शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५च्या बहुतांश जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या संचमान्यता चुकल्या आहेत. काही शाळांना मुख्याध्यापक पद राहिले नाही. बहुतांश शाळांची शिक्षकांची पदे कमी केली आहेत. विशेष बाब म्हणजे सहावी ते आठवी या वर्गांना अध्यापनासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची पदे फार कमी करण्यात आली आहेत. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे नववी व दहावी वर्गांना शिकवणाऱ्या माध्यमिक शिक्षकांची पदे शून्य केली आहेत. त्यामुळे बरेच शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश निघत आहेत. जर असे झाले तर शिक्षणक्षेत्राचे वाटोळे होणार आहे. कारण अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केल्यानंतर बहुतांश शाळांमध्ये शिकवायला शिक्षक राहणार नाहीत. ज्या शाळांच्या संचमान्यता पूर्णपणे चुकल्या आहेत त्या शाळेत फक्त विद्यार्थी असतील, शिक्षक असणार नाहीत. ज्या शाळेत शिक्षक नसतील त्या शाळेत पालक आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी कशाला पाठवतील? भविष्याची चिंता लक्षात घेऊन पालक आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून काढतील. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा आपोआप बंद पडतील. शासनाला नेमके हेच पाहिजे आहे. लवकरात लवकर जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करायच्या आणि खासगी कंपन्यांना शिक्षणाची मक्तेदारी सोपवून शासन शिक्षण प्रक्रियेतून अंग काढून घ्यायचे. त्यामुळे गोरगरिबांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षणाची सोय राहणार नाही. यासाठी शिक्षक आंदोलन करत आहेत. पालकांनीही हा धोका वेळीच लक्षात घेतला पाहिजे.- बबन दामोदर गुळवे, उमरगा कोर्ट, ता. अहमदपूर, जि. लातूर
जि. प. शाळा बंद करण्याचा घाट?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 27, 2025 08:34 IST