नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी शाश्वत प्रयत्नांची गरज

महाराष्ट्रातील सर्वच मोठ्या नद्यांमध्ये प्रदूषण वाढत चालले असून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एका अहवालात देशात प्रदूषित नद्यांचा सर्वाधिक आकडा महाराष्ट्रात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु केंद्राच्या नदी संवर्धन कार्यक्रमात राज्यातील केवळ चार म्हणजे गोदावरी, कृष्णा, तापी, पंचगंगा या नद्यांसाठीच अर्थसाहाय्य मिळणार असल्याने उर्वरित नद्यांची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार, हे स्पष्ट आहे. राज्य सरकारने याबाबत मार्चमध्येच सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. ‘नमामि चंद्रभागा’ म्हणत गंगा नदी प्रदूषणमुक्तीच्या धर्तीवर चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून याबाबत सरकारची नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्याची इच्छा स्पष्ट केली. याच अनुषंगाने पंढरपूरमध्ये चंद्रभागा विकास परिषदेचे आयोजनही केले आहे.
चंद्रभागा प्रदूषणमुक्त झाली पाहिजे, याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. दरवर्षी लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने पंढरपूरला येतात. चंद्रभागेमध्ये स्नान करतात. चंद्रभागेचे पाणी तीर्थ म्हणून घेतात; पण आजमितीस या पाण्याच्या प्रदूषणात वाढ झाल्याने चंद्रभागेमधील पाणी तीर्थ म्हणून प्राशन करू नये, असे प्रशासनानेच जाहीर केले होते. यामध्ये बदल अपेक्षित असून, चंद्रभागेचे पाणी जेव्हा वारकरी विनासायास तीर्थ म्हणून पिऊ शकतील तेव्हाच चंद्रभागा प्रदूषणमुक्त झाली, असे म्हणता येईल.
चंद्रभागा नदी पंढरपूरच्या अगोदर भीमा म्हणून ओळखली जाते. या नदीच्या सर्व उपनद्या अतिप्रदूषित आहेत. भीमा नदीचे प्रदूषण अगदी उगमापासून २५ किमीपासूनच सुरू आहे. मुळा-मुठा व पवना-इंद्रायणी या नद्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरांतील सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर येते. दोन्ही शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा आहे; पण संपूर्ण सांडपाणी एकत्र करता येत नसल्याने प्रक्रियेविना ते नदीत जाते. ज्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, त्याचाही दर्जा चांगला नाही. म्हणूनच नद्यांच्या व पुढे असणाऱ्या उजनी जलाशयाच्या प्रदूषणात वाढ होत आहे. उजनी जलाशयात दरवर्षी पाच हजार टन एवढा मिथेन गॅस तयार होत असेल, पाण्यामधील आॅक्सिजनचे प्रमाण शून्य पातळीवर पोहोचले असेल आणि मानवी विष्ठेतील विषाणूंची संख्या २००० च्या पुढे असेल; तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय पाहून प्रमाणपत्रे देते, हा संशोधनाचा विषय आहे.
दोन महापालिका, दहा नगरपालिका, १९४ ग्रामपंचायत क्षेत्रे, दहा औद्योगिक वसाहती, काही खासगी औद्योगिक क्षेत्रे, सहकारी व खासगी १८ साखर कारखाने आणि शेतीमध्ये वापरली जाणारी रासायनिक खते-कीटकनाशके यामुळे भीमा चंद्रभागा प्रदूषित होत आहे. पुणे शहरातून दररोज ५०० एम. एल. डी. सांडपाणी प्रक्रियेविना सोडले जाते, हे वास्तव असताना प्रशासन ही आकडेवारीसुद्धा चुकीची प्रसारित करते. अशाने नद्या प्रदूषणमुक्त कशा होतील? औद्योगिक क्षेत्रामधून निघणारे प्रदूषण तर भयानक आहे. त्याचे मोजमापातील प्रमाण घरगुती प्रदूषित पाण्यापेक्षा कमी असले तरी त्याच्या प्रदूषणाची तीव्रता खूपच अधिक आहे. काही मंडळी, शासनातील अधिकारी व नेतेमंडळींना हे पटवून सांगत आहेत की, सांडपाणी ९० टक्के व औद्योगिक क्षेत्रातील दूषित पाणी १० टक्के आहे. हे परिमाणानुसार बरोबर असले तरी औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषण हे अधिक हानिकारक आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी समजावून घ्यावे.
नद्यांच्या प्रदूषणामागची कारणे सर्वश्रुत आहेत. उपायामध्ये बदल करणे गरजचे आहे, तरच नद्या स्वच्छ राहतील. या प्रश्नाच्या मुळाशी जायचे असेल तर ज्या ठिकाणी प्रदूषण सुरू होते त्या ठिकाणी ते थांबवणे गरजेचे आहे. चंद्रभागा नदी प्रदूषणमुक्त करायची असेल तर प्रथम पुणे शहरातील १५० नाले व भीमेच्या सात उपनद्या प्रदूषणमुक्त कराव्या लागतील. दुसरे म्हणजे या सर्व खोऱ्यातील जनतेला जागरूक करणे गरजेचे आहे. महानगरातील लोक महापालिकेला मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी कररूपाने निधी देतात. एवढ्यावरून त्यांची जबाबदारी संपत नाही. याचे भान करून देणे आवश्यक आहे; तर छोट्या शहरांमध्ये व नदीकाठच्या ग्रामपंचायतींमध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प स्थापित करून त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करावा लागेल.
औद्योगिक क्षेत्रासाठी असणारे नियम कडक करून त्यामधून दूषित पाणी नदीपात्रात जाणार नाही, यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल आणि साखर कारखान्यांमध्ये झीरो डिस्चार्ज प्रकल्प जो लातूरच्या नॅचरल शुगरने स्थापित करून कार्यान्वित केला आहे तो बंधनकारक करावा लागेल तर प्रदूषण कमी होण्यास सुरुवात होईल. याशिवाय घनकचरा, प्लास्टिक, राडा-रोडा यामुळेही प्रदूषणामध्ये वाढ होते. यासाठी योग्य ते उपाय करावे लागतील.
चंद्रभागा प्रदूषणमुक्तीसाठी आता सर्वप्रथम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची फेररचना करावी लागेल. कारण, या प्रश्नाची व्याप्ती व त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यंत्रणा यांचा ताळमेळ बसत नाही. दुसरे म्हणजे संपूर्ण भीमा नदी खोऱ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे आणि चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी पंढरपूर येथे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे.
चंद्रभागा-भीमा नदी प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र विकास केंद्र या सेवाभावी संस्थेने २००२ पासून जागरूकता अभियान, परिषदा आणि उपक्रमाद्वारे प्रयत्न केले असून, राज्य व केंद्र सरकारला अहवालही सादर केले आहेत. सन २०११ मध्ये पंढरपूर ते उजनी जलाशय असे या नदी क्षेत्रातील जनतेमध्ये तीन दिवस अभियान राबविले. एक लाखाहून अधिक नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन सरकारला दिले. त्यांनी काही पावले उचलली नव्हती. फडणवीस सरकारने आणि विशेषत: अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रभागा प्रदूषणमुक्तीसाठी सकारात्मक पावले टाकायला सुरुवात केली आहे, हे निश्चित अभिनंदनीय आहे; पण शाश्वत उपायांशिवाय इच्छाशक्ती व निधी
दोन्ही व्यर्थ आहेत, हेही ध्यानात घ्यायला
हवे.
- अनिल पाटील
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विकास केन्द्र