ख्रिसमसला अजून महिना असला, तरी सांताक्लॉज बनून केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकरांनी महाराष्ट्र हिताचा पेटारा आधीच खुला केल्याने पुढच्या काळात महाराष्ट्राची ध्वजा फडकत राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पर्यावरण मंत्रलय म्हणजे विकासकामांची अडवणूक, असा राज्यकर्ते व लोकांचा समज कमी करण्याचे काम जावडेकर यांनी हाती घेतले आहे. जयराम रमेश या खात्याचे मंत्री होते, तेव्हा त्यांनी देशाच्या विकासात पर्यावरण मंत्रलयाचेही महत्त्व अधोरखित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यामध्ये अडवणूकच अधिक होती. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले अनेक निर्णय त्यांनी अडवून ठेवले होते. विशेष म्हणजे, संरक्षण मंत्रलयाने हे निर्णय वेळेत व्हावेत, यासाठी पाठपुरावा केला होता. संरक्षण मंत्रलयाने तीन प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रलयाकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते. पहिला म्हणजे, सीमा सुरक्षा दलाने कच्छच्या सीमेवर सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेला 38 किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधण्याचा प्रस्ताव व बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी थांबविण्यासाठी या सीमेवर 15क् किलोमीटर लांबीचे कुंपण घालण्याचा दुसरा प्रस्ताव दिला होता. जिथे कुंपण घालायचे होते, तेथील काही भाग व्याघ्र प्रकल्पाजवळून जातो; परंतु तेथे गस्त घालताना वन्यप्राण्यांना कोणतीही बाधा होणार नाही, कुंपणातून विद्युत प्रवाह सोडला जाणार नाही किंवा अवजड वाहनेही
तिथून फिरणार नाही, असेही संरक्षण मंत्रलयाने लिहून दिले होते. पण, रमेश यांनी तब्बल दोन वर्षे याकडे बघितलेच नाही. तिसरा प्रस्ताव होता, एका सीमाभागावर फक्त चारशे मीटर अंतराचा कॉरिडॉर उभारण्याचा. तिथेही वन्यप्राण्यांना अडथळा होणार नाही; कारण जिथे हा कॉरिडॉर उभारायचा होता, तिथे फ्लेमिंगो पक्ष्यांची वसाहत नसते, असे लष्कराने पर्यावरण मंत्रलयाला पटवून दिले. मात्र, कुठल्याशा जुन्या नोंदीच्या आधारे देशाच्या सुरक्षेचे निर्णय तुंबून पडले होते. एवढेच नव्हे, तर देशातील आणखी 13क् प्रकल्पांना कोणतेही ठोस कारण न देता अडवून ठेवण्यात आले होते. वन्यजीवांच्या हानीचा जिथे प्रश्न येतो, तेथे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची बैठक बोलावून निर्णय घ्यायचे असतात. आश्चर्य म्हणजे, दीड वर्षापासून मंडळाची बैठकच घेण्यात आली नाही. तेव्हा निर्णय तर दूरची गोष्ट!! सरकारी खेम्यात पर्यावरणाच्या नावाखाली जे चमत्कार घडू शकतात, ते सारेच थक्क करणारे असल्याचा अनुभव जावडेकरांना आला. देशाचा विकास अडणार नाही आणि पर्यावरणाचेहीे रक्षण होईल, असे सूत्र ठरवून त्यांनी आतार्पयत अडवून ठेवलेले 13क् प्रस्ताव मार्गी लावले. त्यातील 17 महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यातील रखडलेले प्रस्ताव वेळीच सुटले असते, तर आघाडी सरकारला नक्कीच राजकीय बळ मिळाले असते. राजकीय निर्णयासोबतच त्यांनी शैक्षणिक गुणवत्तेवरही भर दिला आहे. नवी दिल्लीतील पर्यावरण भवन म्हणजे सौर ऊज्रेचा वापर करून पर्यावरण कसे जपावे, याचा अद्भुत नमुना आहे. अग्नी, पृथ्वी, आकाश आणि वायू या एकमेकांना जोडून असलेल्या चार इमारतींना ‘एनर्जी पॉङिाटिव्ह बिल्डिंग’ असे म्हणतात. इमारतीमध्ये सेन्सर लावले आहेत. त्यामुळे व्यक्ती जसा फिरतो, तसा तसा उजेड त्यामागे असतो. कोणीच नसेल, तर दिवे आपोआप बंद होतात. पर्यावरण सांभाळणा:या अशा अनेक क्लृप्त्या तिथे आहेत. अर्थात, ही इमारत आधीच्या सरकारने बांधली, पण तिचा लोकांना कसा उपयोग होईल, याबाबतच्या योजना ते आखत आहेत. परवा, नंदुरबार -जळगावातील ‘दीपस्ंतभ’ या सामाजिक संस्थेने त्या भागातील नववी ते अकरावीतील विद्याथ्र्याना हे भवन दाखवण्यासाठी आणले होते. विद्याथ्र्याच्या चेह:यावरील कुतूहल व पर्यावरणाबद्दलची आस्था बघून जावडेकरांनी पर्यावरण भवन केवळ सरकारी बाबूंच्या बसण्याची जागा न ठरता विद्याथ्र्याच्या जिज्ञासेचे कारण असावी, असे ठरवून भवन दुपारी तीन ते चार या वेळात विद्याथ्र्यासाठी मुक्त ठेवण्याचे निश्चित केले. सांगायचा मतलब हाच, की महाराष्ट्राला पर्यावरणाचे भान आहे. त्यामुळेच राज्यातील वन्यजीव व निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी शेकडो स्वयंसेवी संघटना, कार्यकर्ते, नेते कार्यरत असल्यानेच निसर्ग शाबूत आहे. पण, ही आहे एक बाजू! पण वाढलेल्या बेरोजगारीवर उपाय शोधताना राज्याचा विकासही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
देशाच्या पातळीवरील मेक इन इंडियाप्रमाणो ‘मेक इन महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पाऊल टाकले. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक करणा:यांचा महाराष्ट्राकडे ओढा आहे. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा, जमीन देणो, विविध परवानग्यांची प्रक्रिया आणि उत्पादन क्षेत्रवर परिणाम करणा:या विविध कायद्यांत आवश्यक बदल करण्याकडेही राज्यकत्र्याचा कल असल्याने मोठे बदल महाराष्ट्राच्या भूमीत पुढच्या काळात होतील, अशी आशा करू या.
रघुनाथ पांडे
विशेष प्रतिनिधी,
लोकमत समूह, नवी दिल्ली