वस्तू आणि सेवाकर आकारणी हे प्रगतिशील पाऊल

भारतासारख्या संघराज्यात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आकारणीची पद्धत अस्तित्वात येणे आवश्यक असण्याबाबत आता जवळजवळ एकवाक्यता निर्माण झाली

करावर कर आकारणारी साम्राज्यवादी पद्धत मोडीत काढायची तर भारतासारख्या संघराज्यात वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आकारणीची पद्धत अस्तित्वात येणे आवश्यक असण्याबाबत आता जवळजवळ एकवाक्यता निर्माण झाली आहे. एका साध्या सायकलचे उदाहरण घेतले तरी तिच्या चाकांवर वेगळा आणि संपूर्ण सायकलवर वेगळा अशी दुहेरी करपद्धत वर्षानुवर्षे सुरु आहे. २००५ साली मूल्यवर्धीत कराची (व्हॅट) आकारणी सुरु करुन या समस्येची काही प्रमाणात उकल केली गेली. पण व्हॅटचे नियम आणि दर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असल्याने केवळ राजकीय स्पर्धेतून विविध राज्यांमध्ये दर कमी करण्याचा प्रघात सुरू झाला. शिवाय बहुतेक ठिकाणी व्हॅट तर नाहीच पण सेवाकरदेखील नव्हता. तुलनेत जीएसटी सर्वसमावेशक आहे. त्यामध्ये आंतरराज्य व्यवहारांवरील कर, केंद्रीय विक्री कर, उत्पादनावरील अबकारी कर आणि सर्व प्रकरच्या सेवांवरील कर हे चार प्रमुख कर समाविष्ट आहेत. आकारणीच्या दृष्टीने जीएसटी पारदर्शी आणि सुलभही आहे.
असे असूनही जीएसटीचा विषय वादग्रस्त होण्याचे कारण म्हणजे त्याच्या माध्यमातून राज्यसभेत एखादे विधेयक संमत करुन घेण्याच्या मोदी सरकारच्या क्षमतेची बघितली जात असलेली परीक्षा. यात आणखीही एक मुद्दा आहे. राज्यांच्या कर्तव्यांमध्ये शालेय शिक्षणाचे व्यवस्थापन, रुग्णालयांची व्यवस्था, शिधावाटप केंद्रांना अनुदान, रस्ते आणि पुलांची निर्मिती, पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचा समावेश होतो. या साऱ्याच्या कार्यक्षमतेचा थेट संबंध असतो संबंधित राज्यांना कररुपे मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी. ‘जीएसटी’ची आकारणी साखळी पद्धतीची असल्याने सेवा आणि वस्तू स्वस्त होतील याची खात्री नसल्याने विविध राज्यांना महागाईत वाढ होण्याची भीती वाटते.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने जेव्हा जीएसटीचे विधेयक मांडले होते तेव्हा त्याला भाजपाने याच कारणांसाठी विरोध केला होता. पण आता दोहोंच्या जागा बदललेल्या असल्याने हे विधेयक संमत होण्यासाठी भाजपा आग्रही आहे तर काँग्रेस शक्य तितका विरोध करीत आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे सरकारच्या विरोधात जे मुद्दे आहेत त्यातील हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. पण आता राज्यसभेतील काँग्रेसचे संख्याबळ कमी झाल्याने असा अंदाज लावला जात आहे की काँग्रेस आपला विरोध सोडून देईल. तितकेच नव्हे तर जीएसटीच्या आकारणीसाठी घटना दुरुस्ती करताना तिथेच कमाल करमर्यादा निश्चित करुन ठेवावी या आपल्या मुद्यावरदेखील काँग्रेस तडजोड करील असे दिसते. कारण घटनेतच कमाल मर्यादा निश्चित करुन ठेवल्यानंतर भविष्यात त्यामध्ये सुधारणा करायची झाल्यास संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची गरज लागेल. पण तरीही खरी अडचण असणार आहे ती राज्यांची. त्यांची समजूत काढण्यात बराच वेळ जाईल कारण या खटाटोपातून आपल्या पदरात काहीच पडणार नाही अशी त्यांची गैरसमजूत झाली आहे व त्याची दोन मुख्य कारणे आहेत.
