राज्य सरकारने चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ आणि ९५९ महसुली मंडळांत दुष्काळसदृश परिस्थिती पाच महिन्यांपूर्वी जाहीर केली आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारच्या समितीने काही ठिकाणी भेटी देऊन पाहणी केली होती. पाण्यासाठी मागेल त्या गावाला टँकर देण्याचे काम सुरू केले होते. गेली पाच महिने काही जिल्ह्यांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केल्याने कर्ज वसुली, शेतसारा वसुली, वीजबिल आदींची सक्ती बंद करण्यात आली आहे. ती अद्याप माफ करण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्यांची फी माफ करण्यात आली आहे. अशा साधकबाधक उपाययोजना दुष्काळाची घोषणा होताच केल्या जातात, त्यापलीकडे काही खास प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत.
गेले तीन महिने लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणात नेतेमंडळी आणि मंत्रिमहोदय व्यस्त होते. प्रसारमाध्यमांनीदेखील दुर्लक्ष केल्याने महाराष्ट्राच्या दुष्काळाची तीव्रताच समोर आली नाही. केंद्र सरकारने केवळ तोंडदेखली पाहणी केली आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यातही हीच तक्रार आहे. केंद्रीय समितीने ऑक्टोबरमध्येच कर्नाटक दौरा केला होता. शिवाय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी निधी देण्याची मागणी केली होती. केंद्राने कोणताही निर्णय न घेतल्याने राज्यातील काँग्रेसचे सरकार आणि केंद्रातील भाजपचे सरकार यांच्यात निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वाद रंगला होता. प्रत्यक्षात निर्णय कोणतेच झाले नाहीत. महाराष्ट्राचीदेखील हीच हालत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतदान झाल्याने आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली. तसेच परवा छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचा आढावा घेतला. विरोधी पक्षांनी विशेषत: काँग्रेस पक्षाने दुष्काळी परिस्थितीविषयी राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केल्यानंतर या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, असे म्हणायला जागा आहे. मराठवाड्यातील तीनच पालकमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते.
मराठवाड्यात खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील पिके साधली नव्हती. पिण्याच्या पाण्याची टंचाईदेखील अधिक तीव्र आहे. रोजगाराच्या संधी कमी असल्याने शहराकडे स्थलांतर वाढते आहे. अशा परिस्थितीत मंत्र्यांनी आढावा बैठकीला तरी उपस्थित राहून परिस्थितीची माहिती द्यायला हवी होती. नऊ महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची खास बैठक छत्रपती संभाजीनगरला घेण्यात आली होती. तेव्हा ४५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मराठवाड्यासाठी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांना यावर पत्रकारांनी छेडले तेव्हा या पॅकेजपैकी काय प्रत्यक्षात झाले, हे सांगताना त्यांची दमछाक झाली. केंद्र सरकारने मदत दिली नसल्याचेदेखील याच बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. मराठवाड्याप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांत दुष्काळाची दाहकता आहे. त्याचाही आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. पालघर किंवा नाशिक, नंदुरबार आदी जिल्ह्यांतील आदिवासी पाड्यांवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जमिनीखालील पाण्याची पातळी साडेचारशे फुटांनी खाली गेली आहे.
मान्सूनपूर्व हंगामात पावसाची लक्षणे आशादायक वाटत असली तरी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच दुष्काळी तालुक्यात पावसाचे आगमन होते. गेल्या काही वर्षांतील बदलत असलेल्या ऋतुमानाचा फटका बसला तर ग्रामीण भाग अडचणीत येणार आहे. सर्वांत मोठी अडचण पिण्याच्या पाण्याची आणि रोजगाराची आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणीसाठा तुलनेने कमी आहे. मराठवाड्यात सर्व प्रकल्पांतील सरासरी पाणीसाठा केवळ दहा टक्के उरला आहे. राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत दहा टक्के पाणीसाठा कमी आहे. यावर्षी उन्हाळी पाऊस चांगला होत आहे. तेवढाच आधार आहे. मराठवाड्याच्या वाॅटरग्रीडसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले आहे. ही योजना पूर्णत्वास येण्यास अजून किती वर्षे लागतील हे सांगता येणे कठीण आहे. शिवाय ही योजना यशस्वी होईल, याची शाश्वती किती आणि कोण देणार आहे? मराठवाड्यात पुढील चार महिने पुरेल इतका चारा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अलीकडच्या काळातील दुष्काळात पाण्याची टंचाई हा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे. पाणीटंचाई आणि शेतकरी वर्गाने घेतलेल्या कर्जांची परतफेड हा गंभीर प्रश्न आहे. आधीच दुष्काळ असताना निवडणूक आचारसंहितेचा महिना आणखी अडचण करणार आहे. निवडणूक आयोगाने किमान पाणी, चारा टंचाई, तसेच रोजगाराची कामे सुरू करण्यास सहमती दिली पाहिजे.