संपूर्ण देशभर भाजपाची पावले ज्या प्रकारे पडत आहेत, ते बघता केवळ काँग्रेसमुक्त भारतच नव्हे, तर प्रादेशिक पक्षमुक्त भारत हेदेखील नरेंद्र मोदींचे आणि पर्यायाने भाजपाचे स्वप्न आहे, हे स्पष्ट होते. ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष वरचढ आहेत, अशा राज्यांपैकी केवळ तेलंगण, सीमांध्र आणि ओडिशा याच राज्यांमध्ये भाजपाने अद्याप प्रादेशिक पक्षांच्या खच्चीकरणाच्या दिशेने पावले टाकलेली नाहीत.
वनवे आकर्षक नारे देण्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हात समकालीन नेत्यांमध्ये तरी कुणीही धरू शकत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ आणि ‘भारत को काँग्रेसमुक्त बनाना है’ हे दोन नारे दिले होते. दोन्ही ना:यांसाठी त्यांची यथेच्छ टिंगलटवाळी झाली होती, खिल्ली उडविण्यात आली होती; मात्र मोदींनी काही अखेर्पयत ते नारे सोडले नाहीत. पुढे
यथावकाश लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आला आणि मोदींची टिंगलटवाळी उडविणा:यांचीच तोंडे इवलिशी
झाली. वाजपेयी-अडवाणी जोडगोळीलाही मिळवता आले
नाही, असे नेत्रदीपक यश मोदींनी भारतीय जनता पक्षाला एकहाती मिळवून दिले. आता महाराष्ट्र आणि हरियाणा या
दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारातही
मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताचे तुणतुणो लावले आहेच; पण
त्यांचा पक्ष ज्या प्रकारे या निवडणुकांना स्वबळावर सामोरा जात आहे, ते बघता काँग्रेसमुक्त भारतासोबतच प्रादेशिक पक्षमुक्त भारत हेदेखील मोदींचे स्वप्न आहे की काय, अशी साधार शंका यायला लागली आहे.
महाराष्ट्र व हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाने सर्वप्रथम हरियाणातील कुलदीप बिष्णोई यांच्या हरियाणा जनहित काँग्रेससोबतच्या युतीला तिलांजली दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील शिवसेनेची वेळ आली. खरे तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपा-शिवसेना युतीच्या भवितव्याबाबत शंका व्यक्त झाल्या होत्या; पण तेव्हा कसे तरी निभावले. त्या वेळी, आणि आता युती तुटल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरही, काही जणांना भाजपाचा पाट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी लावण्याची घाई झाली होती; मात्र युती तुटल्यानंतर दुस:या कुठल्या पक्षासोबत वाटाघाटी करण्यासाठी ना वेळ होता, ना भाजपा श्रेष्ठींची तशी इच्छाशक्ती दिसली. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात युती संपुष्टात येण्याच्या घडामोडींचा पट ज्या प्रकारे उलगडला, तो बघता भाजपाला येनकेनप्रकारेण युती तोडायचीच होती, अशीच कुणालाही शंका यावी.
भाजपा आणि सहकारी प्रादेशिक पक्षांमधील संबंध बिघडण्याची ही उदाहरणो केवळ महाराष्ट्र आणि हरियाणापुरतीच मर्यादित आहेत, असे नव्हे! खरे म्हटले तर या प्रक्रियेची सुरुवात लोकसभा निवडणुकीपासूनच झाली होती. शिवसेनेप्रमाणोच भाजपाचा बराच जुना सहकारी असलेल्या संयुक्त जनता दलाने लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीस प्रारंभ होण्यापूर्वीच भाजपासोबतचा जुना घरोबा तोडला होता, तर आसाममध्ये युतीसाठी इच्छुक असलेल्या आसाम गण संग्राम परिषदेस अखेर्पयत ताकास तूर लागू दिला नाही आणि शेवटी निवडणूक स्वबळावरच लढविली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपाने नवे मित्रपक्ष जोडले, असा दावा कदाचित या संदर्भात केला जाईल; मात्र इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे, की नवे मित्रपक्ष ख:या अर्थाने प्रादेशिक नव्हतेच! त्यांची ताकद त्या-त्या राज्यातील काही विशिष्ट भागांपुरती किंवा विशिष्ट समाजघटकांपुरतीच मर्यादित होती. आता विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे.
ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचा एकही बडा मित्रपक्ष नाही, त्या राज्यांमध्येही तेथील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव पुसून टाकण्याच्या दिशेनेच भाजपाची पावले पडत आहेत. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणवितात; पण ते ख:या अर्थाने उत्तर प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षच आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपाने जे ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले, त्याचा रोख या दोन पक्षांचे खच्चीकरण हाच होता आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या त्या प्रयत्नांना यशही मिळाले. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि लालुप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल या दोन्ही पक्षांना रसातळाला पोहोचविण्याचीच भाजपाची इच्छा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये शारदा चिट फंड घोटाळ्याच्या तपासाची दिशा तृणमूल काँग्रेसच्या खच्चीकरणाच्या उद्देशानेच निर्धारित झाली आहे, हे लक्षात येण्यासाठी राजकीय पंडित असण्याची गरज नाही. जयललिता कारागृहात पोहोचताच तमिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा रजनीकांतला गळाला लावण्यासाठी भाजपाचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत त्यामागचा उद्देश काय, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसने एवढी वर्षे नॅशनल कॉन्फरन्स वा पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी या प्रादेशिक पक्षांच्या आधारानेच राजकारण केले. भाजपा मात्र या मुस्लिमबहुल राज्यातही स्वबळावर उभा राहण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.
ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष वरचढ आहेत, अशा राज्यांपैकी केवळ तेलंगण, सीमांध्र आणि ओडिशा याच राज्यांमध्ये भाजपाने अद्याप प्रादेशिक पक्षांच्या खच्चीकरणाच्या दिशेने पावले टाकलेली नाहीत. या तिन्ही राज्यांमध्ये अजूनही काँग्रेसची शक्ती ब:यापैकी कायम असल्यामुळे भाजपाला सध्या तरी प्रादेशिक पक्षांची साथ आवश्यक वाटते, हे त्यामागचे कारण असावे. ज्या दिवशी या राज्यांमध्ये काँग्रेससोबत लढण्याची गरज नाही, असा साक्षात्कार भाजपाला होईल, त्या दिवशी तेथील प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध भाजपाची तोफ रोखलेली असेल, हे निश्चित!
संपूर्ण देशभर भाजपाची पावले ज्या प्रकारे पडत आहेत, ते बघता केवळ काँग्रेसमुक्त भारतच नव्हे, तर प्रादेशिक पक्षमुक्त भारत हेदेखील नरेंद्र मोदींचे आणि पर्यायाने भाजपाचे स्वप्न आहे, हे स्पष्ट होते. लोकशाही प्रणालीमध्ये प्रत्येकच राजकीय पक्षाला त्याचे बळ वाढविण्याची इच्छा असते. तो प्रत्येक पक्षाचा अधिकारच असतो. त्यामध्ये अस्वाभाविक असे काही नाही; पण लोकशाही बळकट राहण्यासाठी विरोधी पक्ष मजबूत असणोही तेवढेच आवश्यक असते! अन्यथा हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू होण्यास वेळ लागत नाही. जगाच्या इतिहासाच्या पुस्तकांची पाने अशा अनेक उदाहरणांनी भरलेली आहेत.
रवी टाले
निवासी संपादक, अकोला