पहिले कारण म्हणजे जीएसटी हा दुहेरी कर आहे, जो केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागला जाईल. या विभागणीसाठी एक पूर्वनिर्धारित व उभयपक्षी मान्य असा वाटप तोडगा अस्तित्वात आलेला असेल. शिवाय, या कराची रचनादेखील सर्व राज्यांसाठी व्हॅटप्रमाणेच असेल आणि युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर प्रतेयक राज्याला स्वतंत्र करआकारणी करता येईल. त्याद्वारे राज्यांच्या सीमांपलीकडे जाऊन स्वस्त बाजारपेठा शोधता येतील व कारभार सोपा करता येईल. त्याद्वारे फसव्या व्यवहारांचे प्रमाण कमी करता येऊन त्याचा राज्यांच्या महसुलावर अनुकूल परिणाम घडून येईल. प्रत्यक्षात व्हॅट अमलात येण्यापूर्वी राज्य स्तरावरील विक्रीकर यंत्रणांनी कर वसुलीची तूट खूपच वाढवून ठेवलेली आहे. मला आठवतंय मुंबईच्या हॉटेल्समध्ये वेटर नेहमीच कुजबुजत असायचे की, रोख रक्कम द्या आणि बिल हवे असेल तर कर द्यावा लागेल.
राज्य सरकारांची या संदर्भातली संवेदनशीलता लक्षात घेऊन केंद्राने जीएसटीच्या अखत्यारितून ज्या काही गोष्टी वगळल्या आहेत त्यांच्यात पेट्रोलियम पदार्थ, उच्च दर्जाचे डिझेल, कच्चे तेल, तंबाकू आणि मद्य यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी मद्यावरील करातून १३ हजार ५०० कोटींचा महसूल मिळवला होता तर व्हॅटच्या माध्यमातून ८००० कोटी मिळवले होते. ढोबळ अंदाजाप्रमाणे राज्य सरकारे मद्य विक्रीपासून २० टक्के महसूल मिळवत असतात. उत्तर प्रदेशात हा कर प्रमाणाबाहेर वाढविल्याने तेथील मद्यप्रेमी आता मिरत ते दिल्ली प्रवास करीत आहेत. हाच प्रकार डिझेल आणि पेट्रोलच्याही बाबतीत आहे. त्यांच्या किमती प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या आहेत. हरयाणातले लोक मोठ्या प्रमाणात इंधनासाठी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात जात असतात. अर्थात जीएसटीमध्ये अशाही काही बाबी आहेत ज्यांच्यावर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे. अबकारी कराप्रमाणे माल नेमका कुठे तयार झाला किंवा कुठून आला यापेक्षा तो कुठे चालला आहे यावर जीएसटी अवलंबून आहे. साहजिकच वस्तू वा सेवा कुठे पुरवली जाते हे महत्वाचे आहे. पण हा मुद्दा सेवा क्षेत्राबात किचकट आहे. ऊर्जा किंवा वीज यांचे पारेषण आणि वितरण यांच्या संदर्भात ऊर्जा निर्माण करणारे राज्य आणि ज्या राज्यात ती पुरविली जाते ते राज्य यांच्यात कर उत्पन्नाची विभागणी होते. अशा गुंतागुंतीमध्ये नेमका कर कुठे लावायचा हे निश्चित होणे गरजेचे आहे. म्हणून तूर्त तरी वीज जीएसटीच्या परिघाबाहेर आहे.
ते काहीही असले तरी संपूर्ण देशाचा विचार करता, जीएसटी हे एक प्रगतीशील पाऊल ठरणार आहे. केवळ केंद्र सरकारसाठीच नव्हे तर संपन्न आणि मोठ्या प्रमाणात करपात्र माल व सेवा निर्माण करणाऱ्या राज्यांसाठीही हा कर फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र त्याच्या यशस्वितेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची संगणीकृत यंत्रणा, उत्कृष्ट कर व्यवस्था आणि उत्कृष्ट प्रशासन याविषयी सामाजिक जागृती निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )