घोड्यावर मांड मजबूत हवी

यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे, तुम्ही जेव्हा घोड्यावर बसता तेव्हा तुमची मांड किती पक्की आहे हे घोड्याला तत्काळ समजते. तुम्ही नवशिके असाल तरीही तुमच्या स्पर्शाने तो घोडा

अतुल कुलकर्णी -

यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे, तुम्ही जेव्हा घोड्यावर बसता तेव्हा तुमची मांड किती पक्की आहे हे घोड्याला तत्काळ समजते. तुम्ही नवशिके असाल तरीही तुमच्या स्पर्शाने तो घोडा तुम्हाला उधळून लावू शकतो आणि तुम्ही मुरब्बी घोडेस्वार असाल तर तोच घोडा लगाम हातात न धरताही गपगुमान चालू लागतो. प्रशासनाचेही तसेच आहे. प्रशासनावर तुमची मांड कशी आहे, हे अधिकाऱ्यांना सांगावे लागत नाही. त्यांना ते लगेच कळते. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे सात तहसीलदारांचे निलंबन.
सभागृह सार्वभौम की नोकरशाही, हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. मंत्रीच श्रेष्ठ आहेत आणि त्यांचे निर्णय अंतिम असतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाहीरपणे सांगावे लागते, यासारखे दुर्दैव नाही. सहा महिनेही सरकारला पूर्ण झाले नाहीत तर ज्येष्ठ मंत्री-अधिकाऱ्यांमध्ये वाद होऊ लागले आहेत. हे असे का घडते आहे, याचा गंभीरपणे विचार करण्यासाठीचा वेळ कोणाकडेही नाही.
तहसीलदारांच्या निलंबनाचा विषय निष्काळजीपणे हाताळला गेला आणि त्यातून मूळ विषय बाजूलाच राहिला आणि सरकारमध्ये समन्वय नाही, सरकार माहिती न घेता निर्णय घेते, अशी प्रतिमा बाहेर गेली. विधानपरिषदेत रेशन धान्याच्या गैरव्यवहाराचा प्रश्न चर्चेला येतो, त्यात १७ अधिकारी निलंबित करण्याची घोषणा होते. ५० वर्षांत हे असले प्रकार असंख्य वेळा घडले आहेत. नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात जाऊन मंत्री सभागृहात निलंबनाच्या घोषणा करू शकत नाहीत असे अधिकारी खासगीत बोलून दाखवत असले तरीही सभागृह सर्वाेच्च आहे आणि तेथे होणाऱ्या घोषणा, दिली जाणारी आश्वासने मान्य केलीच पाहिजेत. या प्रकरणातही ज्यांच्या निलंबनाची घोषणा झाली त्यांचे तत्काळ आदेश काढून चौकशी समिती नेमता आली असती आणि चौकशीत अधिकारी दोषी निघाले नसते तर सरकारच्या नवखेपणावरून दोष देता आला असता. पण तसे घडले नाही.
घोषणा झाल्यानंतर महसूल सचिवांनी निलंबनाचे आदेश तत्काळ का काढले नाहीत? विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केली होती. तशा चौकशीचे आदेश पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी लगेच का काढले नाहीत? याची उत्तरे कोण देणार?
जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश अवर सचिवांनी कशाच्या आधारे दिले? त्यांना तशा सूचना कोणी दिल्या होत्या? नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाच दिवसांत सगळ्या प्रकाराची चौकशी झटपट कशी पूर्ण केली? त्याचा अहवाल महसूल सचिवांना पाठवून दिल्यानंतर तो दोन आठवडे तसाच का ठेवला गेला? त्याची माहिती महसूलमंत्र्यांना का दिली गेली नाही? गंभीर बाब म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल ६ मे रोजी महसूल सचिवांकडे आला. त्यांनी तो अहवाल एवढे निलंबनाचे आदेश काढेपर्यंत बाहेर का काढला नाही? विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी २० तारखेला बैठक बोलावली. त्या बैठकीतही असा अहवाल आल्याची गोष्ट दडवून का ठेवली गेली? त्या बैठकीनंतर लगेचच सायंकाळी सात तहसीलदारांचे निलंबन कसे केले गेले? - या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. जर ती दिली नाहीत आणि एखाद्या आमदाराने राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल सचिव आणि पुरवठा सचिवांवर हक्कभंग आणला तर त्यातून होणाऱ्या संघर्षाची जबाबदारी कोण घेणार हे देखील कळायला हवे.
सरकार नवीन, मंत्री नवीन, अशा घोषणा होतच असतात, त्यात काय विशेष, अशा निष्काळजीपणाच्या अक्ष्यम्य मानसिकतेतून हे सगळे प्रकरण घडले आहे. दुर्दैवाने प्रशासनात गांभीर्याने पाहण्याची वृत्ती दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. काम झाले तर तुमचे नशीब, नाही झाले तर तुमचे दुर्दैव या वृत्तीने अधिकारी वागत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याची समूळ चौकशी करून सत्य समोर आणलेच पाहिजे. पुढची साडेचार वर्षे नीट चालावीत म्हणून आणि प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी हे करावेच लागेल.