खरेच माणूस पराधीन आहे?  

मिलिंद कुलकर्णी 

पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, दोष ना कुणाचा...गदिमांची ही नितांतसुंदर आणि अर्थगर्भ रचना आहे. अलिकडच्या काही घटना बघीतल्या तर प्रश्न पडतो की, खरेच आपण पराधीन आहोत काय? कोल्हापूर, सांगलीतील महापुराने हा समृध्द परिसर होत्याचा नव्हता झाला, जायकवाडी धरणात समाधानकारक पाणीसाठा झाला, मात्र संपूर्ण मराठवाडा कोरडा आहे, गिरणा धरण निम्म्याहून अधिक भरले, पण पारोळा, भडगाव तालुक्यातील छोटे, मध्यम प्रकल्प कोरडेठाक आहेत. अगदी परवा धुळे जिल्ह्यात झालेल्या अपघातात १३ निष्पाप प्रवासी जीव गमावून बसले. 
हे सगळे पाहिल्यावर संवेदनशील माणसाचे मन प्रश्नांच्या भुंग्यांनी पोखरले जाते. माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग आहे, आम्ही चंद्रावर यान पाठवतो, तरीही आम्हाला हवामानाचे, पर्जन्यमानाचे अचूक भाकीत वर्तवता येत नाही. पाश्चात्य देशात आठवडाभराचे भाकीत वर्तवले जाते तसेच अगदी पुढील चार तासांविषयी अंदाज सांगितला जातो. मग आमच्याकडे का होत नाही? पराधीन फक्त आम्हीच आहोत, पाश्चात्य मंडळी नाही? दोष कुणाचा आहे मग? 
भारतासारख्या विभिन्न हवामान, वातावरण असलेल्या देशात कुठे अतिवृष्टी तर कुठे दुष्काळ अशी स्थिती आपण अनुभवत आहोत. पर्यावरण संतुलन, वृक्षारोपण,   नदी जोड हे विषय केवळ राष्टÑीय परिषदा, चर्चासत्र, संशोधन पत्रिका, वर्तमानपत्रांमधील लेख, दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चा, शासकीय धोरण आणि परिपत्रकांपुरती मर्यादीत राहिलेले आहेत. मोजक्या पाच-दहा व्यक्ती, संस्था, गावे यांच्या ‘आदर्श’ कथा आम्ही वर्षानुवर्षे ऐकत, वाचत राहतो. पण ही जनचळवळ होत नाही. तरीही दोष ना कुणाचा?
आपात्कालीन स्थिती हाताळणारी यंत्रणा हा खूप चिंताजनक विषय आहे. भूकंप, महापूर, वादळ या स्थितीत तातडीने मदत आणि बचाव कार्य आवश्यक असते. महसूल विभागातर्फे दरवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलीस दल, गृहरक्षक दल यांच्यासह संबंधित शासकीय कार्यालय प्रमुखांची बैठक घेऊन ‘आपात्कालीन नियोजन, आराखडा’ तयार केला जातो. पण ही बैठक आणि त्यातील उपाययोजना या केवळ कागदावर आणि शासकीय उपचार म्हणून केल्या जातात. महसूल मंडळाच्या पातळीवर पर्जन्यमापके, तापमापके बसविली जातात. मंडळाधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषीसेवक अशा गावपातळीवरील शासकीय यंत्रणेला या उपकरणांची माहिती आहे?  देखभाल, दुरुस्तीविषयी प्राथमिक कल्पना आहे? तहसील कार्यालयांमध्ये बोटी, जीवरक्षक प्रणाली असे साहित्य उपलब्ध आहे, त्यांची स्थिती कशी आहे, हे कधी जिल्हाधिकाºयांनी जाऊन पाहिले आहे? गावपातळीपासून तर राजधानीपर्यंत कागदे रंगविण्याचे काम अतीशय उत्तमपणे चालते. वास्तवापासून किती योजने दूर आहोत, हे माहित असूनही त्याकडे कानाडोळा केला जात असेल तरी आम्ही म्हणायचे दोष ना कुणाचा? 
महामार्गांच्या सभोवताली असलेल्या हॉटेलांमध्ये दारु सहज उपलब्ध होते. १०-१२ तास गाडी चालवून थकलेला, शिणलेला गाडी चालक नशेच्या आहारी जातो. विश्रांती न घेता त्याच अवस्थेत वाहन रस्त्यावर आणतो आणि निमगूळसारखे अपघात घडतात. निष्पाप जिवांचा हकनाक बळी जातो. दहा लाखांची मदत देऊन माणूस परत येणार आहे काय? महामार्गापासून २०० मीटर अंतरावर दारु दुकाने हलवावी, असा आदेश न्यायालयाने देताच शासकीय आणि राजकीय पातळीवरील उडालेली तारांबळ आपण गेल्यावर्षी पाहिली. महामार्गाचे राज्य मार्ग, राज्यमार्गाचे गाडरस्ते एका रात्रीतून झाले. ‘गतिमान प्रशासन’ पहिल्यांदा अनुभवाला मिळाले. मग हे प्रशासन मद्यपी चालकाला रस्त्यावर येण्यापासून का रोखत नाही? टोल घ्यायला, अवजड वाहनाकडून दंड वसूल करायला यंत्रणा व्यवस्थित काम करते, पण गैरप्रकार रोखायला, माणसाचे जीव वाचवायला आम्हाला का वेळ नाही. 
जळगावातील मेहरुण तलावात लागोपाठच्या दोन दिवसात तीन तरुण बुडाले. गेल्यावर्षी या तलावाचे सुशोभीकरण केल्याचे जाहीर झाले. निम्मी संरक्षक भिंत बांधली गेली. रस्ते डांबरी केले, पण उरलेली भिंत बांधली गेली नाही. सुरक्षारक्षक, जीवरक्षक तेथे तैनात नाही. मग अशावेळी माणूस पराधीन आहे असे कसे म्हणता येईल?