महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि पहिल्या दोन तासांत गुरुवारी रात्रीच ते कामालाही लागले. कोणतेही नवे सरकार सत्तेवर आले की, पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकानुनय करणारे निर्णय घेण्याकडे त्याचा कल असतो. मात्र, तसे करताना राज्याच्या तिजोरीला हे निर्णय परवडतील की नाही, याचाही विचार न करता आर्थिक बोजा वाढविणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यातून तेवढ्यापुरती प्रसिद्धी जरूर मिळते. मात्र, तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढण्याशिवाय काहीही साध्य होत नाही. देशभर कोणत्याही राज्यात हेच दिसून येते, पण महाराष्टÑाच्या नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाने या मोहात न पडता चांगला पायंडा पाडला.राज्यात ओल्या दुष्काळामुळे हजारो शेतकरी त्रस्त आहेत. कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी सरकारमध्ये येण्याआधी राज्यभर दुष्काळ पाहणी दौरे केले होते. त्यात संपूर्ण कर्जमाफीची मागणीही त्यावेळी राज्यपालांकडे केली होती. शिवसेनाची भूमिका कर्जमाफीची नाही, तर कर्जमुक्तीची राहिलेली आहे. ती त्यांनी वारंवार जाहीर केलेली आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारच, असे आश्वासन सत्तेत येण्याआधी उद्धव ठाकरे करत होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफी होणार, असे राज्यभरातील शेतकरी गृहीत धरून होते, पण आपल्या पहिल्याच बैठकीत या नव्या सरकारने असे काहीही केले नाही. या आधी किती घोषणा झाल्या आहेत? केंद्राने किती निधी दिला आहे? राज्याने किती निधीची तरतूद केली? प्रत्यक्षात किती कर्जमाफी दिली गेली? या सगळ्या प्रश्नांची माहिती तातडीने गोळा करून वस्तुस्थिती दर्शवणारा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवा. आम्हाला शेतकºयांना भरीव मदत करायची आहे, नुसते आश्वासन द्यायचे नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयमी भूमिका घेतली. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. राज्याच्या तिजोरीचा अंदाज न घेता उगाच लोकप्रिय घोषणा करण्याचा मोह मुख्यमंत्र्यांनी टाळला. हाच संयम त्यांना राज्य चालविताना पदोपदी दाखवावा लागेल. त्यासाठी अनेकदा अप्रिय निर्णयदेखील घ्यावे लागतील. वेळप्रसंगी कटुता घ्यावी लागेल, पण घेतलेल्या निर्णयांची कारणे जर जनतेला विश्वासात घेऊन समजावून सांगितली; तर जनता सोबत येईल. शेवटी राज्याची तिजोरी भक्कम राहिली, तर राज्य भक्कम राहील.
आजवरच्या सरकारांनी जनतेला गृहीत धरण्याचे काम केले आहे. खरी माहिती द्यायची नाही; आर्थिक भार आधीच्या सरकारमुळे आला असे सांगत राहायचे, या शब्दजंजाळातून प्रश्न कधीच सुटत नाहीत. उलट ते आणखी जटिल होत जातात. भाजप सरकारने पाच वर्षे हेच केले. काँग्रेस- राष्टÑवादीने जे केले, त्यापेक्षा आम्ही कसे वेगळे केले, यातच त्यांनी पाच वर्षे घालविली. महाआघाडी सरकारने तो मोह टाळावा. उलट राज्याचे वास्तव चित्र त्यांनी जनतेसमोर आणावे. खरी माहिती द्या, त्यावरचे उपाय जनतेलाही विचारा, विश्वासाचे वातावरण निर्माण करा. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचे आम्हीदेखील एक भाग आहोत, हा आत्मविश्वास राज्यात सकारात्मक वातावरण तयार करण्यास मदतच करेल. रोज एकमेकांच्या विरोधात बोलायचे, जुन्या भाषणांच्या व्हिडीओंना नव्याने फोडणी द्यायची, हे कोणीतरी थांबवायला हवे. नाहीतर जुन्या आणि नव्यांमध्ये फरकच नाही, हे वास्तव पुन्हा लोकांसमोर येईल.टीका करणे सोपे असते, हे आत्ताच्या सत्ताधा-यांना विरोधात असताना कळून चुकले आहे आणि आत्ताच्या विरोधकांना सरकारची परिस्थिती कशी आहे, हे चांगलेच माहिती आहे. त्यामुळे विकासाच्या कामात राजकारण न आणता, जनतेच्या आशाआकांक्षांना पंख द्या, त्यांचे प्रश्न सुटले; तर हीच जनता तुम्हाला डोक्यावर घेईल. त्यांची ताकद हीच राज्याची ताकद आहे, याचा विसर पडू देऊ नका. जी संयमी सुरुवात केली आहे, त्यासाठी हे सरकार अभिनंदनास पात्र आहे, पण ही केवळ सुरुवात ठरू नये, ही अपेक्षाही आहे.