शोध नव्या मित्रांचा!, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे

आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे उदयाला येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. सुमारे दोन-अडीच दशके परस्परांचे मित्र राहिलेल्या शिवसेना-भाजपाची युती मागील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तुटल्यावर सत्तेकरिता हातात हात घेतलेल्या दोन्ही काँग्रेसही वेगळ्या झाल्या. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात करताना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे राज्यात भाजपाशी युती नाही, असे जाहीर केल्यापासूनच शिवसेनेने नव्या मित्रांचा शोध सुरू केला होता. जेव्हा ठाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची हालचाल सुरू झाली तेव्हा शिवसेनेचा ग्रामीण भागातील पाया किती मजबूत आहे, हा मुद्दा समोर आला; आणि भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ज्याप्रमाणे भाजपाला रोखण्यासाठी वेगवेगळे पक्ष एकत्र आले तोच राजकीय पॅटर्न पुन्हा राबवावा, याची चाचपणी सुरू झाली. ग्रामीण भागात- त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांत युती करायची झाली, तर त्यातून एखाद्या ठिकाणी पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याचा धोका पत्करावा लागतो. त्याची तयारी शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, रिपब्लिकन पक्षाच्या सेक्युलर गटाने दाखवली. भाजपाला रोखण्याच्या मुद्द्यावर हे पक्ष एकत्र आले. त्यातून त्यांचे संख्याबळ, मतांची टक्केवारी आणि ग्रामीण भागातील विस्तार वाढला. एवढेच नव्हेतर, ५५ वर्षांनी जिल्हा परिषदेची सत्ता शिवसेनेच्या हाती आली. या निवडणुकीत भाजपाचेही नुकसान झाले नाही. त्यांच्याही मतांची टक्केवारी मागील वेळेपेक्षा वाढली; पण त्यात पक्षापेक्षा स्थानिक नेत्यांचा करिष्मा अधिक होता, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. निकालानंतर सत्तास्थापनेसाठी भाजपानेही प्रयत्न केले. त्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी झाला नसला; तरी सत्ता या एकमेव उद्दिष्टासाठी शिवसेना आणि भाजपा भविष्यात कोणताही मार्ग चोखाळण्यास तयार आहेत, हेच यातून दिसून आले. होऊ घातलेल्या पदवीधर मतदारसंघाची तयारी असेल की लोकसभा-विधानसभेसाठीची व्यूहरचना त्यातही शिवसेनाच तुलनेने अधिक आक्रमकरीत्या पुढे असल्याचे दिसते. संपूर्ण जिल्ह्यात एका व्यक्तीच्या हाती असलेले नेतृत्व हा शिवसेनेचा ‘प्लस पॉइंट’ आहे. त्या तुलनेत पारिवारिक मदत घेऊनही भाजपाला पक्षांतर्गत गट-तट यांचा सामना करावा लागतो आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाने दोन्ही पक्षांतील राजकारणाचे संदर्भच बदलून टाकले आहेत. परिणामी, लोकसभा-विधानसभेच्या उमेदवार बदलाबदलीपासून, पक्षांतरापर्यंत अनेक घडामोडी घडतील. तसे झाले तर ठाणे जिल्ह्याचे राजकीय चित्र आमूलाग्र बदलून जाईल. त्याची ही नांदी मानायला हरकत नाही.