आरक्षणप्रश्नी मराठा समाज अत्यंत आक्रमक झालेला असताना आणि सध्याच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेले व बेमुदत उपोषण करत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत मराठा समाजासाठी काही निर्णय होणे अपेक्षितच होते. आंदोलनाची धग कमी व्हावी आणि जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सरकारची धडपड सुरू असली तरी आजचे मंत्रिमंडळाचे निर्णय त्यासाठी निर्णायक ठरतील असे वाटत नाही. सरकार आणि आंदोलक यांच्यात संवाद व्हावा, असे वातावरण अद्याप तयार होऊ शकलेले नाही.
आंदोलनामुळे सरकारला धडकी भरली आहे हे दिसतेच आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या दृष्टीने निर्णयांच्या प्रक्रियेला गती द्यायला सरकारला भाग पाडले आहे. निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या. त्यातील ज्यांच्या १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरू आहे. याचा अर्थ यापुढेही ज्यांच्या अशा नोंदी आढळतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. ज्यांना असे कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल त्यांना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीपासूनच दिले होते, आता ते प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली आहे.
तपासलेल्या एकूण नोंदींची संख्या पावणेदोन कोटी आहे आणि त्यातून कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असलेल्यांची संख्या काही हजारांतच आहे. त्यामुळे या निर्णयाने आंदोलकांचे पूर्ण समाधान होईल, अशी शक्यता नाही. मात्र त्याचवेळी अशी प्रमाणपत्रे देण्याचा घेतलेला निर्णय, मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमणे, मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारणे आणि मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत पूरक असा इम्पिरिकल डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने गोळा करण्याचा घेतलेला निर्णय बघता मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार संवेदनशील असल्याचे दिसते. इम्पेरिकल डेटा नव्याने गोळा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे ते मुख्यत्वे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणप्रश्नी दाखल करण्यात आलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनशी संबंधित आहे. या पिटीशनवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देण्यापूर्वी मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम व्हावी यासाठी हा डेटा उपयुक्त ठरणार आहे.
ओबीसींनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या समितीने ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा केला होता आणि त्याचा आरक्षणासाठी मोठा फायदा झाला होता. मराठा समाजाचा असाच डेटा गोळा करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला तर आरक्षण मिळविण्यासाठी ते साहाय्यभूत ठरेल ही राज्य सरकारची भूमिका दिसते. न्यायालयातही टिकावे असे आरक्षण आम्ही देऊ असे शिंदे सरकार सातत्याने सांगत आहे. त्या दृष्टीने हा प्रयास सरकार करणार असले तरी त्याचा उपयोग कालापव्ययासाठी होवू नये हीच रास्त अपेक्षा आहे. आंदोलनाचा आवेग प्रचंड आहे आणि तो कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर सरकारला प्रतिसादाची गतीदेखील वाढवावी लागेल. तसे झाले नाही तर आंदोलक आणि सरकारमध्ये संवाद होण्याची शक्यता तर मावळेलच, शिवाय वातावरण चिघळण्याचीच शक्यता बळावत जाईल. ते राज्याच्या हिताचे निश्चितच नसेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली आहे. सध्याच्या आरक्षण आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून न बघता आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळावा आणि तणावाचे वातावरण निवळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने घेतलेले निर्णय मनोज जरांगे पाटील यांनी धुडकावून लावले आहेत. त्यामुळे आता सरकारला जरांगे पाटील यांचे आणि पर्यायाने आंदोलनाचे समाधान होईल, असे ठोस काहीतरी करण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.