शिक्षणाच्या नावानं...

शिक्षणसंस्थांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत मुंबई विद्यापीठाची सुमार कामगिरी तिसऱ्यांदा अधोरेखित झाली. वस्तुत: गेल्या वर्षी निकालगोंधळाने विद्यापीठाची अब्रू चव्हाट्यावर मांडली गेली, कुलपती या नात्याने राज्यपालांना त्यात हस्तक्षेप करावा लागला, त्यातूनच त्यांच्या कारभाराचे धिंडवडे निघाले होते. त्यावर या यादीने शिक्कामोर्तब केले, इतकेच. उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचे खाजगीकरण महाराष्ट्रात ज्या झपाट्याने झाले, त्यातून स्पर्धा वाढणे आणि दर्जात सुधारणा होणे अपेक्षित होते. पण या व्यवस्थेने शिक्षणसम्राटांना जन्म दिला, शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर नेले आणि दर्जाही घसरला. स्पर्धेतून वाढली ती फक्त जाहिरातबाजी. पण त्यातून शिक्षणाची पातळी स्पष्ट होत नसल्याने शिक्षण संख्यात्मक वाढले की गुणात्मक दर्जा सुधारला, हे तपासण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालय राष्ट्रीय पातळीवरील यादी जाहीर करू लागले. यात शिक्षणाचा दर्जा, शिकवण्याची-शिकण्याची पद्धत, तेथे संशोधनाला असलेला वाव, या शिक्षणाचा थेट रोजगाराला होणारा उपयोग अशा २० निकषांचा विचार केला जातो. त्यासाठी त्या त्या शिक्षणसंस्था, विविध विद्याशाखा, विद्यापीठांनी माहिती भरून दिल्यावर एकत्र यादी आणि वेगवेगळ्या विद्याशाखांनुसार नऊ याद्या जाहीर होतात. त्यात मुंबई विद्यापीठ १५० क्रमांकाच्या पुढे फेकले गेले. महाविद्यालयांच्या यादीतही शंभरात अवघ्या चौघांना स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे देशातील प्रगत राज्य म्हणून टेंभा मिरवणाºया महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा, त्याची क्षमता आणि या शिक्षणाची पातळी पुरती स्पष्ट झाली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षणासाठी पैसा कमी पडणार नाही, याची तजवीज केली. पण जेव्हा प्राध्यापकांच्या क्षमतेचा मुद्दा पुढे आला तेव्हा गदारोळ उडाला. त्यासाठीच्या परीक्षा द्यायच्या की नाही, यावरून बंद-आंदोलने झाली. कोर्टकज्जे झाले. गुणवत्ता वाढवायची असेल, तर ती आधी आडात असायला हवी; मग पोहोºयात येते याचा सोईस्कर संघटनात्मक विसर पडला. तंत्रसज्जता, माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटना, क्रीडाविषयक सोयी, प्रशस्त वास्तू या साधनसामग्रीच्या आधारे अनेक संस्थांनी नॅकचा दर्जा पदरात पाडून घेतला. पण हे सारे चित्र किती तकलादू, आभासी होते, त्याचा बुरखा या अहवालाने फाडला. महाराष्ट्रातील ज्या ११ संस्था पहिल्या शंभरात आहेत, त्यातील फक्त पुणे हे राज्याचे विद्यापीठ आणि पुण्याचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यादीत दिसते. या यादीने काही विशिष्ट शाखांकडील ओढा कायम असल्याचे दाखवून दिले. त्याचवेळी त्यांची रोजगाराभिमुखता किती कमी होत चालली आहे, याचे भान जर शिक्षणक्षेत्रातील नियोजनकर्ते, पालक आणि विद्यार्थ्यांना आले, तरी पुरेसे आहे.