समतोल विकासाचे मृगजळ

विदर्भातही वाहू लागले. विदर्भात स्वतंत्र विदर्भ राज्य असावे असे प्रभावी मत होते, तर काही प्रभावी व्यक्तींना विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे असे वाटत होते.

स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषावार प्रांतरचनेचे वारे वाहू लागले तसे ते विदर्भातही वाहू लागले. विदर्भात स्वतंत्र विदर्भ राज्य असावे असे प्रभावी मत होते, तर काही प्रभावी व्यक्तींना विदर्भाने महाराष्ट्रात सामील व्हावे असे वाटत होते. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तत्कालीन नेतृत्वाने सरकारी नोकऱ्या, उच्च तंत्रशिक्षण, विकासनिधी इ. गोष्टी लोकसंख्येच्या प्रमाणात देऊ असे म्हणत विदर्भ- मराठवाड्याला सोबत घेऊन महाराष्ट्र राज्य बनविण्यासाठी २८ सप्टेंबर १९५३ ला नागपूर येथे करार केला. अशा तऱ्हेने विदर्भाला दिलेल्या लेखी आश्वासनावर आजचे महाराष्ट्र राज्य उभे आहे असे म्हणता येईल.
नागपूर कराराला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करून ३७१ (२) हे कलम नव्याने समाविष्ट केले. मागास प्रदेशांच्या न्याय्य विकासासाठी विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकण्यात आली. त्यासाठी विदर्भ मराठवाड्यासाठी प्रादेशिक विकास मंडळांची १९५६ मध्ये तरतूद करून द्विभाषिक मुंबई राज्य तयार करण्यात आले. त्यात विदर्भाला सामील केले.
कोणत्याही कराराच्या कागदावरील शाई वाळण्यापूर्वी त्याचे उल्लंघन सुरू होते, असे म्हटले जाते. नागपूर कराराचेही तसेच झाले. विदर्भ-मराठवाड्याला न्याय्य निधी कधी मिळालाच नाही. पूर्वीच्या विकसित प्रदेशात आधीपासून असलेल्या केंद्रित औद्योगिकीकरणाचे नव्याने केंद्रीकरण होऊन मूळच्या असमतोलावर नव्या विकास प्रक्रियेच्या विषमता स्वार झाल्या. त्याबद्दल विदर्भ-मराठवाड्याकडून ओरड सुरू होऊन स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी अधिक तीव्र झाली. त्यामुळे प्रा. वि. म. दांडेकरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक असमतोलावर सत्यशोधन समिती स्थापन झाली. समितीने माहिती उपलब्ध असलेल्या नऊ क्षेत्रांमधील असमतोल दर्शवून, भौतिक अनुशेष मोजून त्याचे चालू किमतीच्या आधारे वित्तीय अनुशेषात रूपांतर केले. त्यात विदर्भाचा अनुशेष सर्वात जास्त होता.
दांडेकर समितीने नागपूर करार, संविधानातील कलम ३७१ (२) इ.चा आढावा घेऊन तो अनुशेष सात वर्षांत भरून काढण्यासाठी विकास निधीपैकी ८५ टक्के निधी अनुशेष भरून काढण्यावर खर्च करावा व १५ टक्के निधी चालू योजनांवर खर्च करावा अशी शिफारस केली. त्यामुळे तो अहवाल नाकारण्यात आला. त्यामुळे पुन्हा विषम प्रादेशिक विकास सुरू झाला. त्यामुळे विदर्भ राज्याच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला. १९९४ मध्ये प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. २००१ पासून राज्यपालांनी निधी वाटपासंबंधी संविधानातील अधिकारानुसार निर्देश द्यायला सुरुवात केली. त्याचेही पालन कोणत्याही सरकारकडून झाले नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या आदेशानुसार शासनाने २०११ मध्ये डॉ. विजय केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक असमतोलाच्या विषयावर ‘समतोल प्रादेशिक विकासाकरिता उच्चस्तरीय समिती’ नेमली. समितीने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये दिलेल्या अहवालावर चालू अधिवेशनात चर्चा होणार आहे.
