- केतन गोरानियाकोणत्याही देशाने स्वावलंबी असणे चांगलेच असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केलेला ‘आत्मनिर्भर भारता’चा संकल्प नक्कीच महत्त्वाचा आहे; पण स्वावलंबन आणि संरक्षणवाद यात फरक आहे. संरक्षणवादात देशी उत्पादनांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी विदेशी उत्पादनांपासून संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे स्वावलंबनाच्या प्रयत्नात आपण संरक्षणवादाच्या आहारी जाऊन वाट चुकणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. देशी पुरवठादारांना किमतीत १० टक्के किंवा त्याहून थोडी जास्त सवलत जरूर द्यावी; पण जागतिक निविदा मागविण्याची पद्धत बंद केल्याने व्यवस्थेत अकार्यक्षमता शिरेल व भ्रष्टाचारास वाव मिळेल.
सध्या समाजमाध्यमांत स्वदेशीचे भरते आलेले दिसते. स्वदेशी वापरा व विदेशी मालावर बहिष्कार टाका, अशा संदेशांचा भडिमार सुरूअसतो; पण स्वदेशी काय आणि विदेशी काय हे ठरवायचे कसे? ‘फ्लिपकार्ट’चे बहुसंख्य भागभांडवल ‘वॉलमार्ट’ या अमेरिकी कंपनीकडे आहे. ‘झोमॅटो’च्या मालकीचा सर्वांत मोठा हिस्सा ‘अ‍ॅन्ट फिनान्शियल्स’ या चिनी कंपनीकडे आहे. ‘बिग बास्केट’, ‘बैजूस’, दिल्लीव्हेरी’, ‘हाईक’, ‘मेक माय ट्रिप’, ‘ओला’, ‘ओटो’ ‘पेटेम’, ‘पॉलिसी बाजार’ ‘स्विगी’ व ‘उडान’ यांसारख्या भारतीय कंपन्यांमध्येही चिनी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे.
‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’मध्ये बहुसंख्य भांडवल ‘युनिलिव्हर’ या डच कंपनीचे आहे; पण सोबत भारतीय भागधारकही आहेत. ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर’चे बहुसंख्य पुरवठादार भारतीय आहेत. ‘फायझर’सारख्या बऱ्याच औषध कंपन्या बहुराष्ट्रीय आहेत; पण त्यांच्यावतीने औषधांचे उत्पादन भारतीय कंपन्या करीत असतात. शिवाय ‘फायझर’सारखी कंपनी दरवर्षी ८.६५ अब्ज डॉलर संशोधनावर खर्च करीत असते. त्यामुळे ‘फायझर’ विदेशी म्हणून बहिष्कार घातला, तर प्रत्यक्षात आपण आपल्या देशी कंपन्यांचेच नुकसान करू. शिवाय प्रगत औषधांपासून वंचित राहू ते वेगळेच.
२०१८ मध्ये जागतिक व्यापाराची उलाढाल १९.६७ खर्व अमेरिकी डॉलर एवढी होती. त्यावर्षी (मानवी संसाधनमूल्य उच्च असलेल्या) युरोपीय संघाने ३२८ अब्ज डॉलर मूल्याच्या ‘आयसीटी’ सेवांची निर्यात केली. त्याच वर्षी भारताची त्या सेवांची निर्यात १३७ अब्ज डॉलर झाली होती. हे सेवाक्षेत्र भारताचे बलस्थान असले तरी जगात पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी आपल्याला बराच पल्ला गाठावा लागेल. चीन त्यांच्या उत्पादकांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या अनुदान देते आणि म्हणून जगात चीन निर्यातीमध्ये वरचढ ठरतो, असा समज आहे; पण खरे तर युरोपीय संघ हा सर्वांत मोठा व कार्यक्षम वस्तू निर्यातदार आहे. २०१८ मध्ये एकूण जागतिक वस्तू निर्यातीपैकी ३९ टक्के म्हणजे ५.०९ खर्व डॉलरची निर्यात युरोपीय संघाने केली होती. १८ टक्के वाटा व २.३२ खर्व डॉलरच्या निर्यातीसह चीनचा क्रमांक दुसरा होता.
