>> अमेय गोगटे
विधानपरिषदेचे सदस्य सत्यजित तांबे यांचं एक ट्विट अलीकडेच वाचनात आलं. संगमनेरहून मुंबईला अधिवेशनासाठी येताना ते ३-४ तास भिवंडीत ट्रॅफिकमध्ये अडकले. वेळ वाचवण्यासाठी कल्याणहून लोकलने मुंबई गाठायचं त्यांनी ठरवलं. पण, भिवंडी बायपास ते कल्याण स्टेशन या ३० मिनिटांच्या प्रवासासाठी त्यांना तब्बल ३ तास लागले. त्यानंतर, पुढे एसी लोकलने ते मुंबईकडे निघाले. हा सगळा द्राविडी प्राणायाम केल्यानंतर, रोज या सगळ्या दिव्यातून जाणाऱ्या जनतेला त्यांनी 'प्रणाम' केला आहे.
"पालघरपासून पनवेलपर्यंत, तर कल्याण-डोंबिवलीपासून मुंबईपर्यंतच्या जनतेविषयी आज माझा आदर प्रचंड वाढलाय, किती सहनशील जनता आहे. मुंबईच्या अवतीभवती पायाभूत सुविधांचा पुरा बोजवारा उडालाय, माणसाच्या जीवनशैलीची ऐशी की तैशी झालीय, पण आपली सहनशीलता अजूनही संपायचे नाव घेत नाही", असं सत्यजीत तांबे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. त्यातून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहेच, पण सगळं निमूट सहन करणाऱ्या जनतेसाठीही हा अप्रत्यक्ष टोला आहे. विषय निघालाच आहे तर, या जनतेचा - रोज लटकत, चेंगरत, गुदमरत लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या आणि ट्रॅफिकमध्ये तासन् तास अडकणाऱ्या चाकरमान्यांचा, नोकरदारांचा प्रतिनिधी म्हणून काही गोष्टी आवर्जून मांडू इच्छितो.
सर्वप्रथम सत्यजीत तांबे यांचे आभार. एमएमआर (मुंबई महानगर प्रदेश) मध्ये सुविधांचा बोजवारा उडालाय, हे त्यांना दिसलं, इथल्या लोकांची सहनशीलता त्यांना जाणवली याबद्दल. पण दादा, एक सांगू का? रोज हे असं भरडलं जाणं ही आमची मजबुरी आहे हो... पापी पेट का सवाल! सहन न करून सांगतो कुणाला?... आणि आम्ही लाख सांगायला जाऊ, पण आमचं ऐकायला कुणी हवं ना? आपण नेमके कोणत्या पक्षात किंवा गटात आहोत?, कुणाच्या बाजूने आहोत?, सत्तेत आहोत की विरोधात की कुंपणावर?, या गोंधळात असलेल्या आमच्या लोकप्रतिनिधींना आणखी कुठे त्रास द्यायचा? ट्रॅफिक, खड्डे, गर्दी, अतिक्रमण, पायाभूत सुविधांची बोंब या क्षुल्लक गोष्टींमध्ये त्यांचा मौल्यवान वेळ कशाला घालवायचा? बरं, हे काही आत्ताचं नाही. हे असंच चालत आल्यानं त्याची आता सवयच झालीय म्हणूया.
आपल्या नगरसेवकांकडे जाऊन तक्रारी मांडाव्यात, तर तीही सोय राहिलेली नाही. कारण, सगळे नगरसेवकही 'माजी' झालेत. दोन-अडीच वर्षांत महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्या कधी होतील काहीच समजत नाही. म्हणून मग, येऊन भेटणारे, आस्थेने चौकशी करणारे, आश्वासन देणारे 'इच्छुक'ही अद्याप कामाला लागलेले नाहीत.
नाम बडे और...
मुंबई शहर आणि उपनगरांच्या पुढच्या स्टेशनांना महामुंबई, नवी मुंबई, तिसरी मुंबई अशी भारी-भारी नावं दिली गेली. मुंबई 'ओव्हरलोड' झाल्यानं हा पर्याय गरजेचाही होता. तुलनेनं कमी किमतीत घरं मिळाल्यानं मध्यमवर्गीयांनी वसई-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर, कामोठे-पनवेलची वाट धरली. पण, भविष्यात आपली वाट लागणार आहे, याची बिचाऱ्यांना जराही कल्पना नव्हती. कमी किमतीच्या घरात राहणाऱ्यांना सरकार दरबारी कमीच किंमत मिळेल, याचा अंदाज त्यांना नव्हता. महामुंबईही वेगानं भरू लागली, बिल्डर लॉबीनं टॉवर-कॉम्प्लेक्स उभी करून सगळ्यांसाठी 'रेड कार्पेट' अंथरलं. पण, कुठल्याही प्लॅनिंगशिवाय ही उपनगरं वसली, मिळेल त्या जागी इमारती उभ्या राहिल्या. रस्ते रुंदीकरण, वाढीव पाणीपुरवठा, विजेची वाढणारी मागणी अन्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार या गोष्टींचा विचार प्रशासनानं करायला हवा होता. तो झाला नाही, हे आजची परिस्थिती पाहून सहज लक्षात येतं.
पाणीच पाणी चहुकडे...
