सर्वोच्च स्थानावरील एकाकी मोदी

कायद्यासारखा अवघड मुद्दा ते हाती घेतील असे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशवापूर्वी कुणालाच वाटत नव्हते. सुरुवातीला राज्यसभेतील सगळे विरोधक या कायद्याच्या विरोधात होते पण आता परिस्थिती बदलली आहे.

भलेभले मानसशास्त्रज्ञही गोंधळात पडावेत, असेच काहीसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्यासारखा अवघड मुद्दा ते हाती घेतील असे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशवापूर्वी कुणालाच वाटत नव्हते. सुरुवातीला राज्यसभेतील सगळे विरोधक या कायद्याच्या विरोधात होते पण आता परिस्थिती बदलली आहे. पण जेव्हा माणसं हाताळण्याची गोष्ट येते तेव्हा मोदी अस्वस्थ होतात आणि संयम घालवून बसतात. त्यांनी एकट्याने केलेले काम उत्कृष्टच असते. विदेश दौऱ्यावर असतानाही ते प्रफुल्लित असतात. त्यांच्यासमोरचे प्रश्न आणि अडचणी ज्या काही आहेत त्या, इथे भारतातच आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी मोदींना त्यांच्याकडील लग्न समारंभात आमंत्रित केले होते. मोदीही लग्नाला गेले होते. त्या नंतर याच न्यायाधीशांच्या पुढ्यात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवरील सुनावणी होणार होती, तेव्हा दोहोंना सुनावणी करण्यास मज्जाव करावा अशी मागणी सेटलवाड यांच्या वकिलाने केली व त्यासाठी त्यांच्याकडील लग्नात मोदींच्या उपस्थित राहण्याचे कारण पुढे केले. यामुळे मोदी अत्यंत संतप्त झाले. त्यांनी न्यायाधीशांची घाबरट म्हणून संभावना केली आणि पंचतारांकित सामाजिक कार्यकर्त्यांना घाबरू नका, असा सल्लाही दिला. त्यावेळी सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू मोदींच्या शेजारीच हताश होऊन बसले होते. नंतर त्यांनी मोदींच्या वक्तव्याचे नम्रपणे खंडणही केले. २००२च्या गुजरात दंगलीपासून मोदींच्या गुजरात प्रशासनाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या सेटलवाड यांच्यावर पंतप्रधान मोदींचा असलेला व्यक्तिगत राग पाहून अनेकजण आश्चर्यात पडले.
पंतप्रधान मोदींचे अलीकडच्या काळातील वर्तन अस्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. कर्जावरील व्याजदर कमी केले जावेत म्हणून ते रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना वारंवार सुचवीत आहेत. पण ते एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षातच घ्यायला तयार नाहीत की, महाग व्याजदर नव्हे तर डोक्यावरील आधीच्या कर्जांचा भार ही खरी भारतीय उद्योगांपुढची समस्या आहे.
मोदींना वारशात संपुआचा मोडकळलेला ताळेबंद मिळाला आहे आणि नवी कर्जे काढूनही देशातील प्रगतीची शक्यता तशी थोडीच आहे. मनुष्यबळ आणि उत्पादित माल यांच्या निर्यातीचीही फारशी शक्यता नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या मदतीने मोदी काही तात्पुरते उपाय करू पाहत आहेत. वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट वर्षभर पुढे ढकलणे, हा त्याचाच भाग. हे भविष्यकालीन महागाईच्या आगीशी खेळण्यासारखे होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या जोखमीची जाणीव सरकारला करूनही दिली आहे. पण मोदी बहुधा या सल्ल्याकडे उद्दामपणा म्हणूनच बघत असावेत.
स्तुतीपाठकांच्या मदतीने निष्णात प्रशासक आणि कृतिशील नेतृत्व अशी स्वत:ची प्रतिमा मोदी यांनी गुजरातेतील दिवसांपासून उभी करून ठेवली आहे. पण मोदी हे आदर्श समूह नेते नाहीत. त्यांच्याकडे विश्वासू सहकारी नाहीत. गुजरातेत ते चालून गेले. पण देशपातळीवर त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून असणारे संख्येने खूप अधिक आहेत. म्हणून प्रत्येक निर्णय पुढे ढकलत राहणे अशी सुरक्षित खेळी ते खेळत आहेत.
