सत्तेच्या विकेंद्र्रीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल

सदस्यांद्वारे आणि सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणे हे लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला अनुसरून आहे हे खरे.

- वर्षा विद्या विलासमहाविकास आघाडी सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून ३ जुलै २०१७ रोजी युती सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्दबातल केला आणि सरपंचाची निवड सदस्यांमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. सरकारचे हे पाऊल महाराष्ट्राला विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने नेणारे आहे. सदस्यांद्वारे आणि सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणे हे लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला अनुसरून आहे हे खरे.ग्रामविकास हा राष्ट्रविकासाचा मूलभूत पाया मानला जातो. १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद ही त्रिस्तरीय व्यवस्था सुरू झाली. कलम ४० मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख आढळतो. परंतु हे कलम राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये येत असल्यामुळे याकडे आजतागायत राज्यांनी दुर्लक्ष केले. भारताच्या प्राचीन कालखंडापासून पंचायतराज संस्था अस्तित्वात आहेत. परंतु या संस्थांना घटनात्मक दर्जा नसल्यामुळे त्या प्रमाणात विकास झाला नाही. म्हणून पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस झाली. ग्रामीण भागात सत्तेचे विकेंद्र्रीकरण होण्यासाठी व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी पहिला प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. उद्देश सत्तेचे, अधिकाराचे, विकेंद्र्रीकरण व्हावे असा होता. आणि म्हणून ‘नया पंचायतराज’ या नावाने ६४वे घटनादुरुस्ती विधेयक १९८९ मध्ये संसदेत सादर केले. परंतु त्यांना अपयश आले. त्यानंतर व्ही.पी. सिंग, चंद्रशेखर यांनीही प्रयत्न केले. त्यांनाही अपयश आले. १९९१ला पी.व्ही. नरसिंहराव जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा १९९२ ला पंचायतराजसंबंधी ७३वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले गेले. लोकसभेत आणि राज्यसभेत बहुमत होऊन ते पारित झाले.१९९२ला ग्रामीण क्षेत्रासाठी ७३वी घटनादुरुस्ती व शहरी क्षेत्रासाठी ७४वी घटनादुरुस्ती पारित झाली. पंचायतराज व्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या अशा व्यवस्था उभ्या राहिल्या. त्यांना अधिकारही मिळाले. पण राज्यात मागील युती सरकारने ३ जुलै २०१७ रोजी विकेंद्र्रीकरणाच्या या संकल्पनेला छेद देऊन थेट सरपंच निवडणुकीचा निर्णय घेतला. सरपंचाकडे सर्व अधिकार देण्यात आले.या निर्णयाचे एक कारण हेही होते की, १९८४ पासून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची शिफारस पुढे आली. पंचायत राज व्यवस्था सुधारण्यासाठी १९८४ रोजी दिवंगत प्रा. पी.बी. पाटील यांनी नेमलेल्या समितीने १९८६ साली पहिल्यांदा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची शिफारस केली. या शिफारसीचे धोके समजून घेणे गरजेचे होते. ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद अतिशय महत्त्वाचे. या पदावरील व्यक्ती जर थेट जनतेतून निवडून आली तर त्यांची विश्वासाहर्ता वाढेल असा एक सूर आणि सरपंच निवड सदस्यांनी केली तर घोडेबाजार वाढणार असा एक सूर. थेट निवडणुकीत सरकारला कमी हस्तक्षेप करता येतो आणि या अप्रत्यक्ष निवडणुकीत सरकारला पूर्ण हस्तक्षेप करता येतो. या सर्व परिस्थितीत आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, पंचायतींना हळूहळू का होईना जे बळ मिळत चालले होते, याचे कारण या देशाचे संविधान व ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती. स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकेंद्रित व स्वायत्त व्हाव्यात यासाठी देशातील पंचायतराज व्यवस्थेत मूलभूत बदल झाले. पंचायतींना अधिकारही मिळाले. पंचायतराज व्यवस्था बळकट केल्याबद्दल केंद्र्राने वेळोवेळी महाराष्ट्राचा गौरव केला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य आज सातत्याने तिसºया क्रमांकावर असले तरी आजही महाराष्ट्र राज्य गंभीर नाही. आज महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, ग्रामपंचायत सदस्य, अनुसूचित जातीचे- जमातीचे सदस्य प्रतिनिधित्व करत आहेत. या संबंधित सर्व आकडेवारी वेळोवेळी समोर जरी आली असली तरी आजही ४००हून अधिक ग्रामपंचायतीत सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. आजही सरपंचाला ना ओळखपत्र, कमी मानधन, निधी, योजना, कार्यकारी व्यवस्था हे सर्व प्रश्न प्रलंबित आहेत.

थेट एका व्यक्तीकडे सत्ता, कंट्रोल हे समर्थनीय नाही. विकेंद्रीकरणामुळे सत्ता ही लोकांपर्यंत जाईल. लोक प्रतिनिधी निवडतील व ते निवडलेले प्रतिनिधी आपापसात चर्चा करून सहमती बनवून लोकसहभागाने तिथला गावगाडा चालवतील. जनतेतून थेट सरपंच निवडणूक ही संकल्पना व्यक्तिकेंद्रित मूल्यांच्या दिशेने वाटचाल करणारी होती. पण या देशात संविधानाला अपेक्षित अशी समाजकेंद्रित, लोकसहभागी मूल्ये रुजवायची आहेत. अजूनही आपली लोकशाही परिपक्व नाही. तिचा प्रगल्भतेच्या दिशेने प्रवास सुरू करणे गरजेचे आहे. लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट खोलवर रुजवायच्या दिशेने जनतेतून सरपंच थेट निवडणूक रद्द हे सरकारने उचललेले पाऊल चांगले. पण त्यामागे हा सर्व विचार व्हावा हीच अपेक्षा. सरकार या दिशेने पाऊल उचलेल अशी अशा बाळगूया.