पावसाळा हे तर महामुंबईतील जनतेसाठी दुःस्वप्न ठरतंय. गेल्या चार-पाच वर्षांतील पावसाचे व्हिडीओ-फोटो पाहिले तर या दुसऱ्या, तिसऱ्या मुंबईत अक्षरशः पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याचं दिसतं. हे संकट निसर्गनिर्मित म्हणता येणार नाही. कारण, नदी-नाल्यांवर भराव टाकून माणसांनीच हे बांधकाम केलं आहे. वसई, नालासोपाऱ्यातील नव्याने विकसित झालेले बरेच भाग पाण्याखाली जातात. तीच स्थिती डोंबिवलीची. इथे पावसाळ्यात तरंगणारी वाहनं बरीच व्हायरल झाली आहेत. २०१९ मध्ये अंबरनाथ-बदलापूर दरम्यान पुरामध्ये अडकून पडलेली महालक्ष्मी एक्सप्रेसही सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलीय. एकूणच, 'रिव्हर व्ह्यू'च्या नादात या नद्यांचं पाणी नाकातोंडात शिरू लागलंय.
'लाईफलाईन'मध्येच संपतेय 'लाईफ'...
रस्त्यावरच्या ट्रॅफिकला वैतागून सत्यजीत तांबे यांनी अखेर कल्याणहून लोकल पकडली. एसी लोकल. दुपारची वेळ असल्यानं ट्रेन बऱ्यापैकी रिकामी दिसतेय. अन्यथा, हा प्रवासही अत्यंत भीषण असतो. ट्रेनमध्ये लटकत हजारो नोकरदार जिवावर उदार होऊन प्रवास करतात. कारण, महामुंबईत शिफ्ट झाल्यानं त्यांच्या घरचा पत्ता बदलला, पण कार्यालयांचा नाही. ती दक्षिण मुंबई किंवा मध्य मुंबईतच आहेत. त्यामुळे आठवड्याचे किमान पाच दिवस त्यांना महामुंबई ते दक्षिण मुंबई यात्रा करावी लागते. खरं तर, दक्षिण मुंबईतली कार्यालयं अन्य उपनगरांमध्ये नेणं, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दोन शिफ्ट सुरू करणं, सुटीचा वार बदलता ठेवणं अशा सगळ्या गोष्टी केवळ चर्चेपुरत्याच राहिल्या आहेत. रेल्वे ट्रॅक वाढवण्यातही अनेक अडचणी आहेत. कुठे अतिक्रमणं, तर कुठे जागेचाच अभाव. त्यामुळे आहेत त्याच लोकल ट्रेन वाढता 'भार' पेलत आहेत. 'परे', 'मरे', 'हारे' सगळ्याच आता 'पुरे करा रे' अशी आर्त साद घालतात, पण कोलाहलात त्यांचा आवाज ऐकणार कोण?
महामुंबईतून मुंबई गाठण्यासाठी रस्ते प्रवासही तितकाच जिकिरीचा आहे. लाईफलाईन टाळायची म्हटलं, तरी 'लाईन' काही चुकत नाही. 'पीक अव्हर'ला निघालात तर तुम्ही शंभर टक्के अडकणारच. वेस्टर्न हायवे असो, इस्टर्न हायवे असो किंवा फ्री वे, तीनेक तास कुठे गेले नाहीत. पाऊस असेल तर मग सगळंच 'खड्ड्यात'. त्यामुळे आयुष्यातले किती तास या महामुंबई ते मुंबई आणि परतीच्या प्रवासात खर्ची पडत असतील, याचा हिशेब न केलेलाच बरा.
'स्टुपिड कॉमन मॅन'
'वेनस्डे' सिनेमात नासिरुद्दीन शहांचा एक डायलॉग आहे. त्या सिनेमातला 'स्टुपिड कॉमन मॅन' म्हणतो ना की, We are resilient by force, not by choice. आम्हा महामुंबईकरांचंही तसंच आहे. आम्ही 'कॉमन मॅन' आहोतच आणि आम्हाला 'स्टुपिड' बनवणाऱ्यांची तर काही कमीच नाही. एखाद्या संकटानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी बाहेर पडणारा महामुंबईकर, हे बाहेरच्या मंडळींना 'मुंबई स्पीरिट' वगैरे वाटतं. आम्हालाही ते ऐकून बरं वाटतं, पण ती खरं तर 'मजबुरी' असते. हे राजकारण्यांना आणि प्रशासनाला बरोब्बर ठाऊक आहे. तुम्ही निवडून द्या, अगर देऊ नका, सत्तेत कसं बसायचं, याचा फॉर्म्युलाही आता नेत्यांना सापडला आहे. त्यामुळे 'मतदारराजा'चं एक दिवसाचं राजेपणही संपल्यात जमा आहे.
मुंबई, महामुंबईत विकासकामं होतच नाहीत असं म्हणता येणार नाही. आधीच्या सरकारांनीही केली, आताचं सरकारही करतंय. पण, एकीकडे मुंबई-महामुंबई घड्याळाच्या काट्यावर धावत असताना, विस्तारत असताना सरकारचं-प्रशासनाचं काळ-काम-वेगाचं गणित पार गंडलंय. त्यांच्या घड्याळाचे काटे जोवर वेगात फिरत नाहीत, तोवर मुंबई-महामुंबईकरांच्या वाटेतील काटे दूर होणार नाहीत!