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त हे पद आॅगस्टपासून रिक्त आहे. आयोगावर सध्या एकच आयुक्त आहे. रिक्त झालेल्या पदासाठी १२० अर्ज दाखल झाले आहेत आणि त्यांची यादी पंतप्रधानांसमोर आहे. सामान्य परिस्थितीत जेव्हा असे कुठले उच्च पद रिक्त होते त्यावर कुणाची नियुक्ती करायची यावर पंतप्रधान, त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी आणि उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी दैनंदिन चर्चा करीत असतात. पण आता तसे न होता नवा चेहरा आधीच निवडला गेलेला असतो. यातून हेच स्पष्ट होते की टीम मोदी म्हणून काही अस्तित्वातच नाही, इथे फक्त एकाचाच निर्णय चालतो. रिक्त झालेल्या असंख्य जागा सरकारमध्ये आहेत. केन्द्रीय माहिती आयोगातल्या जागा याचिकेमुळे गेल्या दहा महिन्यांपासून रिक्त आहेत. सरकारी वकील स्थगिती का उठवू शकले नाहीत याचा जाब खरे तर मोदी यांनी विचारला पाहिजे. विविध सरकारी खात्यातील सुमारे ४५० उच्चपदे रिक्त आहेत, ज्यात निवडणूक आयोगाचाही अंतर्भाव होतो. शिवाय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आणि आयात शुल्क विभागातील सातपैकी पाच उच्च पदेसुद्धा रिक्त आहेत. वर्ष लोटूनही अंमलबजावणी संचालक दुहेरी जबाबदाऱ्या पेलत आहेत. राज्यपालांच्या दहा जागा रिक्त आहेत. पंतप्रधानांकडे माध्यम सचिव नाही. गुजरातहून बोलावलेले आर.के. ठक्कर त्यांचे स्वीय सचिव म्हणून काम बघतात. मोदींच्या विदेश दौऱ्यात एकही मुख्य माहिती अधिकारी नसतो. परदेशी राष्ट्रांसोबत होत असलेले करार, वाटाघाटी यांचे मूळ असते पंतप्रधान कार्यालयात किंवा त्यांचे विदेश सचिव एस.जयशंकर यांच्याजवळ. मोदी स्वत:च देशासमोरच्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. अणुऊर्जेच्या बाबतीत ते फ्रान्सची मदत घेऊ पाहात आहेत आणि हे मानत आहेत की कार्बन उत्सर्जन करणारे प्रकल्प ते फ्रान्सच्या मदतीने आता किंवा नंतर बदलू शकतील. जर्मनीने चीनमध्ये केली तशीच औद्योगिक गुंतवणूक भारतातही करावी म्हणून ते जर्मनीचे मन वळवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. ते कॅनडात जाऊन अनिवासी भारतीयांकडून भारतातील औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढावा म्हणून भांडवल मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
मोदी चांगले नियोजनकर्ते आहेत. पण त्यांना सगळ्या गोष्टी एकट्यानेच करायच्या आहेत. मागील वर्षी जेव्हा नुकताच मोदींनी कारभार हाती घेतला होता तेव्हा सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा त्यांना भेटायला गेले, तेव्हा मोदी त्यांना म्हटले होते की, ‘हो मी तुम्हाला टीव्हीवर बघितले आहे’.
एकट्यानेच देशाचे नेतृत्व करण्यात मोठी जोखीम आहे. १९७१च्या पूर्वार्धात प्रचंड मोठे बहुमत प्राप्त करून सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींच्या बाबतीत असेच घडले होते. त्यांच्यावर विश्वास नसलेल्या गटाने त्यांना घेरून टाकले होते. त्यावर इंदिरा गांधींनी पुत्र संजयच्या नियंत्रणाखाली एक कंपू तयार केला होता. त्यातून जे घडले तो इतिहास आहे. सुदैवाने मोदींचा कंपू नाही व त्यांना मुलगाही नाही. ते चांगले श्रोते असतील कदाचित, पण अविश्वास वाढत चालला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांचे एकाकीपणदेखील !

हरिष गुप्ता
‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर