- अ‍ॅड. असीम सरोदे(संविधान अभ्यासक)गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे ज्यांच्याविरोधात नोंद आहेत व ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात केसेस सुरू आहेत अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्याची बंदी घालण्यास कायदेशीर असमर्थता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. कायदा तयार करण्याचे अधिकार संसदेचे आहेत व त्यामुळे आम्ही संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात जाऊन संविधानिक लक्ष्मणरेषा ओलांडू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदेशीर अडचण व अन्वयार्थ यांचे योग्य विश्लेषण न्यायालयाने केले; परंतु लोकशाहीच्या मूल्यव्यवस्थेची राखण कोण करणार, या प्रश्नाने नागरिकांना अस्वस्थ केले आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने काही महत्त्वाच्या बाबींवर झालेली चर्चा आपल्याला परिपक्व लोकशाहीच्या दिशेने नवीन पायऱ्या तयार करून देणारी ठरलेली आहे.निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी जाणून घेण्याचा मतदारांचा लोकशाही हक्क मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज भरताना मोठ्या व ठळक अक्षरांमध्ये गुन्ह्यांची माहिती लिहावी. राजकीय पक्ष व स्वत: उमेदवाराने स्थानिक वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स व पत्रकार परिषद घेऊन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती जाहीर करावी व त्याला प्रसिद्धी द्यावी. या दोन्ही सूचना लोकशाही प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी व निवडणूक सुधारण्याचा भाग म्हणून महत्त्वाच्या घडामोडी घडवून आणू शकतात. अनेकदा वृत्तपत्रांच्या काही स्थानिक पत्रकारांना फितवून भ्रष्ट मार्गाने प्रयत्न केला जातो की, वाईट बातम्या प्रसिद्धच होऊ नयेत. सतत प्रतिमासंवर्धन व आपण किती चांगले आहोत याचा केविलवाणा प्रयत्न गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या राजकीय नेत्यांना करावा लागतो; परंतु आता त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावरील गुन्हेगारीचे डाग त्यांनाच चव्हाट्यावर मांडावे लागतील.लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यावरच निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणता येते तसेच गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कुणालाच दोषी समजता येत नाही हे जगभर स्वीकारलेले न्यायतत्त्व आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे हात कायद्याने बांधले गेले आहेत. लोकशाहीची पाळेमुळे खिळखिळी करणाºया गुंड झुंडी राजकारणात प्रवेश करून साळसूदपणे चेहरा घेऊन फिरू शकणार नाहीत व त्यांची काळी बाजू त्यांनाच जनतेसमोर ठेवावी लागेल अशी व्यवस्था निदान सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.आजच्या सरकारमध्ये ३० टक्के मंत्री गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत व त्यापैकी १८ टक्के मंत्री गंभीर गुन्हे असलेले आहेत ही माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याची नामुश्की केंद्र शासनावर आली. प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या नावाचा उल्लेख करून त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवावे की नाही याबाबत ‘व्हिजडम’ (शहानपण) वापरावे असे सुचविले. नैतिक अंध:पतन झालेले म्हणजे गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक मंत्रिमंडळात नसावे याबाबतची नैतिक जबाबदारी पंतप्रधान व सगळ्या मुख्यमंत्र्यांवर असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.गुन्हेगारांना राजकारणात येण्याची संधी मान्य करून मुळात आपण लोकशाहीचा चक्रव्यूहात फसलेला ‘अभिमन्यू’ करून टाकला आहे. समाजव्यवस्था व गुन्हेगारी यांचा संबंध थेट लोकशाहीशी असेल तसेच सामाजिक, राजकीय परिवर्तनाचे साधन व साध्य शुद्ध असावे या महात्मा गांधींच्या तत्त्वांचा विचार करता येत असेल तर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांमार्फत लोकशाही यंत्रणेचा रथ चालवणे म्हणजे चुकीच्या साधनांचा वापर करणे ठरते. दुसरीकडे न्यायालयात अनेक वर्षे केसेस प्रलंबित ठेवण्याचे तंत्र, न्यायाधीशांचे संशयास्पद मृत्यू अशा मार्गांनी केसेस पुढे चालूच द्यायच्या नाहीत ही प्रवृत्ती बळावलेली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचे राजकारणाच्या माध्यमातून लोकशाही तत्त्वांवर होणारे आक्रमण रोखण्यासाठी सक्षम कायदा होण्याची गरज कायम असणार आहे.लोकशाहीमध्ये सामान्य लोकांचे अधिकार सार्वभौम मानले जातात; पण गुंड ताकदीला राजकीय कवच मिळाले की एक संघर्ष सुरू होतो, लोकाधिकार दाबून टाकण्याचा व तो आत्मघातकी असतो. राजकारणी आणि गुन्हेगार यांच्यातील अभद्र युती बघून मुंबईतील १९९३ मधील साखळी बॉम्बस्फोट हे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे भयंकर उदाहरण आहे असे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. प्रत्यक्ष गुन्हेगार, बदमाश गुंडांसारखे दिसणारे लोक राजकारणात येणे म्हणजे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण असा अर्थ काढणे मर्यादित ठरेल; कारण राजकारणाचा व राजकीय ताकदीचा बेकायदेशीर वापर स्वत:च्या झटपट उत्कर्षासाठी करणे हा भयंकर संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार दुर्लक्ष करूनसुद्धा चालणार नाही. राजकारणातून किंवा राजकीय आश्रयातून उगवणाºया गुन्हेगारीला शासन आणि जनतेविरोधातील गंभीर गुन्हा मानला जाणे आवश्यक झाले आहे.
लोकशाही तत्त्वासाठी सक्षम कायदा हवाच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2018 00:43 IST