आर्थिक नियोजनासाठी कठोर उपायांची गरज

योजनांना कट वगैरे जे काही सध्या म्हटले जात आहे ते काही नवीन नाही. मी सचिव होतो, त्या वेळीही असेच होत होते. महाराष्ट्राचे हे नेहमीचे दुखणो आहे. उपलब्ध साधनसामग्रीचा विचार न करता योजना जाहीर केल्या, की असेच होत असते. गेली अनेक वर्षे आपल्याकडे हे असेच सुरू आहे. याची अनेक कारणो आहेत व ती सर्व राजकीय निर्णयांमध्ये आहेत.

आर्थिक विचार न करता योजना जाहीर करणो हे राज्यकत्र्याचे वैशिष्टय़ झाले आहे. त्याचा अपरिहार्य परिणाम त्या योजना कोसळण्यात होतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून अनपेक्षितपणो असंख्य पुरवणी मागण्या केल्या जातात व त्या मंजूरही होतात. त्याचा बोजा तिजोरीवर येतो व जाहीर केलेल्या योजनांना किंवा काही जुन्या योजनांना कट लावला जातो. अशा धरसोडीच्या धोरणामुळे एकही योजना धडपणो पूर्ण होताना दिसत नाही. फक्त काम सुरू होते किंवा अनेकदा सुरूही होत नाही! योजनांचे लाभार्थी मात्र त्याकडे डोळे लावून बसलेले असतात. पूर्वी राज्याने पंचवार्षिक योजना तयार केली की केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून ती मंजूर होत असे. त्यांचे थोडे तरी नियंत्रण असे, आता मात्र नव्या केंद्र सरकारने नियोजन आयोगच गुंडाळला असल्याने व पुढे ते काय करणार, हे काहीच निश्चित नसल्याने नियोजनाच्या पातळीवर आणखी गोंधळ होणार हे नक्की आहे. तसा तो झाला की आर्थिक अवस्था अधिकच गंभीर होण्याची दाट शक्यता आहे. 

राज्य सरकारपुढचा सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे कर्जाचा भला मोठा डोंगर राज्याच्या माथ्यावर आहे. याची सुरुवात सन 1995 मध्ये आलेल्या भाजपा-सेना युतीच्या सरकारच्या वेळीच झाली पाहिजे याची आठवण आता पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजपला करून द्यायलाच हवी. त्यावेळी भरमसाठ कर्ज काढून त्यांनी असंख्य योजना सुरू केल्या. त्याबाबत गंभीरपणो विचार न करता पुढे म्हणजे गेली 15 वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या सरकारने ते कर्ज काढून योजना जाहीर करण्याचे धोरण तसेच सुरू ठेवले. त्यातूनच हा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे.

आता राज्यावर खर्चाचा बोजा मोठा आहे तसेच कर्जाचा डोंगरही मोठाच आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच काही निकष लावले असून, त्यानुसार काम झाले नाही तर केंद्राकडून मिळणा:या अनुदानात कपात करण्याचा इशारा राज्य सरकारांना दिला आहे. असे असूनही राज्य सरकार गंभीरपणो काही उपाय योजायला तयार नाही. राज्याची महसूली तूट प्रचंड आहे. मोठय़ा प्रमाणावर विविध योजनांसाठी अनुदान दिले जाते, सवलती जाहीर केल्या जातात. गेल्या काही वर्षात सरकारी शाळांमधील पटसंख्या कितीतरी कमी झाली, मात्र शिक्षकांची पटसंख्या आहे तेवढीच आहे. त्यांच्या तसेच सरकारी कर्मचा:यांच्या वेतनावर राज्याचा फार मोठा खर्च होतो. आता सातवा वेतन आयोग येत आहे. त्यानंतर हा खर्च आणखीन वाढणार आहे. कजर्माफी, वीजबील माफी असे निर्णय सरकार घेत असते. त्याची भरपाई त्या त्या संस्थांना सरकारी तिजोरीतून करावी लागते. सार्वजनिक उद्योग आहेत़ त्यातील अनेक तोटय़ात असून आता त्यांची गरज उरलेली नसतानाही ते सुरू आहेत. सार्वजनिक आरोग्यावर सरकार प्रचंड खर्च करीत असते, मात्र तरीही सरकारी दवाखाने ओस पडलेले असतात. यातील प्रत्येक गोष्टीत सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे, मात्र सरकारकडे त्यासाठी तशी इच्छाशक्ती हवी. सार्वजनिक आरोग्यावर असे पैसे खर्च करण्याऐवजी गरिबांना विशिष्ट रकमेचे व्हाऊचर दिले व त्यांना हव्या त्या ठिकाणी उपचार करून घेण्याची मोकळीक दिली तर कितीतरी खर्च कमी होईल. शिक्षणाचेही तसेच आहे. कुटुंबाला त्याच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी जेवढा खर्च येईल तेवढे व्हाऊचर त्याला द्यायच़े मग ते कुटुंब त्यांना हव्या त्या शाळेत आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेईल. हा जबाबदारी टाळण्याचा किंवा लोककल्याणकारी राज्य या संकल्पनेपासून पळण्याचा प्रकार नाही, तर अधिक जबाबदारीने काम करण्याचा प्रयत्न आहे. ब्राझील देशात अशी व्हाऊचर पद्धत अमलात आणली गेली. त्यामुळे गरजू व्यक्तींनाच त्याचा लाभ झाला व सरकारचाही अतिरिक्त खर्च वाचला. पब्लिक- प्रायव्हेट पार्टनरशिप यासारखी संकल्पनाही राबवायला हवी. आवश्यक तिथे सरकार मदत करेल, व्यवस्थापन मात्र पूर्णत: खासगी राहील.

नव्या सरकारने मंत्रिमंडळासमोर हे सर्व विषय आणले पाहिजेत. त्यावर गंभीरपणो चर्चा केली पाहिजे. याला विरोध होणार, हे निश्चित आह़े मात्र कोणतीही सुधारणा करताना असा विरोध होतच असतो. अंतिम हित लक्षात घेऊन सरकारने कठोरपणो हे उपाय अमलात आणले, तर राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीला किमान आवर घालता येणो शक्य आहे.

(शब्दांकन : राजू इनामदार)

 

- माधव गोडबोले