नेपाळची सक्ती; किमान ३ मुलांना जन्म द्या!

जो प्रकार चीनचा, तोच प्रकार नेपाळचाही. नेपाळ सरकारनंही सुरुवातीला लोकांना आपल्या देशाची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं, आवाहन केलं, आता त्यातले ‘धोके’ लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जनतेला पुन्हा देशाची लोकसंख्या वाढविण्यासाठी आवाहन केलं आहे.

जगभरात लोकसंख्येवरून अनेक देश गोंधळलेले आहेत. लोकसंख्येबाबत केव्हा, काय निर्णय घ्यावा हेच त्यांना कळत नाही. त्याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे चीन. सुरुवातीला त्यांनी सक्तीनं लोकांना मुलं जन्माला घालण्यापासून रोखलं, आता लोकांनी मुलं जन्माला घालावीत यासाठी ते जिवाचा आटापिटा करीत आहेत. प्रसंगी सक्तीही करीत आहेत, पण तिथली लोकसंख्या वाढायला काही तयार नाही.

जो प्रकार चीनचा, तोच प्रकार नेपाळचाही.नेपाळ सरकारनंही सुरुवातीला लोकांना आपल्या देशाची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं, आवाहन केलं, आता त्यातले ‘धोके’ लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जनतेला पुन्हा देशाची लोकसंख्या वाढविण्यासाठी आवाहन केलं आहे. लोकांनी ‘ऐकलं’ नाही तर त्यांना ‘सक्तीनं’ मुलांना जन्माला घालायला लावण्याचा कायदा करण्याचा विचारही नेपाळ सरकार गांभीर्यानं करतं आहे.

यासदंर्भात नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नुकतंच ‘उद्वेगानं’ म्हटलं आहे, ‘आम्ही जेव्हा लोकांना कमी मुलं जन्माला घाला, असं सांगितलं, तर बऱ्याच लोकांनी जन्मदर पार ‘शून्यावर’ आणून ठेवला. आता परिस्थिती अशी आली आहे, तरुणाई ना लग्न करायला तयार आहे, ना मुलं जन्माला घालायची त्यांची इच्छा आहे. लोकांनी आता अधिक मुलं जन्माला घातलीच पाहिजेत. तसं झालं नाही तर देशच धोक्यात येईल. संस्कृती जिवंत ठेवायची असेल तर जन्मदर संतुलित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. लोकांनी स्वत:हून जास्त मुलं जन्माला घातली नाहीत, तर सरकारला यावर कठोर कायदा करावा लागेल.
देशातील तरुणांची संख्या वाढावी यासाठी सरकारनं आता प्रतिकुटुंब तीन मुलांची राष्ट्रीय पॉलिसी लागू केली आहे. प्रत्येक कुटुंबानं किमान तीन मुलं जन्माला घालावीत असं आवाहन नेपाळ सरकारनं केलं आहे. नेपाळची लोकसंख्या सध्या २.९७ कोटी आहे. त्यांचा जन्मदर आधी १९.६ होता, पण त्यानंतर त्यात सातत्यानं घसरण होऊन २०२५मध्ये तो १७ पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकार चिंतेत आहे. देशातील प्रजनन दरही सातत्यानं कमी होतो आहे. नेपाळचा प्रजनन दर २०१३ मध्ये २.३६ होता. २०२३ मध्ये १.९८ पर्यंत खाली घसरला आणि २०२५ च्या अखेरपर्यंत तो १.८ पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.

सरकार याकडे आता अतिशय गांभीर्यानं पाहातं आहे. त्यामुळे आपल्या नव्या धोरणात नेपाळनं लग्नाचं किमान वय २० वर्षे केलं आहे. वीस ते तीस वयात अधिकाधिक तरुण-तरुणींनी लग्नं करावीत आणि मुलं जन्माला घालावीत, प्रत्येक परिवाराला किमान तीन तरी मुलं असावीत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीनं ते तरुणांना आवाहन आणि प्रोत्साहनही करीत आहेत.

आमचा सल्ला तुम्ही बऱ्या बोलानं, मुकाट्यानं ‘ऐकावा’च, अशी सरकारची अपेक्षा आहे, नाहीतर सक्ती करण्यास आपण मागेपुढे पाहणार नाही, याचं सूतोवाच त्यांनी केलं आहे. ८२ टक्के हिंदू लोकसंख्या असलेल्या नेपाळनं राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणात आपले मनसुबे जाहीर केले आहेत आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल हे सांगताना आपलं पुढचं धोरणही आखायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. नेपाळचे युवक ही ‘सक्ती’ खरोखरच मान्य करतील, त्याविरुद्ध बंड करतील की आणखी काही, हे लवकरच दिसेल!