कर सुधारणेसाठी मोदी सरकारने निवडला चौकटीबाहेरचा मार्ग

व्यावसायिक करामध्ये कपात करण्याचे धाडस दाखविल्याबद्दल आपल्याला मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे.

- केतन गोरानिया; गुंतवणूकतज्ज्ञ

मोदी सरकारने केलेली कर सुधारणा जुनी वाट मोडणारी आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. व्यावसायिक करामध्ये कपात करण्याचे धाडस दाखविल्याबद्दल आपल्याला मोदी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. ही करकपात व्यावसायिक क्षेत्राला दोन मार्गांनी फायदेशीर ठरेल. एक म्हणजे भांडवली बाजारात सुधारणा होईल. दुसरे म्हणजे या कररचनेमुळे भारत जगाच्या नकाशावरील इतर देशांच्या स्पर्धेत उतरेल.
 

सरकारने उचललेले हे पाऊल वाटते तितके सोपे नव्हते. या निर्णयामुळे गेल्या पाच वर्षातील सरकारच्या कार्यपद्धतीत आणि धोरणांमध्ये बदल झाला आहे. सरकार नव्याने येणाऱ्या उद्योगाचे काय होईल याची चिंता करत नाही. मात्र सध्याच्या गुंतवणूकदारांचा आदर करत आहे. तसेच त्यांना प्रोत्साहन देत आहे, असा संदेश या माध्यमातून गेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने धोरणे आणि मोठी पावले उचलली आहेत. यात नोटाबंदी, प्रधानमंत्री किसान योजना आणि शौचालय बांधणी आदी बाबींचा समावेश आहे. मात्र नव्या उद्योगांसाठी ठोस पावले उचलल्याचे दिसत नाही. निर्णय बदलल्यामुळे कररचनेत बदल झाला आहे. तसेच ही नव्या युगाची सुरुवात असल्याचा संदेश गेला आहे. नवीन उद्योग स्थापनेत येणारे सर्व अडथळे दूर करण्याच्या कृतीचा पाठपुरावा करून सरकारने त्यानुसार वागण्याची गरज आहे. चीन आणि अमेरिकेत सर्वात मोठे व्यापारयुद्ध आहे. अमेरिकन कंपन्या त्यांच्या उत्पादन सुविधा बदलण्याच्या किंवा पुरवठा साखळीत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संधी शोधत आहेत. सन २०००-२०१८ सालापर्यंत अमेरिकेची चीनमधील गुंतवणूक ही एक हजार अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. देशातील रोजगाराच्या संधी सुधारण्यासाठी आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी आपल्याला जगभरातून भांडवल आकर्षित करायला हवे.

व्यवसायवाढीशिवाय सामाजिक उन्नती करणे शक्य होणार नाही. कारण व्यवसाय आणि उद्योगाची भरभराट झाली तरच सामाजिक खर्चाची संसाधने सुधारता येतील. कॉर्पोरेट कर कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे मुख्यत: बहुराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा आणि काही खासगी क्षेत्रातील बँका या कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे पुनर्मूल्यांकन करीत असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होईल. कर कपातीच्या घोषणेच्या दिवशी या कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत. बीएसई सेन्सेक्स जवळपास २,००० अंकांनी वधारला. सरकारने व्यवसाय आणि उद्योगांबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आणि जगाला हे पटवून दिले की हे सरकार उद्योगविकासासाठी प्रयत्नशील, व्यवसायाभिमुख आहे तर भांडवल बाजार समृद्ध राहील आणि देशभर तसेच देशभरातील व्यावसायिकांची भावना बदलण्यास मदत होईल. परदेशी गुंतवणूक संस्थेच्या माध्यमातून जगभरातील भांडवल बाजारातील पैसा आकर्षित करण्यास सक्षम होईल. कारण सध्या विकसित देशांमध्ये व्याजदर खूप कमी आहेत. काही युरोपियन देशांमध्ये अगदी कमी आणि अगदी नकारात्मक व्याजदर आहेत. एक लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले आहे जे सहजतेने साध्य करता येईल.

लाभांश वितरण कर आणि पुनर्खरेदी कर हटविणे यासारख्या आणखी काही निर्णयांमुळे शेअर बाजाराला चालना मिळेल. तसेच जेव्हा स्टॉक मार्केटमध्ये उत्साहाचे वातावरण असते, तेव्हा जॉर्ज सोरो यांचा सिद्धांत लागू होतो. व्यावसायिकांना समभागाच्या माध्यमातून जास्त पैसे उभा करता येतात. यामुळे व्यावसायिकांचे कर्ज-इक्विटी प्रमाण सुधारण्यास मदत होते. सध्या खासगी क्षेत्रातील स्थिती गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात उच्च पातळीची आहे. भारत भांडवलग्रस्त देश आहे आणि म्हणूनच भांडवलनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आणि या कर सुधारणेद्वारे प्रथमच आणि भांडवल बाजारासह उद्योग क्षेत्रात एक चांगला संदेश गेला आहे. पुढील टप्प्यांमध्ये असाच संदेश पुन्हा पुन्हा देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या करकपातीमुळे सरकारचा १.४५ लाख कोटींचा महसूल बुडाला आहे. परंतु अर्थसंकल्पात वाढविण्यात येणाऱ्या करापेक्षा कमी आहे, असा दावा सरकारने स्वत: केला आहे. ९९ टक्के कंपन्या आता कमी कराच्या चौकटीत आहेत. याबाबत आपण सविस्तर माहिती लक्षात घेता वेगवेगळ्या विश्लेषणाच्या अंदाजानुसार, ४२ हजार कोटींपासून ७० हजार कोटींपर्यंत कराचे नुकसान होऊ शकते. वास्तविक आकडेवारीनुसार वित्तीय तूट ०.२ ते ०.४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे रोखेचे उत्पन्न काही प्रमाणात कमी होते.

एक सल्ला, रिअल इस्टेट क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करायला हवे. परदेशी नागरिकांना काही अटींसह घरे आणि जमीन विकत घेण्यास परवानगी द्यायला हवी. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये दीर्घकालीन पैसा उपलब्ध होईल. सरकारने वैयक्तिक उत्पन्नात २ कोटींपर्यंत किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असणारे ४२ टक्के कर भरत आहेत, तर १०० कोटी उत्पन्न असणारे उद्योग केवळ २५ टक्के कर भरत आहेत. ही मोठी विसंगती आहे. म्हणून सरकारने पुढील वर्षापासून याची अंमलबजावणी करावी. पण त्याची घोषणा आता करावी. त्यामुळे या क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण येईल.