भारतीयांच्या मनातून उतरलेले कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो अचानक पायउतार होत आहेत. २०१५ पासून ते त्या पदावर आहेत. स्थलांतरितांसाठी सीमा खुल्या करणारे, विविधतेत विश्वास ठेवणारे, धर्म-पंथ-वर्ण समानतेचा आग्रह धरणारे, पुरुष व महिला मंत्र्यांना समसंख्येने पदे देऊन लिंगभेद दूर ठेवणारे उदारमतवादी नेते अशी त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांचे वडील पिअर ट्रुडो साठ-सत्तरच्या दशकात तब्बल सोळा वर्षे पंतप्रधान होते. तो राजकीय वारसा पुढे चालविताना जस्टीन यांनी कन्झर्वेटिव्ह पार्टीची दहा वर्षांची सत्ता उलथवून टाकली होती. तेव्हा, जस्टीन ट्रुडो यांची कशी जिरली म्हणून भारतीय खुश असले तरी या राजीनाम्याशी भारत-कॅनडा वादाचा तसा थेट संबंध नाही.
सव्वाचार कोटींच्या कॅनडात विदेशी घुसखोरांविषयी राग आहे. तिथे राहणाऱ्या वीस लाखांवर भारतीयांच्या मनातही तो असावा. ट्रुडोंबद्दल भारतात रोष निर्माण झाला तो खलिस्तानी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या १८ जून २०२३ च्या हत्येनंतर. ब्रिटिश कोलंबियामधील गुरुद्वारासमोर निज्जरची गाेळ्या झाडून हत्या झाल्यानंतर पंतप्रधान ट्रुडो यांनी त्यात भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला. पाठोपाठ भारतीय मुत्सद्द्यांची हकालपट्टी झाली. भारतानेही कॅनडा दूतावासांना देश सोडून जाण्यास सांगितले. मे २०२४ मध्ये राॅयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिसांनी तीन भारतीयांना अटक केली. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये भारतीय उच्चायुक्त संजयकुमार वर्मा यांच्यासह सहा अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी झाली.
निज्जर तसेच सुखदूल सिंग यांच्या हालचालींची माहिती या अधिकाऱ्यांनीच जमा केली, असा कॅनडाचा आरोप आहे. या घडामोडींमुळे ट्रुडाे यांच्याबद्दल भारतीयांच्या मनात रोष असला तरी त्यांनी लिबरल पार्टीचे प्रमुख पद सोडण्याला पक्षातील अंतर्गत वाद अधिक कारणीभूत आहे. हा वाद चव्हाट्यावर येण्यासाठी शेजारी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची फेरनिवड कारणीभूत ठरली, हे विशेष. कॅनडाचे नागरिक प्रचंड महागाईचा सामना करीत असतानाच अमेरिकेत ट्रम्प विजयी झाले. त्यांच्या कारभाराची, परराष्ट्र धोरणाची दिशा आधीच स्पष्ट होती. मेक्सिकोपेक्षा कॅनडाची सीमा सुरक्षित असूनही ट्रम्प यांनी धमकावले की, ‘कॅनडाने स्थलांतरितांच्या संख्येला आळा घालावा. कारण, त्यांच्यामुळे अमेरिकेत मादक द्रव्यं येतात, सीमा असुरक्षित बनली आहे. अन्यथा कॅनडातून आयात मालावर २५ टक्के अधिभार लावू’. अमेरिका हा कॅनडाचा तेल व नैसर्गिक वायूचा मोठा आयातदार आहे.
कॅनडातील देशभक्त मंडळी ट्रम्प यांच्या मताशी सहमत आहेत. जोडीला जहाल मतांची कन्झर्वेटिव्ह पार्टी आहे. ट्रूडो यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. तसेही कॅनडाच्या शंभर वर्षांहून मोठ्या इतिहासात कोणीही पंतप्रधान सलग चाैथी निवडणूक जिंकलेला नाही. टोरोंटो व माँट्रियल येथील स्थानिक निवडणुकीत लिबरल पार्टीला धक्का बसला. तेव्हा लोकप्रियतेसाठी देशभर विक्रीकरातून तात्पुरती सूट तसेच प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यावर अडीचशे कॅनडियन डाॅलर्स अशा लोकप्रिय घोषणा ट्रुडो करू पाहात होते. वित्तमंत्री व उपपंतप्रधान ख्रिस्तिया फ्रीलँड यांनी या योजनांच्या विरोधात १६ डिसेंबरला तडकाफडकी राजीनामा दिला. ट्रम्प यांच्या धमकीचे आव्हान ट्रुडो समजतात त्यापेक्षा मोठे आहे.
अशावेळी लोकानुनयाच्या योजनांवर निधीची उधळपट्टी करायला नको, गंगाजळी मजबूत करायला हवी, असे श्रीमती फ्रीलँड यांचे मत आहे. त्यानंतर गृहनिर्माणमंत्र्यांनीही पद सोडले. जस्टीन ट्रुडो अडचणीत आले. पुढील वर्षीच्या निवडणुकीत पक्ष आपल्या नेतृत्वात विजयी होऊ शकत नाही, याची जाणीव त्यांना झाली आणि त्यांनी पक्षाचे अध्यक्षपद म्हणजेच देशाचे पंतप्रधानपद सोडण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात, ट्रुडो हा ट्रम्प यांच्या धोरणाचा बळी ठरतो. २७ जानेवारीला कॅनडा संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच २४ मार्चपर्यंत संसद निलंबित ठेवली जाईल. जेणेकरून या कालावधीत लिबरल पार्टीला नवा नेता निवडता येईल, असे ट्रुडो यांनी जाहीर केले आहे. आता ख्रिस्तिया फ्रीलँड यांच्यासोबतच मार्क कार्ने, भारतीय वंशाच्या परिवहनमंत्री अनिता आनंद, नवे वित्तमंत्री डोमिनिक लिब्लँक, परराष्ट्रमंत्री मेलानी जोली नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आहेत.
हरदीपसिंग निज्जर हत्या किंवा खलिस्तानवाद्यांचा उत्पात लक्षात घेतला तर नो-फ्लाय लिस्टमध्ये असलेल्या निज्जरच्या ससंदेतील मरणोपरांत सन्मानावर आक्षेप घेणाऱ्या फ्रीलँड व कार्ने हे भारताला अनुकूल आहेत. लिब्लँक भारताच्या विरोधात आहेत, तर मेलानी जोली यांनीच भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली होती. ट्रुडो यांची जागा यापैकी कोण घेते, यावर भारत-कॅनडा संबंध अवलंबून असतील.