या समितीने नागपूर कराराप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी वाटपाचे सूत्र तयार केले. त्यात जलक्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्र तसेच विभाज्य-अविभाज्य निधी विचारात घेतले आहे. दुष्काळी तालुके, मालगुजारी तलाव, खारपाणपट्टा इत्यादिंसाठी विशेष सहाय्य सुचविले आहे. केळकर समितीने अनुशेष शब्द टाळला व त्याऐवजी विकासातील तफावती असा शब्दप्रयोग केला आहे. २०१० पर्यंतचा फलनिष्पत्ती निर्देशांक योजून त्याला १०० म्हटल्यास तुटीपैकी २४ टक्के तूट उर्वरित महाराष्ट्रात, ३७ टक्के मराठवाड्यात व ३९ टक्के विदर्भात धरली आहे. गेल्या दशकात मागास भागांची तूट चिंताजनक पद्धतीने वाढली. समितीच्या मते त्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत -
(१) मूळ तफावत, (२) विदर्भातील अमरावती विभागात सिंचनाचा अपुरा विस्तार, (३) मुंबई-ठाणे, नाशिक-पुणे प्रदेशात उद्योगांचा व माहिती तंत्राचा शीघ्र विकास, (४) राजकीय सत्तेचा भर उर्वरित महाराष्ट्राकडे, (५) कृषी किंवा आदिवासी क्षेत्र यांच्या विरोधात शहरी वसाहती ह्यांच्यातील वाढलेल्या तफावती, (६) राज्यात आघाड्या / युतींची सरकारे व त्यातील स्थित्यंतरे, (७) शासनाच्या कृतिशीलतेविषयी लोकांचा अविश्वास. यापैकी कोणतेही कारण समिती बदलू शकत नाही हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे समतोल विकास हे मृगजळ ठरले आहे.
योजनांतर्गत खर्चातील विभाज्य निधीचे वाटप पुढील १४ वर्षांकरिता उर्वरित महाराष्ट्राला ४०.७१ टक्के, मराठवाड्याला २८.५१ टक्के आणि विदर्भाला ३०.७८ टक्के देण्याची शिफारस समितीने केली आहे. समिती म्हणते की, अशा तऱ्हेने वाटप झाले तर दरडोई उत्पन्नात ज्या तफावती निर्माण झाल्या आहेत त्यातील एकतृतीयांश हिस्सा भरून निघेल. आज विद्यमान असलेल्या तफावतींचा दोनतृतीयांश हिस्सा १४ वर्षांनंतर केव्हा भरून निघेल हे केळकर समिती सांगत नाही आणि असमतोल पुन्हा निर्माण होणार नाही याकरिता काय करायचे याबद्दल समितीजवळ उपाय काहीच नाही. कारण अनुशेष निर्माण करणारी किंवा असमतोल वाढविणारी जी सात कारणे समितीने विशद केली आहेत ती इतकी प्रभावी झाली आहेत की त्यातून प्रादेशिक समतोल विकास केवळ अशक्य आहे.
१९५६ पासून दांडेकर अहवाल आणि आता केळकर समितीच्या अहवालापर्यंत विदर्भ हा विकासात सतत खालीच आहे. १९५६ ते २०१५ ह्या काळात एका समृद्ध प्रदेशाचे असे हाल झाले आहेत. त्यामुळे विदर्भाच्या जनतेपुढे आता करार, समित्या, अहवाल हे प्रयोग नाकारून विदर्भाचे राज्य मागण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. अगोदरच्या अहवालांपेक्षा आपला अहवाल कसा श्रेष्ठ आहे हे केळकर समिती कितीही सांगत असली तरी तो अहवाल विकासकामांची निव्वळ यादी बनला आहे. आतापर्यंत निर्माण झालेल्या विषमतेला कमी करण्याचे सामर्थ्य त्यात नाही आणि नव्याने निर्माण होणारी विषमता रोखण्याच्या उपाययोजनाही त्यात नाहीत.


विदर्भ प्रांताच्या विकासाचा असमतोल ही अनेकदा निर्विवादपणे सिद्ध झालेली बाब आहे. योगायोगाने आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपदही विदर्भाकडे आहे आणि याच विषयावरील
डॉ. केळकर समितीच्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वास्तवावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले