राज्यसभेतील अल्पमत हे मोदींसमोरील मोठे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचे पहिले वर्ष संपायला आता जेमतेम एक आठवडा शिल्लक राहिला आहे. मोदींच्या कारकिर्दीवर अत्यंत तीक्ष्ण आणि कठोर टीका करणारे, विशेषत: इंग्रजी माध्यमातून शिकलेले तथाकथित ‘सुसंस्कृत’ लोक मात्र गोंधळात पडलेले दिसतात. मोदींच्या कारकिर्दीचे वर्णन कसे करावे हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न आहे. विशेषत: भाजपा आणि भाजपाच्या बाहेरील तसेच मंत्रिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाबाहेरील संघप्रणीत लोक आणि अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत वाढीस लागलेली असुरक्षिततेची भावना यापायी या लोकाना मोदींची कारकीर्द हा एक मोठा सांस्कृतिक धक्का जाणवतो आहे.
ही मंडळी सध्या एकदम शांत झाल्यासारखी जाणवते, त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीचे अखेरचे वर्ष चांगले की मोदींच्या कारकिर्दीतील पहिले वर्ष चांगले, हा प्रश्न त्यांना गोंधळात टाकतो आहे. एक मात्र खरे की डॉ. मनमोहन सिंग या व्यक्तीच्या संदर्भातील मतांमध्ये मात्र एकवाक्यता दिसून येते. डॉ. सिंग यांच्याविषयी उदारमतवादी लोकांना आदर तर आहेच, परंतु त्यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या सत्रातील त्यांच्या वाट्याला आलेली अवहेलना आणि त्यांना बाजूला सारले जाण्याची तेव्हांची भूमिका यामुळे त्यांच्याप्रति निश्चितच लोकाना सहानुभूती वाटते. तरीही एक मात्र तितकेच खरे की, डॉ. सिंग यांची दुसरी कारकीर्द हे एक दु:स्वप्न होते. त्याच काळात देशातील प्रगतीला खीळ बसली आणि आर्थिक घडी विस्कटत गेली. त्यामुळे आजही देशाची गाडी रूळावर येताना दिसत नसेल, तर त्याची कारणे काय आहेत हे लोकांना चांगलेच ठाऊक आहे.
संपुआच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत देशाची आर्थिक दुर्गती होण्यास जे जबाबदार होते, त्यांना लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच धडा मिळाला. परंतु तसे असले तरी अजूनही राज्यसभेवर त्यांचेच वर्चस्व आहे. घटनाकारांनी संसदेची रचना करताना विविध राज्यांना जो निर्णयाचा अधिकार दिला त्याचेच प्रतिबिंब राज्यसभेमध्ये दिसून येते. साहजिकच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जे जे पक्ष मतब्बर आहेत, त्यांचाच राज्यसभेवरती वरचष्मा आहे. त्यामुळे लोकसभेतून जरी काँग्रेसचे उच्चाटन झाले असले तरी राज्यसभेवर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. राज्यसभेच्या २४४ सदस्यांपैकी १०७ सदस्य भाजपाला कठोर राजकीय विरोध करणाऱ्या काँग्रेस, डावे आणि समाजवादी पार्टी अशा पक्षांचे लोक आहेत. त्यामुळे मोदींची एकूण कार्यपद्धती ज्यांना पसंत पडलेली आहे, अशा अन्य विरोधी पक्षांना आपलेसे करून घेण्याच्या प्रयत्नात सध्या मोदी सरकार आहे. काँग्रेसचे या सभागृहात एकूण ६८ सदस्य आहेत व भाजपाला भयभीत करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. येत्या काही दिवसात विधानसभांच्या ज्या निवडणुका होणार आहेत, त्यांच्या नंतरही भाजपाला राज्यसभेत शंभरी गाठता येईल अशी शक्यता नाही. एक मात्र निश्चित की, त्यावेळी कॉँग्रेसची ताकद मात्र जाणवण्याइतपत कमी झालेली आढळून येईल.
