- वसंत भोसलेमहाराष्ट्राच्या खासदारांना दिल्लीच्या राजकारणावर स्वार का होता येत नाही. त्यांना दिल्ली का समजत नाही? असा सवाल कायम मनात उभा राहतो. महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे होत असताना केंद्र सरकारात प्रतिनिधित्व करायला जाणारे महाराष्ट्रातील अठ्ठेचाळीस आणि राज्यसभेतील एकोणीस खासदार कधी एकत्र येवून पंतप्रधानांना भेटतात का? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी खासदारांची बैठक घ्यायचे. ते अलिकडे बंदच झाले वाटते. दिल्लीत राहून राजकारण सांभाळणारे खासदारच महाराष्ट्र निवडत नाही. यांना दिल्ली आवडतच नाही. दिल्लीला जा, म्हणून निवडून दिले असताना गल्लीचे राजकारण करण्यात ते दंग असतात. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना देशाचे नेतृत्व करण्याची मनिषा बाळगली पाहिजे. अन्यथा या खासदार आणि गावच्या सरपंचामध्ये फरक तो काय? सरपंच बरा, गावात तरी असतो.लोकसभेच्या सतराव्या निवडणुका पार पडल्या. मतमोजणी झाली. निकाल बाहेर पडले. नेता निवडीसाठी बहुसंख्य खासदारांनी काल राजधानी दिल्ली गाठली. नेता निवड झाली. शपथविधी होऊन भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा कारभार सुरू होईल. देशपातळीवर आणि महाराष्ट्रातही काही अपवाद वगळता २०१४चाच निकाल पुन्हा बाहेर आला आहे. परिणामी बहुमतासह नवे सरकार काम करणार आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांची निवडही काही फेरबदल वगळता सारखेच आहेत. एकेचाळीस युतीचे, सहा आघाडीचे आणि इतर एक होते. तसेच पुन्हा घडले आहे. आता महाराष्ट्रासाठी या खासदारांनी कंबर कसली पाहिजे. एखाद्या नितीन गडकरींचा अपवाद सोडला तर कोणी गर्जतच नाही. त्यांच्याकडे (गडकरी) मोठे खाते असल्याने त्यांना लाखो-कोटीची उड्डाणे करायला वाव आहे. मात्र, इतर खासदारांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून महाराष्ट्राचा विचार करायला हवा आहे.
पूर्वीचा उत्तम प्रशासनाचा, राजकीय शिस्तीचा, पुरोगामी चेहऱ्याचा, प्रगतिशील विचारांचा कृषी औद्योगिक समाजरचनेचा महाराष्ट्र आता राहिला नाही. पंचायत राज्य व्यवस्था उत्तम असणारा, सहकाराचे मजबूत जाळे असलेलाही तो राहिलेला नाही. अवाढव्य शहरीकरण वाढत असताना महाराष्ट्राला सूज आली आहे, असे वाटते. ग्रामीण भागातील शांततेचे जीवन भकास होत चालले आहे. शेतकरी, कामगार, आदींच्या चळवळी शीण होत चालल्या आहेत. एकाच महाराष्ट्रात दुसºया महाराष्ट्राने जन्म घेतला आहे का? असे वाटते. त्या दुसºया महाराष्ट्रातील शेती नापिकी होते आहे. घागरभर पाण्यासाठी माणसं वणवण भटकत आहेत. रोजगार शोधण्यासाठी शिकलेला आणि न शिकलेलाही तरुण पुणे, मुंबई, ठाणे, नव्या मुंबईकडेच धावतो आहे.
शिक्षणाचे दरवाजे परंपरेच्या रूढीने बंद झाली होती ती उघडली; मात्र आता पैशाअभावी नडली आहेत. ज्याला पैशाच्या जोरावर शिकता येते तोच पुढे सरकतो आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि मुंबईतल्या शिक्षणाशिवाय इतर ठिकाणचे शिक्षण कालबाह्य होत आहे. कायम झालेले शिक्षक हजारो नव्हे, लाख पगार घेताहेत आणि स्टाफरूममध्ये मात्र तासिकावर शिकविणाºया शिक्षकांचे बहुमत झाले आहे. दीड लाख रुपयांचा प्राध्यापक मराठी शिकवितो. वर्षातील सहा महिनेही काम करीत नाही. प्राथमिक शाळेपासून अभियांत्रिकी पदवीपर्यंत पैसे मोजूनच शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. स्टेट बोर्ड आणि सीबीएससी बोर्डाने गरीब श्रीमंतासारखी नवी वर्गरचना तयार केली आहे.
महाराष्ट्र हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने स्मशानभूमी म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. गावच्या गाव स्थलांतरित होण्याची वेठबिगारी आजही निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांत दिसते आहे. या सर्व प्रश्नांवर आवाज उठविणारे क्षीण होत चालले आहेत. त्यांना जाती-पातीत अडकवून राजकारण पुढे सरकते आहे. लाखो मराठा, लाखो धनगर, हजारो मुस्लिम, असंख्य ओबीसी मोर्चाने एकमेकांना भिडत आहेत. कोणत्याही जाती किंवा वर्गाची गरज न भागवू शकणाºया नोकºयांतील राखीवतेसाठी झगडत आहेत. याच महाराष्ट्रातील गोडसे यांनी महात्मा गांधी यांचा खून केला. त्यांचा अभिमान सांगत निवडणुका जिंकल्या जाऊ लागल्या आहेत. १९६५ किंवा १९७१ तसेच कारगीलच्या युद्धात भरीव योगदान देणारा महाराष्ट्राच्या रयतेतून आलेला सैनिक आजही सीमेवर मारला जाऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. पुणे-कागल रस्ता असो की, नाशिक-पुणे असो, कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे असो की, सागर किनाºयावरील प्रकल्प असोत. महाराष्ट्राची ठाम भूमिकाच नाही. पर्यटनात तर महाराष्ट्र खूप मागे पडला आहे. सह्याद्री पर्वतरांगा उघड्या-नागड्या झाल्या आहेत.
आजही आपण अंधश्रद्धेतून डोंगर पेटवून देतो आहोत. एकही नदी स्वच्छ राहिलेली नाही. जेथे पाणी आहे तेथे जमिनी खराब होताहेत, पाणी नाही तेथे नापिकी आहे. शहरे तर अस्वच्छतेचे आगर झाली आहेत. महाराष्ट्रात दररोज चाळीस हजार टन घनकचरा तयार होतो त्यापैकी दहा टक्क्यांवरही प्रक्रिया होत नाही.
आज मराठवाडा जळतो आहे. त्याचे वाळवंटीकरण होईल, अशी ती वाटचाल आहे. विदर्भात कापूस ते कापड ही योजना कागदावर आहे. तेहवीस लाख हेक्टरवर कापूस पिकविणाºया विदर्भातील शेतकºयांवर हा अन्यायच आहे. त्यातच मेळघाटचे दु:ख डोक्यावर आहे. गडचिरोलीचे जंगल लुटणारे सावकार बाहेर राहतात आणि जंगल परिसरात राहणारे नक्षली होतात, हा विरोधाभास कायमचा आहे. भीमा-कोरेगावसारख्या घटनांनी फुले-शाहू-आंबेडकर आणि शिवरायांच्या महाराष्ट्राला बदनाम करून जाताहेत.
हा सर्व प्रकार म्हणजे महाराष्ट्राचे उत्तम वर्णन नव्हे किंवा शुभ कार्याच्या वेळी अभद्र बोलणेही नव्हे. या सर्वांवर मात करण्यासाठी दिशा देणारा, भूमिका घेणारे अठ्ठेचाळीसपैकी किती खासदार आहेत? महाराष्ट्रातील अनेक योजना, प्रकल्प आणि कायमच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संसदेत आवाज काढणारे किती खासदार आहेत? हजार प्रश्न विचारले म्हणून शेकी मिरविणारे भेटतील; मात्र त्यापैकी किती सुटले विचारले तर शू्न्य उत्तर मिळते. महाराष्ट्राच्या खासदारांना दिल्लीच्या राजकारणावर स्वार का होता येत नाही. त्यांना दिल्ली का समजत नाही? असा सवाल कायम मनात उभा राहतो. याच महाराष्ट्राने नाथ पै, मधु दंडवते, श्रीपाद अमृत डांगे, रामभाऊ म्हाळगी, राम नाईक, यशवंतराव चव्हाण, काकासाहेब गाडगीळ, चिंतामणराव देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, पी. व्ही. नरसिंह राव, वसंत साठे, आनंदराव चव्हाण, विठ्ठलराव गाडगीळ, शरद पवार, आदी दिग्गज नेते, वक्ते आणि अभ्यासू संसदरत्ने दिली आहेत. अनेक नावांचा उल्लेख राहूनही गेला असेल. काही म्हणा पण दिल्लीचे राजकारण आपणास पचविताच येत नाही. अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय राजकारणच करणार म्हणणारे एकमेव प्रमोद महाजन होते. शरद पवार अनेक वर्षे आहेत, तेवढीच महाराष्ट्राला आशा आहे. कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता किंवा नेता दिल्लीत गेला की ते मदत करतात.
