अग्रलेख: पहिला बिगूल! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये; आता खरी कसोटी

आपल्या नगरीच्या भविष्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे, याचे भान असायला हवे!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला बिगूल अखेर वाजला! अपेक्षेनुसार, २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर परिषदांच्या निवडणुका सुरुवातीला होतील. सध्या नगरपालिकांचे अध्यक्ष लोकांमधून निवडले जातात. त्यामुळे २८८ नगराध्यक्ष थेट लोकांमधून निवडले जाणार आहेत. राज्याच्या विधिमंडळातही २८८ आमदार आहेत. लोकांमधून नगराध्यक्ष अशी निवडणूक असल्यामुळे मतदार मोठ्या संख्येने असणार आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्ष निवडणुकीला विधानसभा निवडणुकीसारखेच स्वरूप येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने विरोधी पक्षांना बळ दिले खरे, मात्र विधानसभा निवडणुकीने चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. त्यानंतर महानगरपालिका निवडणुकीची चर्चा अधिक सुरू झाली.

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी नगरपालिका निवडणूक होत आहे. दोन पक्षांचे चार पक्ष झाल्यानंतरची ही पहिली स्थानिक निवडणूक. राज्य वा केंद्रस्तरावर काहीही घडले तरी स्थानिक समीकरणे वेगळी असतील, असे कायम सांगितले जात असते. त्या स्थानिक स्तरावर नक्की काय सुरू आहे, याचाही अंदाज या निवडणुकीमुळे येणार आहे. २ डिसेंबरला मतदान होऊन ३ डिसेंबरला निकाल लागेल. त्यामुळे महिनाभरात राज्यातील नगरपालिकांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. आता फक्त नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्याच निवडणुका होणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका पुढच्या टप्प्यांमध्ये होतील, असा अंदाज आहे. अनेक वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांचे राज्य आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अतिशय महत्त्वाच्या. मात्र, या संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून लोकनियुक्त प्रतिनिधी नव्हते. स्थानिक प्रश्न त्यामुळे मागच्या बाकांवर गेले आणि सरकारी अधिकारी सर्वेसर्वा झाले.

कधी न्यायालयीन कारणांमुळे, तर कधी तांत्रिक अडचणीमुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. आता मतदार याद्यांतील घोळावरून राजकारण तापलेले आहे. जोपर्यंत मतदारांची सुधारित यादी तयार होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी उद्धवसेना, मनसे, काँग्रेस, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांची आहे. त्यामुळे या निवडणूक कार्यक्रमावर तीव्र प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे.

अर्थात, दुबार मतदारांचा मुद्दा राज्य निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतलेला दिसतो. दुबार मतदाराला एकाच ठिकाणी मतदान करता येईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, एवढ्या कमी काळात मतदार यादी स्वच्छ कशी झाली, हा प्रश्नच आहे. या निवडणुका खरोखरच निःपक्षपाती वातावरणात पार पडतील का, अशी शंका या पत्रकार परिषदेत त्यामुळेच व्यक्त झाली. महाराष्ट्रातील नगरपालिका ही फक्त शहरांच्या प्रशासनाची यंत्रणा नाही; तो लोकशाहीचा पाया आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वाहतूक या सर्व बाबतींत नागरिकांचे सुख-दु:ख नगरपालिका ठरवते. पण आज या संस्थांबाबत चिंता वाटावी अशी परिस्थिती आहे.

ब्रिटिशकाळात स्थानिक स्वराज्याचा विचार सुरू झाला. १८५६ मध्ये मुंबई पालिकेची स्थापना झाली आणि पुढे पुणे, सोलापूर, नाशिकसारख्या नगरपालिकांनी त्याचे अनुकरण केले. लॉर्ड रिपनच्या १८८२च्या ठरावाने भारतीय लोकशाहीच्या मुळाशी स्थानिक स्वराज्याची बीजे रोवली गेली. स्वातंत्र्यानंतर ७४व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना संविधानिक दर्जा मिळाला. म्हणजेच ‘शहराचे स्वराज्य’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली. आज मात्र या संस्थांची अवस्था बिकट आहे. ना धड शहर, ना गाव अशी अवस्था अनेक नगरांची आहे. बहुतेक नगरपालिकांकडे महसूलवाढीचे साधन नाही. कर वसुलीची क्षमता कमी, अनुदानांवर अवलंबित्व आणि प्रकल्पांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अनेक नगरपालिकांची स्थिती वाईट आहे.

शहरातील कचरा, पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या समस्या वाढतच आहेत. स्थानिक स्वराज्य म्हणजे ‘लोकांच्या हातातली सत्ता’. पण, निवडणुका नसल्याने या लोकशाहीपुढेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. आता या निवडणुका होत आहेत, याचे स्वागत केले पाहिजे. निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा आयोग जाहीर करतो, तेव्हा मात्र धक्का बसतो. प्रत्यक्षात निवडणुकांमध्ये किती खर्च होतो, याचा अंदाज सर्वसामान्य माणसांनाही आहे.

पैशांच्या जोरावर निवडणूक होता कामा नये आणि शहराचा विकास हाच निवडणुकीचा केंद्रबिंदू असायला हवा. त्यासाठी मतदारांनी सजगपणे या निवडणुकीकडे पाहायला हवे. ही निवडणूक म्हणजे उमेदवारांच्या अथवा पक्षांच्या भवितव्याचा फैसला नाही. आपल्या नगरीच्या भविष्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे, याचे भान असायला हवे!