- यदु जोशी
ज्येष्ठ नेते वि.स. पागे यांनी महाराष्ट्राला रोजगार हमी योजना दिली आणि नंतर ती देशाने स्वीकारली. २० कलमी कार्यक्रम इंदिराजींनी देशाला दिला खरा, पण त्यांना तो पागेसाहेबांनी दिला होता हे अनेकांना ठाऊक नसेल.. महाराष्ट्रानं देशाला बऱ्याच अशा योजना दिल्या. आपण ना उत्तर भारतीय, ना दक्षिण भारतीय. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात आपलं बरेचदा सँडविच होतं. सध्या मात्र दिवस बदलताना दिसताहेत. भाजपला पर्याय देण्याच्या विचारानं १५ पक्षांना एकत्र आणण्याचं काम ऐंशी वर्षांचे शरद पवार करताहेत. १९७८मध्ये काँग्रेसला पर्याय देण्याचा अफलातून प्रयोग पवार यांनी केला होता. त्यानंतर तब्बल ३१ वर्षांनंतर शिवसेना आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. आता ते काँग्रेसला सोबत न घेता भाजपला पर्याय द्यायला निघाले आहेत. महाराष्ट्राचं नेतृत्व देशाला भाजपविरोधी मार्ग दाखवत आहे.
सह्याद्री नेहमीच हिमालयाच्या मदतीला धावून गेला पण स्वत: कधी हिमालय होऊ शकला नाही हा इतिहास आहे. महाराष्ट्राचे नेते हिमालयाच्या सावलीत राहिले, हिमालय होण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं नाही. देशात भाजपविरोधी वातावरण तयार होत असताना त्याचा फायदा घेत पवार केंद्रीय राजकारणात महत्त्वाचा फॅक्टर असतील असं त्यांच्या समर्थकांना वाटतं आहे तर देशात मोदींची लोकप्रियता कमी होत असून उद्या त्यांना पर्याय म्हणून भाजपमध्ये नितीन गडकरींचच नाव समोर येईल, अशी आशा गडकरी फॅन्स क्लब लावून बसला आहे. राष्ट्रीय राजकारणात महाराष्ट्रासाठी ही धुगधुगी आहे. पवार यांच्या पक्षाचे सहाच खासदार असले तरी इतर पक्षांची मोट बांधण्याचा त्यांचा अनुभव आणि त्याची सध्या असलेली गरज त्यांचं महत्त्व अधोरेखित करते.
कसं विचित्र आहे बघा. राष्ट्रमंचमध्ये काँग्रेस नाही आणि शिवसेनेनंही त्यापासून स्वत:ला दूर ठेवलं आहे. पवार यांनी याच दोन पक्षांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार बनवून दाखवलं. ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचा रस्ता रोखला. आता २०२४ साठीचा मोदींचा रस्ता रोखण्यासाठी पवार करीत असलेल्या प्रयत्नात सध्या ना काँग्रेस त्यांच्या सोबत आहे ना शिवसेना. पवारांच्या प्रयोगाने महाराष्ट्रात भाजपच्या सत्तेचा घोडा थांबला पण आता देश पातळीवर विशेषत: काँग्रेस त्यांच्यासोबत नसेल तर पवार भाजपला कसे रोखू शकतील? काँग्रेस सोबत नसेल तर भाजपला सत्तेपासून रोखण्याऐवजी ते मतविभाजनाचा फायदा भाजपलाच करवून देण्यासारखं होईल. देशातील अन्य पक्षांसह महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष ज्या दिवशी एकत्रितपणे मोदींविरुद्ध दंड थोपटतील तेव्हाच त्याला महत्त्व येईल. राष्ट्रमंच ही तिसरी आघाडी वगैरे नाही असं त्या बैठकीला असलेले नेते सांगत आहेत पण नुसते चहापोहे खायला तर ते बसले नव्हते ना!
वादळं येतात; पण शांतही होतात महाविकास आघाडीमध्ये लहानमोठी वादळं येतात. भाजपवाल्यांच्या आशा उगाच पल्लवित होतात. लगेच वादळ शमतं, भाजपच्या पदरी मग पुन्हा निराशा येते. या पक्षाचे राज्यातील नेते त्यांच्या सरकारचा मुहूर्त सांगून सांगून थकले पण वेगळं काही घडत नाही. एका नेत्याकडून तर आतापर्यंत ज्योतिषांनी खूप पैसे उकळले म्हणतात. आता विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यक्ष निवडीच्या निमित्तानं काही घडेल अशा आशेवर काही जण होते पण ही निवडणूकच होणार नाही असं दिसतं.
मोदी-उद्धव ठाकरे भेटीनंतर राज्यात काहीतरी उलथापालथ होणार असा कयास बांधला जात असताना आणि दुसरीकडे स्वबळाची भाषा काँग्रेसकडून केली जात असताना अशा घटनांचा परिणाम सरकारच्या स्थैर्यावर होऊ न देण्याचं कौशल्य मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी साधलं आहे. एकीकडे ते स्वत:ची प्रतिमा उंचावत आहेत आणि दुसरीकडे मित्रांना शाल‘जोड्या’तले मारून महाविकास आघाडीत स्वत:ची मांड पक्की करत आहेत. बाहेर काहीही चर्चा होऊ द्या पण महाविकास आघाडी समन्वय समितीचे नेते महामंडळांच्या वाटपासाठी एकत्र बसले. फॉर्म्युल्यावर एकमत झालं नाही पण महामंडळांच्या पदांचा पोळा निदान आतातरी फुटणार म्हणून दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांच्या आशा जागल्या आहेत.
आणखी पत्रांसाठी मोहीम शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी “ भाजपसोबत चला “ असं आर्जव करणारं पत्र उद्धव ठाकरेंना लिहिलं. ठाकरे यांनी त्यावर जाहीरपणे कोणतंही भाष्य केलं नाही. या पत्राची त्यांनी नेमकी काय दखल घेतली हे इतरांना तर सोडाच पण सरनाईकांनाही कळलेलं नाही. ठाकरेंचा थांग लवकर लागत नाही. त्यांच्या निरागस चेहऱ्याआड एक हट्टी राजकारणी आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला १०० सदनिका देताना शरद पवार यांच्या हस्ते चाव्या दिल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्टे दिला. “ जोर का झटका धीरे से” ही नवी ‘ठाकरी’ शैली आहे. सरनाईक पॅटर्नवर शिवसेनेतील आणखी काही आमदारांनी ठाकरे यांना पत्रं लिहावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपसोबत चला अशी भूमिका घेणारे शिवसेनेतील काही नेते या मोहिमेच्या मागे आहेत.