ममता बॅनर्जी X ईडी : मनगटाचे बळ आणि कागदावरची लढाई

ममता बॅनर्जीनी थेट ईडीच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले असताना प्रतिरोध न करता ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पडते का घेतले? याचे कारण धोरणात्मक संयम!

हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

'आय पॅक'च्या आवारात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आल्या तेव्हा केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना अडवले का नाही? त्या आल्या. 'छापा कशासाठी टाकता आहात' असे विचारले आणि काही साहित्य, फायली घेऊन निघून गेल्या. आपल्या अधिकाराला आव्हान दिले जात असताना त्याक्षणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी पडते का घेतले?

राजकीय आणि नोकरशाहीच्या वर्तुळात यासंबंधी केला जाणारा तर्क असा की ही डावपेचात्मक माघार होती. संस्थात्मक सावधपणा म्हणून तसे केले गेले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्षात अडवले असते तर कायदा, राजकारण आणि रस्त्यावरही त्याची मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असती. 'संघराज्याच्या ढाच्यावर केंद्राकडून कसे आक्रमण होत आहे,' असे ममता बॅनर्जी मोठमोठ्या आवाजात सांगू शकल्या असत्या. ते टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संयम राखला. कोलकाता आणि इतरत्रही त्यातून विपरीत परिस्थिती उ‌द्भवली असती.

असेही सांगितले जाते की, तेथे असलेल्या अधिकाऱ्यांना दिल्लीतूनच माघार घेण्याचा सल्ला वरिष्ठांनी दिला. दिल्लीतल्या वरिष्ठांनी राजकीय धन्यांचा सल्ला घेतलेला होताच. आता प्रत्यक्षात अशा सूचना, सल्ले उघडपणे दिले गेले असतील की नाही याचा अंदाज कोणालाही बांधता येईल. परंतु एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार अशा स्फोटक परिस्थितीत घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींशी संघर्ष टाळण्याचे पथ्य पाळले जाते. नंतर चेंडू कायद्याच्या कोर्टात टाकला जातो. एका निवृत्त गृह सचिवाने खासगीत सांगितले की अशा लढाया तुम्ही मनगटाचे बळ वापरून जिंकू शकत नाही. काळ जावा लागतो आणि काही वेळा धीर धरावा लागतो. कागदावर लढाई लढावी लागते.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी विरोध न करण्यातून एक मोठा डावपेचात्मक पेच समोर येतो आहे. संघर्षाला कारण मिळेल, राजकारण करता येईल असे काही न करता कायदा राबवला गेला. माघार घेतल्याने अधिकाऱ्यांची कायदेशीर बाजू शाबूत राहिली. राजकीयदृष्ट्या मात्र वेगळे संदेश गेले. ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी यातून 'जितं मया' असेच चित्र उभे राहिले. आता यातले अंतिम काय ते न्यायालयच ठरवेल.

महिलांची मते; भाजपाचा बंगाली पेच

बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याच्या आधी नितीशकुमार सरकारने 'मुख्यमंत्री रोजगार योजने' खाली महिलांना १०,००० रुपये जाहीर केले. या खेळीने राज्यातले राजकीय चित्र नाट्यपूर्णरीत्या बदलले. साधारण त्याच वेळेला बिहारच्या बेलागंज मतदारसंघात एक ज्येष्ठ भाजप नेता पत्रकारांना काही सांगत असतानाचा व्हिडिओ समोर आला. 'नितीशकुमार यांना मत द्यायला घराबाहेर पडण्याची हिंमत महिला करू शकणार नाहीत आणि जर कोणी केलीच तर त्याची किंमत मोजावी लागेल,' असे नेताजी म्हणाले होते. या व्हिडिओमुळे भाजपची मोठी अडचण झाली. पण त्यातून एक खोल सत्य समोर आले. बिहारमधील महिला मतदारांनी जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन नितीशकुमार यांना पाठिंबा दिला.

आता अशीच परिस्थिती पश्चिम बंगालमध्ये आहे. भाजपचे नेते आणि राज्य समितीचे सदस्य कालीपद सेनगुप्ता यांचे एक विधान चर्चेत आले आहे. 'लक्ष्मी भांडार योजनेचा फायदा होत असल्याने ममता बॅनर्जीनाच महिला मते देतील म्हणून मतदानाच्या दिवशी त्यांना घराबाहेर पडू देऊ नये,' असे हे सेनगुप्ता म्हणतात. या विधानातून भाजपचा आत्मविश्वास ढळलेला आहे, पक्ष घाबरतो आहे असा संदेश जातो. २०२१ पासून ममता बॅनर्जीचे सरकार 'लक्ष्मी भांडार योजना' चालवत आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांच्या खात्यात दरमहा १२०० रुपये थेट जमा केले जातात. इतर महिलांना १००० रुपये मिळतात. अन्य राज्यातील 'मैय्या सन्मान' किंवा 'लाडली बहना' यांच्यासारखीच ही योजना असून, तिचा खूप खोलवर राजकीय परिणाम झालेला आहे. राज्यात दुर्गामातेचे पूजन होते. सांस्कृतिकदृष्ट्याही स्त्रिया प्रभावी आहेत. अशावेळी काय करावे हे भाजपला सुचत नाही. लक्ष्मी भांडार योजनेव्यतिरिक्त तृणमूल काँग्रेस महिला कल्याण आणि सक्षमीकरणाच्या अनेक योजना राबवत आहे. त्यातूनही भाजपची चिंता वाढली आहे. राज्याच्या महिला जातीपाती आणि धार्मिक ओळख बाजूला ठेवून निर्विवादपणे ममता बॅनर्जीच्या पक्षाला मते देतील आणि पुन्हा एकदा बंगालच्या राजकीय लढ्याला बळ मिळेल, अशीही भीती आहे.

harish.gupta@lokmat.com