मोदींची बारामती भेट म्हणजे पवारांना सत्तेचे निमंत्रण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गुणविशेष असलेल्या समतोलपणाला धक्के बसावेत, अशी काही लक्षणे दिसत आहेत. तेरा वर्र्षे गुजरातचे नेतृत्व करताना त्यांनी अनेक वादळांचा सामना केला आणि ती लीलया परतवली. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळीदेखील त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक निर्णय घेतले. पण आता मात्र त्यांचे काही निर्णय धसमुसळेपणाचे वा कुठलीच दिशा नसलेले दिसत आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक होऊन काहीच महिने उलटले आहेत. शिवसेनेला सत्तेत सामील करून घेताना जो नाटकीय घटनाक्रम झाला, तो साऱ्या जनतेने बघितला आहे. पारंपरिक मित्र असलेल्या पक्षातले संबंध २०१२ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या झालेल्या निधनानंतर आणि फटकळ बोलणारे त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व उदयाला आल्यानंतर बिघडतच गेले. त्यामुळेच निवडणुकांचे निकाल आल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे बळ बघता तोसुद्धा आपल्याबरोबर सत्तेचा भागीदार होऊ शकतो ही जाणीव झाल्यानंतर मोदींचा कल राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या बाजूला झुकतच राहिला. पण भाजपाचा वैचारिक मध्य असलेल्या आणि पवारांवर सतत अल्पसंख्याकांच्या लांगूूलचालनाचे आरोप करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा त्याला विरोध होता. नेमका याच मुद्द्याचा फायदा घेत उद्धव ठाकरेंनी सत्तेत सहभागी होत तह जिंकला खरा, पण युती झाल्यानंतर अल्पावधीतच कुरबुरी सुरू झाल्या. आपल्याला काही कामच दिले गेलेले नाही, अशा तक्रारी मंत्रिपद लाभलेल्या सेना आमदारांनी सुरू केल्या. त्यांच्यातीलच एक असलेले महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी तर युती हा एक फार्स असल्याचा स्पष्ट आरोपच करून टाकला. त्यांचा हा आरोप, मोदी-पवार यांच्या बारामतीमधील एकत्रित सभेच्या काहीच दिवस अगोदर झाला, हे विशेष. विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला लक्ष्य करीत तिला नॅशनल करप्ट पार्टी म्हटले होते. परिणामी त्यांची आणि पवारांची जवळीक अनपेक्षित म्हणावी लागेल. याच सभेत मोदींनी कुठलाच आडपडदा न बाळगता, आपण याआधी जे

काही बोललो, ते सगळे विसरून जा, कारण तो राजकारणाचा भाग होता, असे सांगून टाकले. वर्षातले दोन दिवस आम्ही (मोदी आणि पवार) प्रतिस्पर्धी असतो तर उरलेले ३६३ दिवस आम्ही राष्ट्रसेवेत असतो, असेही ते म्हणाले. याचा सरळ अर्थ मोदींना आता सेनेपेक्षा बारामतीचा बादशाह जवळ करायचा आहे.
सेनेलासुद्धा याचा थोडा अंदाज आधीच आला असावा. संजय राठोडांनी केलेल्या आरोपानुसार, त्यांचे वरिष्ठ मंत्री एकनाथ खडसे यांनी लाचलुचपत खात्याला स्वत:च्या प्रभावाखाली ठेवले असून, ते आपल्याला लाचलुचपतीशी संबंधित कोणत्याच फाईलला स्पर्शदेखील करू देत नाहीत, इतकेच नव्हे तर भाजपाचे मंत्री आपल्याशी अपमानास्पद वागणूक देतात अशी तक्रारदेखील याच राठोडांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पाच पानी पत्राद्वारे केली आहे. लाचलुचपतीसंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये शिवसेनेला असलेल्या स्वारस्याचे मूळ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात सापडू शकते. ३४ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिकेत या दोघांचीच सत्ता आहे. पालिकेच्या नियोजनाबाबत सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शंका यावी अशी स्थिती असून, त्यात मोदी यांच्या, ‘मी स्वत: भ्रष्टाचार करणार नाही व इतरांनाही तो करू देणार’, या जाहीर वक्तव्याची भर पडली आहे. स्वाभाविकच भ्रष्टाचाराचे असे नियोजन फार काळ काम करू शकत नाही. राठोडांच्या आरोपात तथ्य असते तर आतापर्यंत फडणवीस सरकारने लाचलुचपत खात्याला कामाला लावून सेनेची नामुष्की होईल अशी प्रकरणे तडीस नेली असती. पण तसे काही अद्याप झाले नाही. अर्थात हे जे काही सुरू आहे, ते मोदींना ठाऊक असलेले वा त्यांनीच आखलेले असावे असे वाटते. त्यामुळेच मोदींची बारामती भेट म्हणजे पवारांना सत्तेत सहभागी होण्याचे आमंत्रणही असू शकते.
प्रदूषण टाळण्यासाठी डिझेलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची जी योजना आहे, तिच्या संदर्भात मोदी यांचा बारामती दौरा होता. ऊस हा इथेनॉलचा स्त्रोत असल्याने व पवारांचे तीन साखर कारखाने असल्याने मोदींचा बारामती दौरा ही पवारांच्या मतदारसंघासाठी खुशखबरच होती.
आपच्या विजयातून मिळालेल्या संदेशाकडे मोदींचे दुर्लक्ष न होता, त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले असावे, असे वाटते. दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून हजारपेक्षा अधिक कार्यकर्ते आपच्या प्रचारासाठी दाखल झाले होते. सर्वाधिक निधीदेखील महाराष्ट्रातूनच आला होता. मुंबई महानगरपालिकेत सेनेची असलेली बेजबाबदार आणि भ्रष्ट राजवट आपच्या पथ्यावर पडणारी आहे. भाजपा आता राष्ट्रवादी कॉँग्रेससोबत हात मिळवण्यास उत्सुक आहे आणि सेनेतले काही बंडखोर दिमतीला आले तर महानगरपालिकेची सत्ता त्यांना ओढून घेता येणार आहे. शिवाय आपच्या वाढीला खीळ घालणेही शक्य होणार आहे. मोदींची ही वाटचाल राजकीय दृष्ट्या हुशारीचे द्योतक असली तरी भाजपाला राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची साथ स्वीकारार्ह होईल की नाही या बाबत साशंकता आहे. मोदींनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसला उघडपणे अगोदरच नॅचरली करप्ट म्हणून ठेवले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्रातील आपल्या जुन्या सहकाऱ्याच्या पर्यायाचा शोध घेत बसण्यापेक्षा केजरीवाल यांच्या शपथविधीसाठी रामलीला मैदानावर हजर राहणे अधिक योग्य झाले असते, असे मला वाटते.

- हरिष गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर