महागाईचे चटके! रूपयाची घसरण सुरूच, दैनंदिन सेवांचे दर भिडले गगनाला

अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंच्या दरावरून आपले जगणे सुसह्य आहे की नाही, हे ठरवित असताे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बदलाचे मूल्यमापन काेणत्याही निकषावर करावे, यश-अपयशाचे गणित मांडावे मात्र सर्वसामान्य माणूस त्याला जगण्यासाठी हव्या असणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा आणि वस्तूंच्या दरावरून आपले जगणे सुसह्य आहे की नाही, हे ठरवित असताे. कालची उलाढाल सुरू हाेत असतानाच डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण नऊ पैशांनी हाेऊन ताे निचांकी  पातळीवर पाेहाेचला आहे. ऑक्टाेबर महिन्याअखेर देशाच्या सकल उत्पादनात घट झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. खरीप हंगामाच्या अखेरीस कापणी-मळणी हाेत असताना शेतमालाच्या उत्पादनात सुमारे तीस टक्क्यांची घट हाेत असल्याचे समाेर येत आहे.

अशा वातावरणात व्यावसायिक वापरासाठीचा गॅस शंभर रुपयांची महाग करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या फळभाज्या तथा पालेभाज्यांचे दर गगनाला भिडत आहेत. कांद्याने रडविण्याचा डाव आखला आहे. खरिपाच्या कांद्याची आवक हाेऊनही दर वाढत आहेत. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दर मिळताना दिसत नाही. साेयाबीनचे उत्पादन घटल्याने यावर्षीदेखील आयात खाद्यतेलावर गरज भागवावी लागणार असे दिसते . रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गतवर्षापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर परिणाम झालाच आहे. विशेषत: तेल आणि कृषिमालाच्या व्यापारावर या युद्धाचा परिणाम जाणवला आहे. त्यात आता इस्रायल- पॅलेस्टिन युद्धाची भर! कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत.

भारतीय रुपयाची घसरण थांबत नाही. आयात-निर्यात व्यापारावर त्याचा आर्थिक भार पडताे आहे. अशावेळी केंद्र सरकारने तातडीने काही पावले उचलणे आवश्यक असते.  केंद्र सरकारच्या तिजाेरीत जीएसटीद्वारा तेरा टक्क्यांनी वाढीव कर गाेळा झाल्याने अर्थव्यवस्था थेट रुळावरूनच धावते आहे, असा अर्थ लावला तरी आश्चर्य वाटायला नकाे. जीएसटीची गाेळा हाेणारी रक्कम विक्रमी असली तरी हा निकष उत्तम अर्थव्यवस्थेचे लक्षण थाेडेच मानता येईल? पेट्राेल-डिझेलच्या दरात वाढ अपेक्षित असून त्यासाठी ताज्या  युद्धाचे कारण सांगितले जात आहे. त्याचा थेट परिणाम मालवाहतुकीवर हाेऊन महागाईत पुन्हा भरच पडेल.  सर्व उत्पादित मालाची दरवाढ हाेत असताना कृषिमालाचे उत्पादन कमी असूनही तिथे मात्र  दरवाढ हाेत नाही. खाद्यतेले, साखर, कापूस, डाळी, तांदूळ आदीचे उत्पादन घटण्याची शक्यता गृहित धरून सरकार  निर्यातीवर शुल्क वाढवित आहे. साखर किंवा तांदळावर निर्यात बंदीच लादली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर वाढल्याने कृषिमालाला चांगले दिवस येतील, अशी अपेक्षा असतानाच देशात महागाई वाढेल, विविध कृषिमाल उत्पादनातील स्वावलंबित्व संपुष्टात येईल, अशी भीती केंद्र सरकारला वाटत असावी. याचा मेळ साधणे आवश्यक असले तरी सरकारने घाेषित केलेली आधारभूत किंमत तरी शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. तसे हाेताना दिसत नाही कारण उत्पादन, वितरण, साठवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामाेडी आदींचा समन्वय साधला जात नाही.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांच्या  माेठ्या भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आताच निर्माण झाली आहे. मान्सूनचा परतीचा पाऊस अपुरा झालेला असल्याने रब्बी हंगामाच्या पेरण्यांवर परिणाम झाला आहे. शिवाय पाणीटंचाईचे संकट. अशा परिस्थतीत वाढत असलेल्या महागाईने सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आल्यास नवल ते काय?  सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टाेबरमध्ये महागाईचा निर्देशांक घटला असल्याचा दावा जरी करण्यात येत असला तरी ताे खरा नाही. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी क्रिकेटचा माहाेल असल्याने त्याच भाषेत विद्यमान परिस्थितीवर भाष्य करून इशाराच दिला आहे. भारतीय क्रिकेट संघातील आघाडीचा माजी खेळाडू राहुल द्रविड यांच्या पद्धतीने संथ खेळ करा. काेणताही धाेका पत्करू नका, धावपट्टीवर टिकून रहा, बाद हाेण्याचा धाेका आहे, असे त्यांनी म्हटले. ही हलकी- फुलकी भाषा वाटत असली तरी त्यातला  गर्भित इशारा दुर्लक्षिता येणार नाही. कारण चाेहाेबाजूने आर्थिक पातळीवरील निष्कर्ष चांगले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तणावपूर्ण परिस्थिती आहे.

अशावेळी पाच राज्य विधानसभांच्या निवडणुका आणि जवळ आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अडचणीत येऊ शकते. त्यावर फुंकर घालण्यासाठी विविध प्रकारच्या सवलतीच्या घाेषणा हाेत आहेत. मात्र, बाजारपेठेत अशी सवलत देऊन सुधारणा हाेईल, असे वाटत नाही. महागाई सामान्य माणसांना चटके देत राहणार, हेच  खरे!