गरज आहे ती पक्षभेद विसरून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची

भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होण्याची स्वप्ने बघत असताना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कायम राखणेही आपल्याला जड जात असल्याची वस्तुस्थिती आपले डोळे उघडणारी आहे.

- प्रसाद जोशी (वरिष्ठ उपसंपादक)

भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेने आपल्या पतधोरणामध्ये सर्वच दर कायम राखून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीबद्दल अप्रत्यक्षपणे चिंता व्यक्त केली आहे. याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर केवळ ५ टक्के राहण्याचा व्यक्त केलेला अंदाज, त्याचप्रमाणे कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे चलनवाढीचा दर वाढू शकण्याची व्यक्त केलेली भीती चिंता वाढविणारी आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची होण्याची स्वप्ने बघत असताना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कायम राखणेही आपल्याला जड जात असल्याची वस्तुस्थिती आपले डोळे उघडणारी आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. यापाठोपाठ भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ५ टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. याआधी हा अंदाज ६.१ टक्के होता. याचाच अर्थ देशामध्ये आर्थिक स्थिती गंभीर होत असल्याचे रिझर्व्ह बॅँक मान्य करते आहे; मात्र त्यावर काय उपाययोजना करावयाची याबाबत मात्र त्यांनी फारसे सुचविलेले नाही.
देशभरामध्ये वाढलेल्या कांद्याच्या दरांमुळे घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीच्या दरामध्ये वाढ होण्याची भीती आहे. कांद्याबाबतही केंद्र सरकारने एक निश्चित धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. चलनवाढ झाल्यास पायाभूत सुविधांसाठी निधी कमी पडतो आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅँकेने विकास दर कमी होण्याची व्यक्त केलेली भीती योग्य आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार केंद्रामध्ये अधिकारारूढ झाल्यानंतर सुरुवातीला काही काळ अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाटचाल करीत होती; मात्र रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बॅँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यापासून अर्थव्यवस्थेच्या गाडीचा वेग मंदावलेला आहे. खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असतानाही सरकारने तात्पुरत्या उपायांनी अर्थव्यवस्थेला ठिगळ लावून दरवर्षाच्या अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट कायम राखण्यात धन्यता मानली. या तात्पुरत्या उपायांनी कागदोपत्री अर्थव्यवस्था बरी वाटत असली तरी ती पोखरली जात होती, हे आता आकडेवारीवरूनही स्पष्ट झाले आहे.
रिझर्व्ह बॅँक ही स्वायत्त संस्था असून, देशाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी तिने कठोर वाटले तरी योग्य निर्णय घेणे गरजेचे असते. नव्हे हे या संस्थेचे कर्तव्यच आहे. रिझर्व्ह बॅँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे नसल्याने त्यांच्याकडून लोकानुनयी निर्णय होणे अपेक्षित नाही; मात्र सत्ताधाºयांच्या मर्जीप्रमाणे, त्यांना पाहिजे तसे निर्णय घेण्याचा दबाव त्यांच्यावर टाकला जातो आणि येस सर करण्याच्या प्रवृत्तीची माणसे त्याला बळी पडतात, हे रिझर्व्ह बॅँकेचा संचित निधी सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या प्रकारात स्पष्टच झाले आहे.
भारताची निर्यात दिवसेंदिवस कमी होत असून, आयातीवरील खर्च वाढताना दिसत आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारामध्ये होणारी खनिज तेलाची दरवाढ ही आपल्या हाती नसली तरी त्याची आयात कमी करणे आपल्याला शक्य आहे. देशाच्या शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर होणारा वारेमाप खर्च कमी करून त्यामधून वाचलेला पैसा हा आपल्याला मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी वापरता येऊ शकतो. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री यांच्या वारेमाप परदेश दौºयांवरही काही अंकुश असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संसदेमध्ये प्रचंड बहुमत पाठीशी असल्याने सत्ताधारी आज कोणाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत. ही वृत्ती बदलून देशाच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची खरी गरज आहे.
सन २००८ मध्ये अमेरिकेसारख्या जगातील अव्वल क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मंदीचा त्रास झाला; मात्र डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताला त्यापासून वाचविलेले दिसून आले. अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्टÑाध्यक्षांनी भारताचे त्या वेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सल्ला घेऊन आपल्या धोरणांमध्ये काही बदल केले. डॉ. मनमोहन सिंग हे आजच्या परिस्थितीमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी काही उपाय निश्चितच सुचवू शकतात; मात्र त्यासाठी गरज आहे ती सरकारने त्यांचा सल्ला मागण्याची आणि मानण्याची. केंद्र सरकारने डॉ. सिंग त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षातील अन्य जाणकार नेत्यांची मदत घ्यायला हवी. देशाची अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी सर्व पक्षांनीही एकत्रित प्रयत्न करणे तितकेच गरजेचे आहे.