खरे लुटारू कोण? वैद्यकीय शिक्षण, भरमसाठी फी अन् अनिर्बंध बाजार

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील भरमसाठ फी आणि प्रवेशासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची लूट काही वर्षांपासून सुरू आहे.

डॉक्टरांकडे जाऊन दिलासा मिळणे तर दूरच, उलटपक्षी जगणे खडतर होण्याची चिंता अधिक, असा अनुभव हल्ली नवा नाही. पंचतारांकित रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी लूट ही आता नित्याची गोष्ट झालेली असतानाच, डॉक्टर होण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे आकडे समोर येऊ लागले आहेत. भरमसाठ पैसे मोजून डॉक्टर व्हायचे आणि मग रुग्णांनी त्याची सव्याज परतफेड करायची, असा हा धंदा आहे. आरोग्य ही सेवा नाही आणि शिक्षण हे व्रत नाही. सगळा बाजार आहे.  शिवाय, बाजारही असा की, तिथे काही नियंत्रण नाही. निर्बंधं नाहीत.  

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील भरमसाठ फी आणि प्रवेशासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची लूट काही वर्षांपासून सुरू आहे. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षाही अनेक महाविद्यालये जास्त फी वसूल करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, काही महाविद्यालयांची चौकशी करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, या संस्थाचालकांना राजकीय आश्रय असल्याने अशा समित्या स्थापन करुन काही होत नाही. अनेक खासगी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून निश्चित शुल्कापेक्षा जास्त फी आकारतात. ही ‘लूट’ असते. 

वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेची, राज्य कोट्याची, तिसरी फेरी सुरू होत असताना, पहिल्या दोन फेऱ्यांदरम्यान विविध खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी असलेल्या संस्थात्मक कोट्यातील जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्याची बाब समोर आली आहे. व्यवस्थापन कोट्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाने नियमित शुल्काच्या तीन पटीपर्यंत शुल्क आकारणी वैध ठरवली आहे. प्रत्यक्षात अधिक शुल्क आकारले जाते. 

एमबीबीएस प्रवेशासाठीच्या पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतर राज्यातील चोवीस खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संस्थात्मक कोट्यातील तब्बल २९७ जागा रिक्त आहेत. अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी प्रवेश प्रक्रियेचे रूपांतर सरळ लाचखोरीत केले आहे. ‘डोनेशन’च्या नावाखाली लाखो-कोट्यवधी रुपये घेतले जातात. ‘नीट’सारख्या राष्ट्रीय परीक्षेने एकसमान मापदंड निर्माण करावा, असा हेतू असताना, त्याच्याच छायेत काहीजण पैसेवाल्यांना प्रवेश देत आहेत. 

परिणामी, पात्र आणि गरीब विद्यार्थी बाहेर फेकले जात आहेत, तर श्रीमंत आणि संपर्क असलेल्यांची मुले डॉक्टर बनत आहेत. हा मुद्दा सामाजिक न्यायाचाही आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील लूट हा फक्त आर्थिक गुन्हा नाही; ती नैतिक दिवाळखोरी आहे. डॉक्टर होण्यासाठी ‘सेवाभाव’ आवश्यक असतो, पण ज्याने डॉक्टरकीचा पहिला टप्पाच पैशाने विकत घेतला, त्याच्याकडून निःस्वार्थ सेवा अपेक्षित कशी करायची? या भ्रष्ट व्यवस्थेवर कठोर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांचीही आहे. मात्र, अशी अनिर्बंध वैद्यकीय महाविद्यालये चालवणारेच जिथे आरोग्यमंत्री होऊ शकतात, तिथे अपेक्षा तरी कोणाकडून करायची?  वैद्यकीय शिक्षण हा सार्वजनिक हिताचा विषय. खासगी महाविद्यालयांच्या फी आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी एकसंध, पारदर्शक आणि नियंत्रित यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक आहे.

‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा’ने केवळ नियम तयार न करता त्यांच्या अंमलबजावणीकडेही लक्ष दिले पाहिजे. मूळ शुल्काच्या तीनपट फी आकारण्याचा अधिकार असला तरी या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होते. कमाल तीनपट शुल्काचा नियम पायदळी तुडवला जातो. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) केलेल्या तपासणीत सर्वच महाविद्यालयांनी शुल्काचे तपशील आपल्या संकेतस्थळावर टाकले आहेत. कायद्यानुसार ‘एफआरए’ने आखून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जादा शुल्क आकारले जात असेल, तर कलम तीस अंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व्ही.एल. अचलिया यांनी म्हटले आहे. 

प्रत्यक्षात अशी कारवाई होत नाही. त्यामुळेच हे संस्थासम्राट मस्तवाल झाले आहेत. वैद्यकीय समुपदेशन समितीने (एमसीसी) गेल्या आठवड्यात ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमाच्या देशभरातील २६५० जागा वाढवल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. समितीने आता देशभरात २३०० जागा वाढविल्याचे जाहीर केले. त्यात महाराष्ट्रातील दीडशे जागांचा समावेश आहे. नव्याने जागा वाढल्याने लांबणीवर पडलेल्या तिसऱ्या फेरीसाठी तब्बल ४९५० जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार की महाविद्यालयांच्या तिजोरीत नवी भर पडणार, हा मात्र प्रश्न आहे. लूट होऊनच जिथे डॉक्टर व्हावे लागते, तिथे डॉक्टरच लुटारू झाले तर दोष कोणाला द्यायचा?