संघर्षविराम आणि सहानुभूती हेच यापुढील पर्याय

मागील वर्षी एफटीटीआयमधील निदर्शने जेव्हा जोरात चालू होती तेव्हा एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मला फोन करून असे सांगितले होते की, विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांना माध्यमातून जास्त

राजदीप सरदेसाई, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
मागील वर्षी एफटीटीआयमधील निदर्शने जेव्हा जोरात चालू होती तेव्हा एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मला फोन करून असे सांगितले होते की, विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांना माध्यमातून जास्त महत्त्व दिले जात आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, हे विद्यार्थी नक्षल समर्थक आहेत, कृपया त्यांना जास्त महत्त्व देऊ नका. मी जेव्हा त्यांना असे विचारले की, असे काय घडले आहे की हे विद्यार्थी तुम्हाला नक्षलवादाशी सहानुभूती ठेवणारे वाटत आहेत. तेव्हा त्यांचे उत्तर होते की, हे विद्यार्थी जे चित्रपट करू पहात आहेत ते सर्व सरकार विरोधात आणि राष्ट्रविरोधी आहेत.
राष्ट्रविरोधी हा आरोप लावणे तर आता विविध रंगांच्या कागदांच्या चिरोट्या उधळण्यासारखे सहज झाले आहे, ते दूरचित्रवाहिन्यांच्या स्टुडियोत, निवडणूक प्रचारात आणि महाविद्यालयांच्या आवारात सहज उधळल्या जात आहेत. एनजीओपासून ते पत्रकारांपर्यंत तसेच बुद्धिवादी आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रविरोधी असल्याचा हा आरोप लावला जात आहे. यातून ते आणि आपण असा भेद निर्माण केला जात आहे. हाच आरोप लावत हैदराबाद सेन्ट्रल विद्यापीठातील रोहित वेमुला आणि त्याच्या सहकारी संशोधक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातून निलंबित करण्यात आले होते, विद्यापीठ आवारातून बाहेर काढण्यात आले होते आणि सुविधांचा लाभ घेण्यापासून रोखण्यात आले होते. याच कारणांमुळे त्याने आत्महत्त्या केली असावी हा प्रश्नच आहे; पण या प्रकरणामुळे जातीची ओळख आणि विद्यार्थी संघटनांमधील राजकारण यांच्यातले उपद्रवी संबंध उघड झाले आहेत. नेमक्या शब्दात म्हणायचे झाले तर उग्र सुधारणावादी दलित राजकारणामुळे विद्यापीठातील उच्चपदस्थांसमोर आव्हान उभे केले गेले आहे किंवा ज्या लोकांची मते आस्थापनेच्या मतांशी जुळत नाहीत त्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवले जात आहे का?
रोहितच्या फेसबुकवरील सर्व पोस्टवर नजर टाकली तर असे दिसते की, त्याचा राजकारणातील मुख्य प्रवाहांच्या कार्यक्रमांना तीव्र विरोध होता. तो आंबेडकर स्टुडण्ट्स असोसिएशनचा (एएसए) सदस्य होता. तो आणि त्याचे सहकारी हिंदुत्व विचारसरणीचे कडवे टीकाकार होते, त्यांना विवेकानंदांचे विचार बिलकुल मान्य नव्हते. ते डाव्यांना दुटप्पी मताचे तर भाजपा आणि कॉँग्रेसला उच्चजातीय ब्राह्मणी हुकुमशहा मानत. त्यांनी मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी याकुब मेमनच्या फाशीचा निषेध केला होता, फाशी म्हणजे उच्चवर्णीय सत्ताधाऱ्यांच्या श्रेष्ठता सिद्ध करण्याचे साधन आहे, असे त्यांचे मत होते. ते उदारमतवादी आणि सनातन मतांना आव्हान करणारे होते, जसे डॉ. आंबेडकरांनी कित्येक वर्ष आधी जातीय उतरंडीसमोर आव्हान उभे केले होते. त्याच त्यांच्या सुधारणावादी विचारांचा सामना करणे हे एक वेळ ठीक होते; पण त्यांच्या अतिरेकी दृष्टिकोनामुळे त्यांना राष्ट्रविरोधी ठरविण्यात आले का? इतके की त्यांना निलंबित करून विद्यापीठाच्या बाहेर काढण्यात आले. ते काही इतके गुंड होते का की त्यांच्या विरोधकांशी हिंसाचार करणार होते किंवा ते संघ परिवारातल्या प्रस्थापित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसमोर आव्हान उभे करत होते का? हा इतका महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ होता का की केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून विद्यापीठाकडून या संदर्भात सातत्याने अहवाल मागवत होते? उपकुलगुरुंवर इतका कोणता अतिमहत्त्वाच्या लोकांकडून दबाव आला होता की त्यांना आणि कार्यकारी परिषदेला आधीचा निर्णय मागे घेत त्यांचे निलंबन करावे लागले होते? यात संस्थागत भेदभावाचा अभिनिवेश तर नाही?