विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज

- डॉ. एस. एस. मंठा
(माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे, प्रोफेसर, एनआयएएस, बंगळुरू)

पेट्रोलची दरवाढ आणि मोटारींची विक्री यांच्यातील संबंध एका मर्यादेनंतर चांगले राहात नाहीत, असा अहवाल इंडियन आॅटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सनी काही वर्षांपूर्वी दिला होता. त्या वेळी मुंबईत पेट्रोलचा दर रु. ८० प्रतिलीटर आणि डिझेलचा दर प्रतिलीटर रु. ७६ होता. आज मुंबईला पेट्रोलचा दर लीटरला रु. ९० पेक्षा जास्त असून, डिझेलही महागले आहे. तेलाच्या किमती भारतात सर्वात जास्त असून, त्यापैकी अर्धी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होत असते. तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे वाहनांच्या विक्रीवर सध्या तरी परिणाम होताना दिसत नाही, पण भविष्यात हीच स्थिती राहील, असे सांगता येत नाही. अशा स्थितीत सरकारने पर्यायी साधनांचा विचार करायला हवा. प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
आर्थिकदृष्ट्या प्राथमिक क्षेत्रात नैसर्गिक साधनांचा उपयोग अधिक प्रमाणात होतो, त्यात कृषी, वनसंपदा, मत्स्यव्यवसाय आणि खाणकाम यांचा समावेश होतो. दुसºया पूर क्षेत्रात उत्पादित मालाचा समावेश होतो आणि तिसºया क्षेत्रात सेवा क्षेत्र समाविष्ट होते. प्राथमिक क्षेत्र १५ टक्के रोजगार, पूरक क्षेत्रात ३५ टक्के रोजगार आणि सेवा क्षेत्रात ५० टक्के रोजगार उपलब्ध असतात. उत्पादन क्षेत्र हे प्राथमिक क्षेत्रावर अवलंबून असते आणि देशाचा जीडीपीचा विकासदर त्यावरच अवलंबून असतो. उत्पादनाच्या क्षेत्रात मोटारींच्या उत्पादनाचा महत्त्वाचा भाग असतो.
कार, दुचाकी, व्यवसायिक वाहने यांची मागणी वाढली की, त्यांच्या सुट्या भागांचीही मागणी वाढते. अलीकडच्या काही वर्षांत मोटारींचे सुटे भाग निर्मितीच्या क्षेत्रात भरपूर वाढ पाहावयास मिळाली आहे. २०१७-१८ या वर्षी ही वाढ १८.३ टक्के इतकी दिसून आली. भारताच्या जीडीपीत मोटार क्षेत्राचा वाटा २.३ टक्के इतका आहे. या क्षेत्रात १५ लाख लोक काम करीत असतात. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने, बाजारपेठेचा विस्तार झाल्याने आणि पायाभूत सोयीत वाढ होत असल्याने, हे क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मोटार उद्योगाने १३.५ बिलियन डॉलर्सची मोटार निर्यात केली, तसेच देशातही मोटारींचा वापर वाढला आहे. २०२० सालापर्यंत या क्षेत्राची उलाढाल १०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे, पण तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आणि रुपयाच्या घसरलेल्या मूल्यामुळे या क्षेत्राचा विकास बाधित होऊ शकतो.
कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा हवा, असे कारण देत सत्ताधीशांनी तेलाच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे टाळले आहे. त्यामुळेच लोक पेट्रोलला पर्याय शोधू लागले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर चांगली झाली, तर लोक तिचा वापर करतील किंवा वाहन शेअर करण्याच्या कल्पनेला चालना मिळेल. सध्या तरी जगात विजेवर चालणाºया वाहनांचा पर्याय लोक स्वीकारू लागले आहेत. आपल्या देशाचे वाहतूकमंत्रीसुद्धा त्या वाहनाचा पुरस्कार करीत आहेत. सरकारने पॅरिस कराराविषयी बांधिलकी बाळगली असल्यामुळे सरकार २०३० सालापर्यंत विजेवर चालणाºया वाहनांच्या दिशेने वाटचाल करू शकते. ही वाहने बॅटरीवर चालणारी आणि विजेवर बॅटरी चार्ज करून त्यावर इंजिन चालवू शकणारी, अशी दोन प्रकारची आहेत. विजेवर चालणाºया वाहनात कमी भाग असल्यामुळे त्यांचा देखभाल वा दुरुस्तीचा खर्च कमी आहे, पण त्याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर होईल.
आपल्या देशात मोटार निर्मिती करणाºया काही कंपन्यांनी विजेवर चालणाºया दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे मार्केटिंग करायला सुरुवातही केली आहे. या वाहनांमुळे हवेचे प्रदूषण कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे नॉर्वे आणि चीन या राष्टÑांनी मोठ्या प्रमाणात विजेवर चालणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात केली आहे. जानेवारी २०११ ते डिसेंबर २०१७ या काळात चीनमध्ये विजेवर चालणारी १७ लाख २८ हजार ४४७ वाहने वापरात होती. भारत अद्याप या क्षेत्रात दखल घेण्याइतकाही उतरलेला नाही, पण या वाहनांचा वापर वाढल्यास विद्यमान रोजगारात घट होण्याची शक्यता आहे.
विजेवर चालणाºया वाहनांची निर्मिती करणाºया कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली, तर या वाहनांच्या किमतीत वाढ करणे उत्पादकांसाठी अशक्य होईल. त्यामुळे कंपन्यांना गुणवत्तेकडे, तसेच उत्पादन मूल्य कमी करण्याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. चांगली कामगिरी करणाºया हायब्रीड कारच्या उत्पादनाकडे उत्पादकांना लक्ष पुरवावे लागेल. त्याचा परिणाम काहीही होवो, पण विजेवर चालणाºया मोटारी यापुढे वापरात राहतील, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जुने रोजगार नष्ट होणार असले, तरी नवे रोजगार निर्माण होतील. या क्षेत्रात आपला देश मागे राहू नये, यासाठी ऊर्जा सुरक्षा, शहरी प्रदूषणात घट आणि कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे, याकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवावे लागेल.