महाराष्ट्राचे अर्थकारण, समाजकारण आणि विकासाची दिशा वेगाने बिघडते आहे. याला आताचे सरकार वगैरे जबाबदार नाही. ती एक प्रकारची प्रक्रियाच झाली आहे. मग कोणाचेही किंवा कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असो. सिंचनावरून एवढे राजकारण झाले; पण धोरणात्मक बदल झाले नाहीत. महाराष्ट्राचे सह्याद्री पर्वतातील ११८ टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे जाते आणि पूर्वेकडील महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळतो आहे. सोलापूर, बार्शी, कुर्डूवाडीसारख्या शहरांत आठ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो, हे भूषणावह नाही. लातूरला मिरजेतून पाणी देण्याची सोय करावी लागते.
महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न गुंतागुंतीचे होत असताना केंद्र सरकारात प्रतिनिधित्व करायला जाणारे महाराष्ट्रातील अठ्ठेचाळीस आणि राज्यसभेतील एकोणीस खासदार कधी एकत्र येऊन पंतप्रधानांना भेटतात का? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी खासदारांची बैठक घ्यायचे. ते अलीकडे बंदच झाले वाटते. उद्या संसदेचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन होणार असताना आदल्या दिवशी मुख्यमंत्री खासदारांना बैठकीस बोलावितात. तेव्हा अंदाजपत्रक छापूनही झालेले असते. केवळ औपचारिकता पार पडते.
यासाठीच महाराष्ट्राचे अघोषित ग्रामीण-शहरी विघटन जे झाले आहे, त्यावर मात करण्यासाठी आपण केंद्राची मदत घेतली पाहिजे. मुंबई, पुण्यासह अनेक नागरी वस्त्या औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रांतून केंद्राला प्रचंड महसूल देत राहतो; पण त्या मानाने केंद्राच्या मदतीचा हात महाराष्ट्राला मिळत नाही. कारण महाराष्ट्राकडे नियोजनच नाही आणि केंद्राकडे आग्रह धरणारे दिल्लीत राहून राजकारण सांभाळणारे खासदारच महाराष्ट्र निवडत नाही. यांना दिल्ली आवडतच नाही. दिल्लीला जा, म्हणून निवडून दिले असताना गल्लीचे राजकारण करण्यात ते दंग असतात. रस्ते, गटारी, दिवाबत्ती, आदी प्रश्न सोडवायला आमदार आहेत ना? संसद सदस्यांनी महाराष्ट्रासाठी विविध प्रकल्प आणले पाहिजेत. मोठे उद्योग आणले पाहिजेत. आयटी क्षेत्रातील उद्योग आणले पाहिजेत. संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग आणले पाहिजेत. फळ योजना महाराष्ट्राने मोठ्या प्रमाणात राबविली. त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आणण्यासाठी भांडले पाहिजे. आयआयटी, एम्ससाठी झगडले पाहिजे. कोकणात नवे विद्यापीठ हवे. रुग्णालये हवीत. सागर किनाऱ्यावर बंदरे विकसित झाली पाहिजेत. यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. रेल्वेचे असंख्य प्रश्न आहेत. मुंबईचा लोकलचा प्रश्न कोणी सोडवत नाही. दररोज सत्तर लाख लोक प्रवास करणारे चाकरमानी कसा प्रवास करतात हे आपण पाहतो आहोत. या सर्व प्रश्नांसाठी खासदार हवेत. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना देशाचे नेतृत्व करण्याची मनीषा बाळगली पाहिजे. अन्यथा या खासदार आणि गावच्या सरपंचामध्ये फरक तो काय? सरपंच बरा, गावात तरी असतो.