तिसºया क्रमांकावर राहिलेल्या अमेरिकेने त्यावर्षी १.१८ खर्व डॉलर मूल्याच्या वस्तू निर्यात करून जागतिक निर्यातीत नऊ टक्के वाटा मिळविला होता. त्यामुळे जागतिक कारखानदारीचे केंद्र म्हणून यशस्वी व्हायचे तर आपल्याला संरक्षणवादाची भाषा करून, आयातीवर जादा शुल्क आकारून ते शक्य होणार नाही. त्यासाठी जमीनविषयक व कारखानदारीचे कायदे सुधारावे लागतील. उत्तम पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. कार्यक्षमता वाढवावी लागेल व परकीय भांडवल आकर्षित करावे लागेल. पेट्रोलजन्य उत्पादनांवर आपल्याकडे चढ्या दराने उत्पादन शुल्क आकारले जाते. एकूण राष्ट्रीय बजेटच्या २० ते २५ टक्के रक्कम शुल्क व करातून उभारणार असू, तर आपल्याकडे उद्योगधंदे करायला कोणाला परवडेल व स्पर्धेत कसे बरं टिकाव धरू शकू?
औषध उत्पादन उद्योगासाठी ७० टक्के कच्चा माल आपण चीनकडून घेतो व त्यापासून औषधे बनवून (बव्हंशी जेनेरिक मेडिसीन) त्यांची निर्यात करतो. आणखी एक उदाहरण पाहा. ‘अ‍ॅपल’च्या आयफोनसाठीचे सुटे भाग सहा खंडांमधील ४३ देशांमधून पुरविले जातात. ‘अ‍ॅपल’ विकत असलेल्या प्रत्येक ‘आयफोन एक्स’मधून सॅमसंग ११० डॉलर कमवत असते. आज जग एवढे परस्परांशी जोडले गेले आहे की, एकट्याने वेगळे राहणे कठीण आहे. त्यामुळे एखाद्या वस्तूवर बहिष्कार घालणे वाटते तेवढे सोपे नाही.
या परस्परावलंबी पुरवठा साखळीला ‘लॉजिस्टिक्स चेन’ असे म्हटले जाते. ती तुटेल असे काहीही केले, तर त्याने आपली कारखानदारी अकार्यक्षम होईल. हे लक्षात घ्यावे की, स्पर्धेतील इतर कंपन्या कार्यक्षमता सर्वोच्च ठेवण्यासाठी व कमीत कमी खर्च करण्यासाठी झटतात. उलट आपण ठरावीक देशाकडून कच्चा माल घ्यायचा नाही. तयार माल घ्यायचा नाही किंवा सुटे भागही घ्यायचे नाहीत, असे ठरविले तर त्याने आपला उत्पादन खर्च वाढेल व उत्पादन प्रक्रिया अकार्यक्षम होईल. १९९१ पूर्वीचा काळ आठवून पाहा.
देशात किती प्रकारची टंचाई असायची. त्यावेळी बजाज स्कूटर व मारुती मोटार हीसुद्धा चैन वाटायची; पण ग्राहकांना उत्तम उत्पादनासोबत निवडीसाठी भरपूर पर्याय आहेत. हे सर्व अर्थव्यवस्था खुली केल्याने व जागतिकीकरणामुळे शक्य झाले. संरक्षणवादी भूमिका घेतली व आयातीवर जास्त शुल्क आकारले तर उद्योगांमध्ये अकार्यक्षमता बोकाळेल. भारतीय उद्योग स्पर्धेत मागे पडतील व त्यांना स्पर्धेत उतरायची ऊर्मीही राहणार नाही.
स्वावलंबन व राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आपण संरक्षणवादी भूमिका घेऊन देशी कारखानदारीला वाचविण्यासाठी भिंती बांधत राहलो तर अन्य देशही तसेच करतील. ते आपल्याकडून ‘आयसीटी’ व सॉफ्टवेअर सेवा घेणार नाहीत. याने आपले खूप मोठे नुकसान होईल. १९९१ नंतर जे कमावले; तेही गमावून बसू.