एमआयडीसीच्या भूखंडांचा ‘उद्योग’

बेकायदेशीर वाटप झालेले भूखंड कायदेशीर करण्याचा पेचप्रसंग नगर ‘एमआयडीसी’बाबत उद्भवला आहे. उद्योजक व सरकार या दोघानाही कसे वेठीस धरले जाऊ शकते, याचा हा उत्तम नमुना आहे.

- सुधीर लंके, अहमदनगर

बेकायदेशीर वाटप झालेले भूखंड कायदेशीर करण्याचा पेचप्रसंग नगर ‘एमआयडीसी’बाबत उद्भवला आहे. उद्योजक व सरकार या दोघानाही कसे वेठीस धरले जाऊ शकते, याचा हा उत्तम नमुना आहे.

सरकारची ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची मोहीम सुरु आहे. मात्र, नगर एमआयडीसीतील १६८ भूखंडांवरील उद्योग एमआयडीसीचे प्रशासन व माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या धोरणांमुळे अडचणीत सापडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या भूखंडांचे वाटप बेकायदा ठरवत त्यांचा नियमानुसार पुन्हा लिलाव करण्यास सांगितले आहे. असे करावयाचे ठरल्यास ७५ एकरवरील या भूखंडांवर सध्या सुरु असलेले ११७ छोटे-मोठे कारखाने बंद करावे लागतील. त्यातून अंदाजे साडेचार हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
२००९ ते २०१३ या काळात या भूखंडांचे वाटप झाले होते. ज्यांना अधिकार नव्हते त्यांनी या भूखंडांच्या वाटपाची प्रक्रिया राबविली. एकाच व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक भूखंड देण्यात आले. एमआयडीसीच्या ‘मायनर मॉडिफिकेशन समिती’ची (एमएमसी) मान्यता न घेता हे वाटप झाले, अशी तक्रार झाली होती. या तक्रारीनंतर एमआयडीसीच्या वरिष्ठांनी चौकशी केली. चौकशीत वाटप नियमानुसार झाले नसल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे भूखंड मिळालेले उद्योजक तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे गेले. राणे यांनी मे २०१३ मध्ये दहा टक्के दंड आकारुन भूखंड नियमित करण्याचा आदेश दिला. तोपर्यंत या भूखंडांवर कारखाने सुरुही झाले होते. ज्यांना भूखंड मिळाले नव्हते असे काही या प्रकरणी अखेरीस औरंगाबाद खंडपीठात गेले. त्यावेळी न्यायालयाने हे सर्व वाटप नियमबाह्य ठरविले. त्याविरुद्ध उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तेथेही वाटप नियमबाह्य ठरले. भूखंड ताब्यात घेऊन पुन्हा वाटपाची प्रक्रिया राबवावी, असा आदेशच न्यायालयाने दिला. या घटनेने उद्योग जगताला हादरा बसला आहे. एमआयसीडीसीच्या ज्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हे ‘उद्योग’ केले ते निलंबित झाले आहेत. राणेही आता मंत्री नाहीत. यात त्या वेळी काही दलालांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन संधी साधून घेतली. स्वस्तात भूखंड मिळविले व कालांतराने दुसऱ्यांना विकून टाकले. आता अंतिम लाभार्थी भरडला गेला आहे. उद्योजकांना नोटिसा बजावून भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने सुरु केली आहे.
एक तर उद्योजकांनी नवीन लिलाव प्रक्रियेला सामोरे जाऊन कोणत्याही भावात भूखंड पुन्हा घ्यायचा किंवा उद्योग मोडून भूखंड खाली करुन द्यायचा, असे दोनच पर्याय उद्योजकांसमोर उरले आहेत. तिसरा पर्याय सरकारच्या हातात आहे. सरकार कायद्यात बदल करुन या भूखंडांना संरक्षण देऊ शकते. त्यावेळी राणे यांनी हा विषय मंत्रिमंडळासमोर न आणता स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घेतला. त्यामुळे तो निर्णय टिकाव धरु शकला नाही. आता विधिमंडळात कायदा बदलून संरक्षण द्यावे, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पालकमंत्री राम शिंदे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत प्राथमिक चर्चा केली आहे.
नगरसारखीच अनियमितता राज्यात दुसरीकडे आहे का, याचीही तपासणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अनियमितता असेल तर, इतर एमआयडीसीतील उद्योजकही सुपात आहेत.
नगर एमआयडीसी अगोदरच अडचणीत आहे. स्थानिक पातळीवरील अडचणींमुळे अनेक उद्योजकांनी स्थलांतर केले. आता एका झपाट्यात एवढे उद्योग बंद झाल्यास ती मोठी हानी ठरेल. त्यामुळे बेकायदेशीर झालेले वाटप कायदेशीर करण्याशिवाय सरकारसमोर गत्यंतर नाही. एवढे रामायण होईपर्यंत हा प्रकार ‘एमआयडीसी’च्या लक्षात कसा आला नाही, हेही आश्चर्यच म्हटले पाहिजे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड अनियमित ठरण्याचा राज्यातील कदाचित हा पहिलाच प्रसंग आहे. चुकाच एवढ्या गंभीर करायच्या की त्या दुरुस्तही करता येऊ नयेत, हा घोटाळ्याचा नवाच धडा यातून पुढे आला आहे.