मणीपूरचे अस्वस्थ करणारे ऐतिहासिक वास्तव

मणीपूर हे भारताच्या पूर्व सीमेवरचे जेमतेम २७ लक्ष लोकसंख्या आणि अवघे २२ हजार चौरस किमी. क्षेत्रफळ असलेले कमालीचे अशांत व धुमसते राज्य आहे.

सुरेश द्वादशीवार, (संपादक-लोकमत, नागपूर)
मणीपूर हे भारताच्या पूर्व सीमेवरचे जेमतेम २७ लक्ष लोकसंख्या आणि अवघे २२ हजार चौरस किमी. क्षेत्रफळ असलेले कमालीचे अशांत व धुमसते राज्य आहे. १९४९ मध्ये नागालँडसोबत भारतात विलीन होण्याआधी तेथील मैती जनतेने महात्मा गांधींशी चर्चा करून ‘आम्हाला तुमच्यासोबत राहणे अशक्य झाले तर दहा वर्षांनी स्वतंत्र होण्याचा अधिकार असेल’ असे वचन घेतले होते. त्यावेळी ‘येत्या दहा वर्षांत तुम्हाला दिल्ली तुमची वाटेल आणि आम्हाला इम्फाळ आपले वाटेल’ असे गांधीजी म्हणाले होते. मात्र नंतरच्या राज्यकर्त्यांना गांधीजींचा शब्द खरा करणे जमले नाही. १९५७ मध्ये फिजोच्या नेतृत्वात नागा बंडखोरांनी आणि लाल डेंगाच्या नेतृत्वात मणीपुरातील मैती लोकांनी भारताविरुद्ध स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारून प्रत्यक्ष लढतीला सुरुवात केली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. मात्र त्यावेळी भारतीय सैन्याने त्या प्रदेशात केलेल्या अत्याचाराचे व्रण तेथे अजून ताजे आहेत. त्या दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकच शहरातील भिंतींवर ‘इंडियन डॉग्ज गो बॅक’ अशा घोषणा आजही रंगविलेल्या दिसतात. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत लालडेंगाशी एक करार करून भारत सरकारने त्याला मणीपूरचे मुख्यमंत्रिपद देऊ केले व त्यानेही ते काही काळ नीट सांभाळले. नंतरच्या काळात या राज्यात कधी प्रादेशिक पक्षांची व कधी राष्ट्रीय पक्षांची सरकारे आली. मात्र तेथील मैती समाजाचा भारतावरील व विशेषत: आपल्या सैन्यावरील राग कधी शमला नाही. ही जमात धर्माने हिंदू व पंथाने वैष्णव आहे हे विशेष. १९८० च्या सुमारास या मैतींनी एक प्रचंड उठाव करून सारे राज्य हिंसाचाराच्या आगीत लोटले होते. त्यावेळची त्यांची एक मागणी आपल्याला आदिवासी जमातीचा दर्जा मिळावा अशीही होती. मणीपूर हे कमालीचे साक्षर व शिक्षित राज्य आहे. तेथील प्राथमिक शिक्षकांच्या घरातही एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिकाचे खंड प्रस्तुत लेखकाने पाहिले आहेत. मणीपूर सरकारच्या प्रशासनासह तेथील केंद्रीय कार्यालयांत स्त्रियांची संख्या मोठी आहे. या राज्याचे उत्पन्न कमी आणि त्याला मिळणारी केंद्राची मदत मोठी आहे. प्रत्यक्षात पूर्वेकडील आसाम वगळता सारी लहान राज्ये केंद्राच्या अनुदानावर जगणारी आहेत. तथापि स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याची भावना मात्र तेथे अद्याप जिवंत व समर्थ आहे. मणीपुरातील बौद्ध व मुस्लीम यांची संख्या कमालीची अल्प असून त्यांचा तेथील राजकारणावर फारसा प्रभाव नाही. उलट या राज्यात असलेल्या नागा जमातीचे तेथील राजकारणातील प्रस्थ मोठे आहे. ही जमातही शेजारच्या नागालँडमधील लोकांसारखीच भारतातून बाहेर पडण्याचा आपला इरादा कायम राखून आहे. स्वाभाविकच हे प्रदेश भारत सरकारला काश्मीरसारखे लष्करी नियंत्रणात ठेवावे लागले आहेत. आर्मड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट हा कायदा काश्मीरसारखाच तेथेही लागू आहे. त्या दोन्ही राज्यांत भारतीय लष्कराच्या मोठ्या छावण्या आहेत. या लष्करातील काही बहकलेल्या इसमांनी तेथील स्त्रियांवर अत्याचार करणे चालू ठेवले आहे. काही काळापूर्वी मनकर्णिका या तरुण स्त्रीचा मृत पण बलात्कारित देह इम्फाळजवळच्या अरण्यात लोकांना आढळला. त्याच्या निषेधार्थ इम्फाळच्या रस्त्यावर तेथील शिक्षित स्त्रियांनी नग्न मोर्चा काढून त्याविरुद्धचा त्यांचा रोष प्रगट केला होता. या मोर्चात सरकारी अधिकारी, डॉक्टर्स, वकील, प्राध्यापक आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचा समावेश होता. या मोर्चाची छायाचित्रे भारताएवढीच साऱ्या जगाला तेव्हा हादरा देऊन गेली. मात्र त्यानंतरही लष्कराची दडपणूक व अत्याचार यांना आळा बसल्याचे कधी दिसले नाही. बंदुकांच्या जोरावर जनमत दडपता येत नाही आणि समता व न्यायाच्या भूमिकेखेरीज लोकमत आपलेसे करता येत नाही हे अजूनही न समजलेले लोक आपल्या सरकारात व लष्करातही बरेच आहेत. या माणसांनी मणिपुरात आजवर १५२८ खोट्या लढती (फेक एन्काऊंटर्स) घडवून आणल्या. त्यात अनेक निरपराध लोक मारले गेले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता या सगळ््या तथाकथित लढतींचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेशच लष्कराला व भारत सरकारला दिला आहे.
