अग्रलेख: अर्थव्यवस्थेत सुखद झुळूक! निर्णय अकस्मात; पण त्यामागे स्पष्ट आर्थिक कारणे

मागील तिमाहीत महागाई दर ४ टक्क्यांच्या खाली आला आहे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ६ जून रोजी घेतलेला रेपो रेट कपातीचा निर्णय बाजारासाठी केवळ अनपेक्षितच नव्हे, तर धोरणात्मक दृष्टिकोनात झालेल्या मोठ्या बदलाचा निदर्शकही आहे. बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात २५ ऐवजी थेट ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात जाहीर करून तो ५.५० टक्क्यांवर आणला आणि रोख राखीव प्रमाणात (सीआरआर) १०० बेसिस पॉइंट्सनी कपात करत ते ३ टक्क्यांवर नेले. हे दोन्ही निर्णय एकत्रित घेतले जाणे दुर्मीळ असते. यामुळे बँकिंग प्रणालीत सुमारे ₹२.५ लाख कोटींचा अतिरिक्त तरलता प्रवाह निर्माण होणार असून, त्याचा थेट परिणाम कर्जवाटप, मागणी, उद्योगधंदे आणि शेती यांच्यावर होणार आहे. हा निर्णय काहीसा अकस्मात वाटत असला तरी, त्यामागे स्पष्ट आर्थिक कारणे आहेत.

मागील तिमाहीत महागाई दर ४ टक्क्यांच्या खाली आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ साठी महागाई दर ३.७ टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे, जो ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या आत आहे. त्याचवेळी देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वृद्धीदर ६.५ टक्क्यांवर स्थिरावला असून, मागणीची गती अपेक्षेइतकी वेगवान नाही. जागतिक अनिश्चितता, अमेरिकेचे व्याजदर व आयातकर धोरण, युक्रेन-रशिया संघर्ष, कच्च्या तेलातील अस्थिरता, इत्यादी कारणांमुळे भारतासाठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी आर्थिक स्फूर्तीची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला वाटले असावे आणि त्यातूनच रेपो रेट आणि सीआरआर कपातीचा निर्णय झाला असावा. सीआरआर कपातीमुळे बँकांकडे अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण, वाहन, उद्योग, शिक्षण आदी कर्जे स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे. गृहकर्जाच्या व्याजदरात अर्धा ते एक टक्का घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि बँका अधिक जोखमीची, पण गरजेची कर्जे वाटू शकतील.

कर्ज सुलभ झाल्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रालाही दिलासा मिळेल. दुसरीकडे ठेवीदारांचे व्याजदर घटल्याने गुंतवणुकीसाठी पर्यायी पर्यायांचा विचार वाढेल. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाची आर्थिक बाजारात उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटली. सेन्सेक्सने ८५० अंशांची झेप घेतली, तर बँक निफ्टी निर्देशांकाने विक्रमी उच्चांक गाठला. अचल मालमत्ता, वाहन, गैर बँकिंग वित्त (एनबीएफसी) आणि उपभोक्ता क्षेत्रात तेजी दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेची पावले दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य आणि वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी असल्याचे दिसते. त्यासाठी निर्णयांचे लाभ प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी बँकांना निर्देश दिले, हे बरे झाले. रिझर्व्ह बँकेने आता आपली भूमिका ‘अनुकूल’वरून ‘तटस्थ’ केली असून, पुढील निर्णय महागाई व आर्थिक आकडेवारीच्या आधारे घेतले जातील. जर महागाई पुन्हा वाढली, तर दरकपात थांबवली जाईल किंवा दर वाढवलेही जाऊ शकतात. त्यामुळे बँक आणि बाजारांना सतर्कतेचे संकेत मिळाले आहेत. या दरकपातीमुळे सरकारला पायाभूत सुविधा, आरोग्य व कृषी क्षेत्रांमध्ये भांडवली खर्च वाढवण्यास मोकळीक मिळेल.

दरकपात ही केवळ आर्थिक पातळीवरची बाब नसून, तिचा सामाजिक परिणामही मोठा असतो. दरकपातीमुळे कर्ज सुलभ होऊन, उद्योजक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि गृहस्वप्न बघणाऱ्या सामान्य नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ होतो. या निर्णयांमुळे देशांतर्गत मागणीत वाढ अपेक्षित असून, ती आर्थिक वृद्धीस चालना देईल; पण वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. सरकारलाही पूरक आर्थिक, औद्योगिक व रोजगार धोरणे राबवावी लागतील. बँकांनीही कर्ज वसुली आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत अधिक जागरूक राहणे आवश्यक आहे. एकूणच, रिझर्व्ह बँकेचा हा धाडसी निर्णय देशाच्या आर्थिक प्रवाहाला नवीन दिशा देणारा आहे. वाढीचा वेग टिकवण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ आर्थिक आकड्यांवर नव्हे, तर सामान्य माणसाच्या जगण्यावरही होणार आहे. बाजार, सरकार, बँका आणि जनता यांनी नीट समन्वय साधल्यास या निर्णयाचे सकारात्मक फलित अधिक गतीने समोर येईल. सध्या तरी या धोरणाने अर्थव्यवस्थेत सुखद झुळूक आणली आहे. ती झुळूकीप्रमाणे अल्पायुषी ठरू न देण्याची जबाबदारी सगळ्या घटकांची असेल!