मराठा समाजाला ओबीसींमधूनच आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी हजाराेंच्या साथीने मुंबईत धडकलेले गरजवंत मराठ्यांच्या आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर व्यवस्थेला झुकवून महाविजयाची नोंद केली आहे. सरकार, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, माध्यमे हा लढा पूर्णपणे, आत्मीयतेने, माणुसकीने समजून घेत नव्हती, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. त्यापैकी काही जणांना मुंबईत धडकलेले आंदोलक उपरे वाटत होते. या व्यवस्थेने सुरुवातीला आंदोलकांच्या खाण्यापिण्याची कोंडी केली. गगनचुंबी इमारतींच्या आडोशाने फिरणारे तरुण देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत करीत आहेत, असे काहींना वाटले. त्या अव्यवस्थेवर न्यायालयाने बोट ठेवले.
जरांगे व आंदोलकांना खडसावले, तंबी दिली. अशा परिस्थितीत मुंबईचे पाच दिवस अत्यंत अस्वस्थतेत गेले. तथापि, प्रामाणिकपणा आणि समाजाशी बांधिलकी या बळावर मनोज जरांगे पाटील या रांगड्या नेतृत्वाने संयम राखला, सरकारवर दबाव वाढविला. मंगळवारी दुपारी उच्च न्यायालयाने ३ वाजेच्या आत आझाद मैदान रिकामे करण्याचा, मुंबई सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर परिस्थिती चिघळण्याची भीती निर्माण झाली होती. परंतु, सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि आरक्षणाशी संबंधित बहुतेक मागण्या मान्य केल्या. अरबी समुद्रावर घोंगावणारे मराठा वादळ शांत झाले. नव्हे ते आनंदले. योगायोग असा की, १ सप्टेंबर २०२३ ला आंतरवाली सराटी येथे झालेल्या पोलिस लाठीमारामुळे चर्चेत आलेले जरांगे यांच्या आंदोलनाला बरोबर दोन वर्षांनंतर हे लक्षणीय यश मिळाले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील व अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सोडले. मूळ मागणी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षणाची असल्याने या यशाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. तथापि, हे समजून घ्यायला हवे की, एकूणच या मागणीत एक प्रादेशिक मेख आहे. मूळ प्रश्न मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा आहे. राज्याच्या अन्य भागातील मराठा समाजाची स्थिती वेगळी आहे. विदर्भात बहुतेक सगळे कुणबी आहेत. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात गरीब मराठ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असली तरी श्रीमंत मराठ्यांच्या प्रभावामुळे प्रतिष्ठा हा विषय अधिक ठळक आहे. कोकणात मराठा व कुणबी यांची स्वतंत्र ओळख आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मात्र राज्यभरातील मराठा समाजाचा एकत्रित विचार झाला आणि त्यातून गुंतागुंत वाढली.
मराठवाड्याचे आताचे आठ, म्हणजे पूर्वीचे पाच जिल्हे निजामाच्या राजवटीत होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधीनंतर हैदराबाद संस्थान विलीन झाले. तत्पूर्वी, ब्रिटिशांच्या जातगणनेच्या आधारे हैदराबाद स्टेटचे इम्पिरियल गॅझेटिअर प्रकाशित झाले. हेच ते हैदराबाद गॅझेटिअर. त्यात कुणबी किंवा कापू नावाने मराठा समाजाच्या नोंदी आहेत. त्या मान्य करून कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत, ओबीसींमध्ये समावेश व्हावा, ही मराठवाड्यातील मराठा समाजाची मूळ मागणी आहे. ती आता सरकारने मान्य केली आहे. याच धर्तीवर सातारा, औंध, बाॅम्बे गॅझेटिअरही मान्य करावे, अशी मागणी आहे. तिच्यासाठी सरकारने वेळ मागून घेतला आहे. या प्रश्नाच्या अभ्यासासाठी गठित उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ मिळालीच आहे.
कुणबी नोंदी शोधण्याच्या माेहिमेत सापडलेल्या ५८ लाखांहून अधिक नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्रे व जातवैधता देण्याची प्रक्रिया आता गतिमान होईल. कोणी काहीही म्हणत असले तरी मराठा व कुणबी एकच आहेत, हे अनेक आयोग, समित्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यावर सरकारने संमतीचे आश्वासन आता दिले आहे. याशिवाय आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनात जीव गमावलेल्यांच्या वारसांना मदत व नोकऱ्या देणे अशा जरांगे यांच्या आठपैकी सहा प्रमुख मागण्या मार्गी लागल्या आहेत. थोडक्यात, राज्याचे राजकारण हलवून सोडणारा एक महत्त्वाचा तिढा सुटला आहे. पण, यामुळे सगळेच प्रश्न सुटले असे मात्र नाही.
मूळ प्रश्न शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजांचा आहे. खरी चिंता शेतकऱ्यांच्या घरातील मुला-मुलींच्या योग्य शिक्षणाची, नोकरी व रोजगाराची आहे. जात हा फॅक्टर राजकारणाला आवडत असला तरी तो समाजात दुफळी, दुभंग तयार करतो. म्हणून सामाजिक साैहार्द आणि गरजूंच्या सर्वांगीण विकासासाठी जात बाजूला ठेवून या प्रश्नांचा विचार करावा लागेल. मुंबई या जागतिक व्यापार केंद्राची पाच दिवसांची कोंडी लक्षात ठेवून त्या दिशेने पावले टाकावी लागतील.