नरेंद्र मोदीसरकारने परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर ज्या कोलांटउड्या मारल्या आहेत, त्या अनाकलनीयच म्हणाव्या लागतील. कर्तारपूर मार्गिकेच्या मुद्यावर घेतलेली कोलांटउडी ही त्या मालिकेतील सर्वात ताजी घडामोड! मोदींनी त्यांच्या कारकिर्दीचा प्रारंभ पाकिस्तानसह सर्वच सार्क देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना स्वत:च्या शपथविधी समारंभासाठी आमंत्रित करून केला होता. शेजारी देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांमध्ये मोदी जणू काही एक नवा अध्याय जोडू इच्छितात, असाच त्यांचा तेव्हाचा एकंदरित अभिनिवेश होता. पुढे त्यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी अचानक पाकिस्तान वारी करून आश्चर्याचा धक्काच दिला. पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांसंदर्भात आजवरच्या भारतीय राज्यकर्त्यांना जे जमले नाही ते मी चुटकीसरशी करून दाखवतो, असाच काहीसा त्यांचा अविर्भाव होता. त्यांच्या त्या बरीच चर्चा झालेल्या पाकिस्तान वारीनंतर आठच दिवसांनी दहशतवाद्यांनी पठाणकोट येथील लष्करी तळावर हल्ला चढवला आणि मोदींचे विमान वस्तुस्थितीच्या धरातलावर आणले. पठाणकोट हल्ल्यानंतर, दहशतवाद आणि वाटाघाटी एकाच वेळी सुरू राहू शकत नाहीत, अशी कठोर भूमिका घेऊन मोदी सरकारने पाकिस्तानसोबतचे वाटाघाटींचे दोरच कापून टाकले. त्यानंतर पाकिस्तानात होणार असलेल्या सार्क शिखर परिषदेवर बहिष्कार, पाकिस्तानी भूमीवरील सर्जिकल स्ट्राइक, सिंधू जलवाटप करारासंदर्भात ताठर भूमिका इत्यादी पावलांमुळे पाकिस्तानसोबतचे संबंध पार रसातळाला पोहोचले. भारतीय जनता पक्षाच्या कट्टर समर्थकांना त्यामुळे प्रचंड आनंद झाला; मात्र कालपरवा कर्तारपूर मार्गिकेच्या मुद्यावर मोदी सरकारने जी भूमिका घेतली, ती त्याच मुद्यावरील सरकारच्या आधीच्या भूमिकेला छेद देणारी आहे. पूर्वाश्रमीचा भाजपाचा आणि सध्याचा कॉंग्रेसचा नेता असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धूने सर्वप्रथम कर्तारपूर मार्गिकेच्या उभारणीचा विषय उपस्थित केला होता तेव्हा मोदी सरकारचा प्रतिसाद अत्यंत थंड होता. आता अचानक असे काय झाले, की सरकारने केवळ मार्गिकेच्या उभारणीला मान्यताच दिली नाही, तर मार्गिकेच्या भारतातील कामाचे भूमिपूजनही केले आणि पाकिस्तानातील भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी दोन केंद्रीय मंत्र्यांनाही धाडले? याला कोलांटउडी नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? परराष्ट्र व्यवहारासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण धोरणाच्या बाबतीत सरकार गोंधळलेले असल्याचेच हे द्योतक नव्हे का? अर्थात कर्तारपूर मार्गिकेचा मार्ग प्रशस्त केला म्हणून पाकिस्तानसोबतच्या वाटाघाटींचा मार्ग प्रशस्त होणार नसल्याचे सांगून आपल्या समर्थकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने अवश्य केला आहे. परराष्ट्र व्यवहारासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण धोरणासंदर्भात कोलांटउडी घेण्याचे कर्तारपूर मार्गिका हे एकमेव उदाहरण नव्हे. काही दिवसांपूर्वीच नॉर्वेचे माजी पंतप्रधान केल मॅग्ने बॉण्डविक यांनी अचानक जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. तिथे त्यांनी हुर्रियत नेत्यांची भेट घेतली. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हुर्रियत नेत्यांना अलगथलग पाडण्यात आले आहे. गत सहा वर्षांमध्ये कोणत्याही विदेशी नेत्याने हुर्रियत नेत्यांची भेट घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, सध्या ओस्लो सेंटर फॉर पिस अ‍ॅण्ड रिकन्सिलिएशनचे प्रमुख असलेले बॉण्डविक अचानक काश्मीरला भेट देऊन हुर्रियत नेत्यांची भेट घेत असतील आणि पुढे पाकव्याप्त काश्मीरलाही भेट देत असतील, तर भुवया तर उंचावणारच! इथे हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की नॉर्वे या देशाने नेहमीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षांमध्ये शांंतीदूत म्हणून काम करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. श्रीलंकेतील वांशिक संघर्षातही श्रीलंका सरकार आणि लिबरेशन टायगर्स आॅफ तामिळ इलमदरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नॉर्वेने पुढाकार घेतला होता आणि तेव्हा बॉण्डविक हेच नॉर्वेचे पंतप्रधान होते. आता ते काही मोदी सरकारशी चर्चा झाल्याशिवाय तर काश्मीरला भेट देण्यासाठी आले नसतील. - रवी टालेravi.tale@lokmat.com