नागालँड आणि मणीपूर यांचा इतिहास भारताच्या एकूण इतिहासाहून वेगळा व स्वतंत्र आहे. हे प्रदेश मोगलांच्या ताब्यात कधी आले नाहीत. इंग्रजांनासुद्धा ते १९२६ साली यांदाबूच्या तहाने जिंकता व आपल्या सत्तेला जोडता आले. त्याच सुमारास १९२९ मध्ये भारतात आलेल्या सायमन कमिशनकडे या प्रदेशातील नेत्यांनी एक निवेदन सादर करून ‘आम्हाला भारताचा भाग बनवू नका’ अशी मागणी केली होती. यावेळेपर्यंत हे दोन्ही प्रदेश राज्य रुपात नव्हते. तेथे जमातींची सत्ता होती. इंग्रजांनी तेथे आपली प्रशासनव्यवस्था लागू केली व या जमातींच्या सत्तेला वैधानिक प्रशासनाचे स्वरुप आणले. त्याही काळात ‘तुम्ही भारत सोडाल तेव्हा आम्हाला आमचे पूर्वीचे जमातींचे राज्य बहाल करा’ अशी मागणी हे प्रदेश इंग्रजांकडे करीतच होते. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर व सरदार पटेलांच्या नेतृत्वात संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा या प्रदेशांच्या विलिनीकरणाचाही प्रश्न पुढे आला. त्यावेळी अशा विलिनीकरणाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांची समजूत घालण्याची जबाबदारी भारत सरकारने गांधीजींवर सोपविली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत गांधीजींनी या पुढाऱ्यांना ‘एवढी वर्षे इंग्रजांसोबत काढली, आताचा काळ तुम्ही आमच्यासोबत घालवा’ अशी विनंती केली. त्याच वेळी भारत हा तुम्हाला तुमचा देश वाटू लागेल, असेही ते म्हणाले. गांधीजींच्या शब्दावर विश्वास ठेवून नागालँड आणि मणिपुरातील लोकांनी भारतात दहा वर्षांसाठी येण्याचा करार केला. या दहा वर्षांत या लोकांना आपलेसे करून घेण्यात हा देश यशस्वी झाला नाही. त्याला गांधीजींचे आश्वासनही खरे करता आले नाही. परिणामी हे दोन्ही प्रदेश अस्वस्थ व अशांतच राहिले. त्यांना ताब्यात ठेवण्यासाठी तेथे तेव्हापासूनच मोठ्या संख्येने भारतीय लष्कर तैनात आहे आणि त्याचा इतिहास दुर्दैवाने फारसा अभिमान वाटण्याजोगा नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आताचा आदेश या इतिहासाविषयीचा जाब सरकार व लष्कर या दोहोंनाही विचारणारा आहे. या प्रदेशांवर काँग्रेस पक्षाचीही सत्ता दीर्घकाळ राहिली आहे. त्यामुळे त्या प्रदेशातील जनतेचा विश्वास प्राप्त करू न शकण्याच्या अपराधात तो पक्षही सामील आहे. रेल्वे नाही, सडकांची भक्कम बांधणी नाही आणि हवाई सेवाही तोकडी आहे. उद्योग, कारखानदारी यांचा अभाव आहे. लोक साक्षर असले तरी त्यांचे दारिद्र्य मोठे आहे. काश्मीरातही आपण मोठे लष्कर तैनात केले आहे. मात्र तो प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चिला जात असल्यामुळे व तो प्रदेश मुस्लीमबहुल असल्यामुळे सतत लोकांच्या चर्चेत आहे. नागालँड आणि मणिपूर हे प्रदेश तशा व्यासपीठावर नाहीत आणि देशाला ते दूरचेही वाटणारे आहेत. म्हणून त्याकडे आतापर्यंतचे दुर्लक्ष. ... सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या आदेशाने तो प्रदेश जनतेसमोर यावा व मध्यवर्ती व्हावा ही अपेक्षा आहे.