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे फक्त मुक्त, सखोल आणि स्वतंत्र चौकशीनंतरच समोर येतील. या प्रश्नातून सामाजिक दोषसुद्धा समोर येतील ज्यात मतभेदासाठी असलेली जागा संकुचित होत असलेली दिसेल. विवादास्पद विषयावर प्रश्न उभा करणाऱ्यावर सोशल मीडियावर घृणास्पद आरोप करणे हे अपवादात्मक नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीला समर्थन न देणाऱ्या बुद्धिवाद्यांना हिणवले जाते तर निषेधासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या नागरी समाजाला अराजकतेचे संकेत मानले जात आहे. शैक्षणिक क्षेत्र ही लोकशाहीशी संबंधित वाद-प्रतिवाद आणि विचारांची जागा असली पाहिजे ती दिवसेंदिवस अतिसंवेदनशील आणि विरोधी मतांच्या बहिष्काराची जागा होत चालली आहे. गेल्या दशकभरात हैदराबाद विद्यापीठात आठ दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्त्या केली आहे, यातून या विद्यापीठातील सामाजिक विदारण उठून दिसते. मागील वर्षी आयआयटी मद्रासने आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलवर बंदी घातली होती, त्यांच्यावर पंतप्रधान मोदी आणि हिंदू धर्मीयांविरु द्ध प्रचार करण्याचा आरोप होता. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या बंदीसाठी भर दिला होता, ज्यांनी आधी या विषयावर हितसंबंधी लोकांशी चर्चा केली होती. दुसऱ्या बाजूला राम मंदिर मुद्द्यावर दिल्ली विद्यापीठात परिषद घेण्याचा प्रयत्न झाला होता ज्याला भाजपा विरोधी गटांनी विरोध केला होता. त्यांच्या मते ही परिषद म्हणजे विद्यार्थी वर्गात जातीयवाद पसरवण्याचा प्रयत्न होता.
राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील स्वातंत्र्याच्या बाबतीतला प्रश्न कॉँग्रेसच्या सत्ताकाळातसुद्धा उभा राहिला होता. इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाही विरोधातील निदर्शने विद्यापीठातूनच चालू झाली होती. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचे आंदोलन किंवा मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर, म्हणजे १९८९ नंतर झालेले आरक्षण आंदोलन आठवत असेल बहुतेकांना. डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांवरसुद्धा पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्यात सत्तेसाठी हिंसा केल्याचा आरोप आहे. आणि आता भाजपा केंद्रात सत्तेत आल्यावर वैचारिक संघर्ष तीव्र होत चालल्याचे दिसत आहे आणि त्यात युवा वर्गावर पकड मिळवण्याची स्पर्धासुद्धा वाढलेली दिसत आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणाला नेहमीच दलितांचा उल्लेख करताना अस्वस्थता जाणवली आहे, जरी त्यांनी नजीकच्या काळात दलित नेत्यांना जवळ करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. संघ परिवारातील संघटनांवर या दलित नेत्यांनीही नेहमीच उच्च-जातीय राजकारणाचे पुरस्कर्ते म्हणून टीका केली आहे. एएसए या विद्यार्थी संघटनेच्या मतांमध्ये याच विचारांचे प्रतिबिंब आहे, त्याचमुळे ते विरोधात्मक राजकारण करत असतात. त्यांच्याशी निरोगी संवाद साधण्याऐवजी सरकारी निधीवर चालणाऱ्या या शैक्षणिक संस्था त्यांना राष्ट्रविरोधी ठरवत आहेत. यासाठी रोहितची शोकांतिका उदाहरण देता येईल. संघर्ष विराम आणि सहानुभूती हेच आता पुढचे पर्याय आहेत.
ताजा कलम : रोहितने त्याच्या हृदयविदारक मृत्यू पूर्व पत्रात असे म्हटले आहे की ‘माझा अंत्यविधी शांततेत करा, असे समजा की मी तुमच्यातच आहे. असे समजा की मी जिवंत राहून नाही तर मृत्यूनंतर आनंदी आहे’. पण जेव्हा नेते मंडळी हैदराबाद विद्यापीठाला भेट देतील तेव्हा रोहितचा मृत्यू हा ज्वलंत मुद्दा होईल. त्यावर दलितांच्या मनांवर राजकीय संघर्ष निर्माण केला जाईल आणि सर्वात शेवटी मतांचे राजकारणसुद्धा केले जाईल.