ते प्रकरण आरोपाच्या चौकटीत बसविण्यात आले. ५८ वर्षीय रेसा यांचा जन्म फिलिपाइन्सचा; पण त्यांचे बालपण, तरुणपण अमेरिकेत गेले. त्या प्रिन्सटन विद्यापीठात शिकल्या. सीएनएनच्या दक्षिण आशिया प्रमुख म्हणून त्यांनी अनेक वर्षे काम केले. दहशतवाद्यांचे नेटवर्क हा त्यांचा पत्रकारितेचा प्रमुख विषय.
रशियाच्या व्लादिमिर पुतीन राजवटीतील भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर अटक प्रकरणे, पोलिसांची दडपशाही, निवडणूक घोटाळे, सोशल मीडियावरील ट्रोल फॅक्टरीविरुद्ध लढणाऱ्या दिमित्री मुरातोव्ह यांच्या ‘नोवाया गझेटा’ वृत्तपत्राविरोधात तर सरकारने जीवघेणी मोहीम उघडलीय. १९९३ मध्ये सुरू केलेल्या या वृत्तपत्राचे मुरातोव्ह हे मुख्य संपादक आहेत. सरकारच्या भानगडी उजेडात आणलेल्यांना संशयास्पदरीत्या मारून टाकण्याचे प्रकार घडले आहेत. धडाडीच्या प्रसिद्ध पत्रकार ॲना पोलित्कोव्हस्काजी यांच्यासह सरकारविरुद्ध लिखाण करणाऱ्या त्यांच्या सहा सहकाऱ्यांची हत्या झाली आहे.
अभिव्यक्ती किंवा माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा शांततेशी संबंध काय, हा यानिमित्ताने अनेकांना पडलेला प्रश्न. तसा तो नोबेल फाउंडेशनलाही पडला असणार. म्हणूनच मारिया व दिमित्री यांच्या नावांची घोषणा करताना स्वतंत्र विचार, त्यावर बेतलेली लोकशाही, लोकसत्ताक - प्रजासत्ताक राजवटींमुळे युद्धे व संघर्षांना बसणारा आळा ही साखळी फाउंडेशनच्या प्रवक्त्यांनी उलगडून सांगितली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे आणि अशा लोकशाहीचा प्रवास शांततेचे बीजारोपण करतो, हे महत्त्वाचे. एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये लोकशाही मार्गानेच सत्तेवर आलेले; पण प्रत्यक्ष हुकूमशाही कारभार करणारे सत्तेवर येणे, हा काही योगायोग नाही. त्या त्या देशांमधील सामान्य नागरिकांच्या मनांमध्ये लोकशाही म्हणजे देशाच्या विकासाला, प्रगतीला, येणारा अडथळा किंवा नेभळटपणा आहे, असे सुनियोजित पद्धतीने बिंबविण्यात आले. त्यातून देशाला सुप्रीम लीडर हवा, असे जनमत तयार झाले व त्याचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष मतदानात उमटले. प्रत्यक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मात्र हे जागतिक म्हणविणारे नेते मनमानी कारभार करू लागले. ज्यांच्या मतांवर सत्तेत आले त्या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर बेफिकीर बनले. प्रसंगी पोटापाण्याच्या प्रश्नांवर लोकांनी उभारलेली आंदोलने बळाचा वापर करून चिरडण्यापर्यंत, लोकांचे जीव घेण्यापर्यंत मजल गेली. त्या जुलमी कृत्यांना, दडपशाहीला राष्ट्रवादाचा मुखवटा चढविला गेला.
हे सारे करण्यासाठी समाजातील ठराविक वर्गाला देशाचा दुश्मन ठरविण्यासाठी मुख्य प्रवाहातील माध्यमे तसेच सोशल मीडियावर विद्वेषी प्रचार, तो करणारी ट्रोल आर्मी, त्यांच्या माध्यमातून कधी ‘मिसइन्फॉर्मेशन’ म्हणजे अनाहूतपणे पसरलेली चुकीची माहिती तर कधी ‘डिसइन्फॉर्मेशन’ म्हणजे जाणीवपूर्वक पसरविलेली चुकीची माहिती, फेक न्यूज, खोट्याचा प्रसार-प्रचार, प्रोपगंडा असे मार्ग शोधले गेले. केवळ तो देशच नव्हे तर संपूर्ण जग अशा पद्धतीने पसरविलेल्या फेक न्यूजच्या संकटाचा सामना करीत आहे.
सुजाण नागरिकत्वासाठी नेमकी व अचूक माहिती गरजेची असते. माध्यमांची भूमिका इथे सुरू होते. एखादी घटना, घडामोड, प्रसंग, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण याविषयीची नेमकी माहिती मिळणे हा लोकशाहीत नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. हुकुमशाही राजवटींमध्ये त्या हक्काला वर उल्लेख केलेला सहेतूक विद्वेषी प्रचार, फेकन्यूजच्या माध्यमातून नख लावले जाते. निष्पक्ष व निस्पृह पत्रकारिता करणाऱ्यांच्या वाटेत अडचणींचे डोंगर उभे केले जातात. माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ही जागतिक संघटना दरवर्षी माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांची जागतिक क्रमवारी जाहीर करते. १८० देशांच्या यंदाच्या क्रमवारीत फिलीपाईन्स १३८ व्या तर रशिया १५० व्या क्रमांकावर आहे आणि आवर्जून नमूद करायला हवे की भारत या क्रमवारीत १४२ व्या स्थानी आहे. नोबेल विजेत्यांच्या देशामध्येच परिस्थिती हाताबाहेर गेलीय व आपल्याकडे रामराज्य आहे, असे अजिबात नाही.
मारिया रेसा व दिमित्री मुरातोव्ह हे दोघे जगभरातील स्वतंत्र पत्रकारांचे प्रतिनिधी असल्याचे नोबेल फाउंडेशननेच म्हटले आहे. खोट्या माहितीच्या प्रसाराविरोधात लढणाऱ्यांना अशा रीतीने जगाची सर्वोच्च मान्यता मिळाली. फॅक्ट चेक व फेक न्यूज चव्हाट्यावर आणून खरी माहिती वाचकांपर्यंत पोचविण्यासाठी झटणाऱ्या भारतातील अशा पत्रकारांनाही या दोघांना पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद झाला आहे.