देशात नवी आर्थिक गुंतवणूक आणणे आणि रोजगाराची निर्मिती करणे, हे मोदींसमोरील मोठे आव्हान आहे. संपुआच्या काळात यामध्ये अडथळा निर्माण करणारा जमीन अधिग्रहण कायद्याचा अडथळा जोवर दूर केला जात नाही, तोवर मोदींनाही हे जडच आहे. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींच्या परदेश दौऱ्यावर टीका करणे सोपे आहे. परंतु या प्रत्येक दौऱ्यात ते परदेशातील गुंतवणूकदारांना वश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यात जपानी, चिनी, युरोपीयन आणि अमेरिकन कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे. अर्थात हेही तितकेच खरे या पट्ट्यात जेमतेम २८०० चौरस कि.मी. इतकाच भूभाग असून, संपूर्ण देशाचा भौगोलिक विस्तार विचारात घेता, हा आकडा तसा किरकोळच म्हणायचा.
राज्यसभेतील अल्पमतामुळे मोदींच्या कारकिर्दीचे पहिले वर्ष तसे अनुत्पादकच म्हणावे लागेल. साहजिकच आपल्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या वर्षात मोदींना कणखर भूमिका घेणे भाग आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या विषयी जी अपेक्षा निर्माण झाली होती ती कणखर प्रशासक अशीच होती. परंतु निवडून गेल्यानंतर ते काहीशा संभ्रमावस्थेत गेले. दरम्यान, कॉँग्रेस पक्षातील काही तरुण खासदारांनी आपल्या अल्पशक्तीच्या आधारे का होईना मोदींच्या प्रत्येक सुधारणावादी निर्णयाला विरोध करण्याचा पवित्रा धारण केला असून, देशातील धोरणात्मक पक्षाघाताला मोदीच जबाबदार आहेत, असे चित्र रंगविण्याचा त्यांचा सततचा प्रयत्न आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदींनी आपल्या पवित्र्यात बदल केला तर संसदेची ओळीने काही संयुक्त अधिवेशने देशाला पाहावी लागतील. घटनेतील अनुच्छेद ११८ अन्वये घटनादुरुस्ती वगळता, राष्ट्रपती कोणत्याही विधेयकाच्या मंजुरीसाठी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन पाचारण करू शकतात. अशा अधिवेशनात रालोआची संख्या ३३५वर जाते आणि आणखी किमान १०० सदस्य तिच्या बाजूने उभे राहू शकतात. तसे झाल्यास भूमी अधिग्रहण कायदा सहजी संमत होऊ शकतो. पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. १९७५च्या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी जी ३८ वी घटनादुरुस्ती केली, त्या दुरुस्तीप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशांचे न्यायिक अवलोकन खारीज केले गेले. पण १९७८ मध्ये इंदिरा गांधींचा पाडाव झाल्यावर पुन्हा घटनादुरुस्ती केली जाऊन न्यायिक अवलोकनाचा मार्ग पुन्हा मोकळा केला गेला.
आणीबाणीत अध्यादेशांचा रपाटा लावला जाऊन नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि अधिकारही निलंबित करून ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याविरुद्ध मोठा जनक्षोभही उसळला. पण म्हणून राज्यसभेत किंवा बाहेरून सरकारला सतत विरोध करीत राहणे आणि विकासाच्या किंवा विकासविषयक निर्णयांमध्ये अडथळे निर्माण करणे यामुळे अध्यादेश जारी करण्याचा सरकारचा हक्कच अनुपलब्ध झाला, असे नाही.
वर्षभरापूर्वी मोदींनी भारताला त्याची पूर्वप्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे मोदी अत्यंत सुसंस्कृत नेते आहेत, असा आभास निर्माण केला जावा म्हणून ज्यांचा प्रयत्न आहे वा ज्यांची तशी अपेक्षा आहे, त्यांना आता मोदींनी गांभीर्याने घेऊ नये, कारण ते ना त्यांच्या हिताचे असेल, ना देशाच्या.

हरिष गुप्ता

(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)